- Marathi News
- National
- Supreme Court Hearing | Cockroach Janata Party (CJP) Parliament March Police Action NEET Protest Case
15 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी सांगितले की, शांततापूर्ण आंदोलन करणे हा एक संवैधानिक अधिकार आहे, जो हिरावून घेतला जाऊ शकत नाही. केवळ आंदोलन किंवा निदर्शने होत असताना पोलिसांची क्रूरता किंवा कठोरता योग्य ठरवता येणार नाही.
या प्रकरणाची सुनावणी करताना सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, आंदोलनादरम्यान पोलिसांवर हल्ले होणे ही तितकीच चिंतेची बाब आहे आणि सरकारकडून यावर उत्तर मागितले जाऊ शकते.
सरन्यायाधीशांनी सांगितले की, देशभरात शांततापूर्ण आंदोलनासाठी एकसमान नियम (प्रोटोकॉल) आणि निश्चित जागा असावी, जेणेकरून लोक शांततेने आपले म्हणणे मांडू शकतील आणि उपद्रवी घटकांशी कठोरपणे व्यवहार करता येईल.
न्यायालय दोन वेगवेगळ्या याचिकांवर सुनावणी करत होते. या याचिकांमध्ये आरोप होता की, NEET पेपरफुटी आणि शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्यासाठी आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर पोलिसांनी अत्याचार केले. या याचिका २० जुलैच्या संसद मार्चशी संबंधित आहेत, जो कॉकरोच जनता पार्टीने आयोजित केला होता.
प्रथम पहा 20 जुलैच्या संसद मार्चची 2 छायाचित्रे…
पोलिस-रॅपिड ॲक्शन फोर्सने लाठीचार्ज केला, अश्रुधुराचे गोळे सोडले, दगडफेकही झाली.
यावेळी पोलीस आणि आंदोलक जखमी झाले. 100 हून अधिक लोकांना दुखापती झाल्या होत्या.
संसद मार्चमध्ये लाठीचार्ज झाला होता, 100 हून अधिक जखमी झाले होते
कॉकरोच जनता पार्टीने 20 जुलै रोजी जंतर-मंतरपासून संसदेपर्यंत मोर्चा काढला होता. सकाळी 8 ते संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत चाललेल्या आंदोलनात आंदोलक आणि पोलिसांमध्ये अनेकदा झटापट झाली होती.
काही आंदोलकांनी बॅरिकेड्स तोडले, संसदेच्या दिशेने कूच केली. हे लोक जंतर-मंतरपासून संसद मार्ग, जनपथ चौक, वॉर मेमोरियल, कर्तव्य पथ, विजय चौक येथून संसदेजवळ पोहोचले होते.
या लोकांनी संसदेत घुसण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यानंतर पोलिसांनी अश्रुधुराचे गोळे सोडले होते. उशिरा सायंकाळी दगडफेकीची छायाचित्रेही समोर आली. यात 100 हून अधिक लोक जखमी झाले.
पोलिसांनी सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत जंतर-मंतर रिकामे केले होते. परंतु, रात्री सुमारे 11 वाजता CJP समर्थक जंतर-मंतरवर पोहोचले आणि त्यांनी पुन्हा आंदोलन सुरू केले होते.
यापूर्वीही 3 वेळा सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचलेली कॉकरोच जनता पक्षाशी संबंधित याचिका
1. पहिल्यांदा- 24 मे, मागणी होती- CJP बनवणाऱ्यांच्या गतिविधींची चौकशी CBI ने करावी
याचिकाकर्त्याचे वकील एनके गोस्वामी यांचा दावा होता की CJP, न्यायव्यवस्थेची प्रतिमा खराब करत आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेवर त्वरित सुनावणी करण्यास नकार दिला. CJI सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल पंचोली यांच्या खंडपीठाने म्हटले, ‘याला इतक्या भावनिकतेने घेऊ नका.’
याव्यतिरिक्त, सर्वोच्च न्यायालयात कार्यवाहीदरम्यान दिलेल्या तोंडी न्यायालयीन विधानांचे व्यावसायिकीकरण करण्याविरोधात कारवाईची मागणीही करण्यात आली. यावर CJI नी उत्तर दिले होते- “सध्या अशी कोणतीही गंभीर आणीबाणीची परिस्थिती नाही. बघूया काय होते ते.”
2. दुसऱ्यांदा- 22 जुलै, मागणी होती- कॉकरोच पार्टीच्या समर्थकांवर झालेल्या लाठीचार्जची चौकशी व्हावी
एका वकिलाने CJI यांच्या नेतृत्वाखालील 3 न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर जनहित याचिका दाखल केली होती. सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्या वकिलाने सांगितले की, विद्यार्थी महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित करत आहेत. पण त्यांच्यावर पोलिसांच्या क्रूरतेचे व्हिडिओ देखील आहेत. शक्य असल्यास, या प्रकरणाची सुनावणी लवकर करावी.
यावर CJI सूर्यकांत म्हणाले होते, ‘आम्हाला व्हिडिओमध्ये रस नाही, आमच्याकडे पाहण्यासाठी वेळ नाही.’ जेव्हा वकिलाने विद्यार्थ्यांवर झालेल्या मारहाणीचे व्हिडिओ पाहण्याची दुसऱ्यांदा विनंती केली, तेव्हा CJI म्हणाले, ‘आमचा आणि तुमचा वेळ वाया घालवू नका.’
3. तिसऱ्यांदा- 24 जुलै, मागणी होती- पोलिसांवर नियंत्रण आवश्यक, न्यायालय आपल्यामध्ये येत आहे
यावेळी ज्येष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. त्यांनी न्यायालयात सांगितले की, आंदोलकांविरुद्ध पोलिसांच्या हिंसेशी संबंधित 2 याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये अनेक राज्ये पक्षकार म्हणून समाविष्ट आहेत. यांचा उल्लेख यापूर्वी केला नव्हता कारण ते डायरी नंबरची वाट पाहत होते.
गोपाल म्हणाले, “पोलीस मुलांविरुद्ध खूप जास्त कारवाई करत आहेत. ही प्रक्रिया न थांबता सुरू आहे. काही नियंत्रण आवश्यक आहे. न्यायालय आपल्या आणि पोलिसांच्या मध्ये उभे आहे.” या युक्तिवादानंतर CJI म्हणाले, “याला लिस्टिंगमध्ये येऊ द्या, आम्ही यावर सुनावणी करू.”
यापूर्वी एका दुसऱ्या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान CJI म्हणाले होते- मी CJP च्या आंदोलनादरम्यान झालेल्या लाठीचार्जशी संबंधित कोणत्याही याचिकेच्या सुनावणीस नकार दिला नाही. सत्य हे आहे की कोणतीही रिट याचिका दाखलच केली नव्हती. माध्यमांनीही चुकीच्या बातम्या चालवल्या.
CJP चे आंदोलन 36 दिवस चालले, प्रधानांच्या राजीनाम्याने संपले
15 मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांनी बेरोजगारांबाबत झुरळासारखी टिप्पणी केली. याविरोधात 16 मे रोजी सोशल मीडियावर कॉकरोच जनता पार्टीची स्थापना झाली. 6 जून रोजी याची स्थापना करणारे अभिजीत दीपके भारतात आले. 20 जूनपासून जंतर-मंतरवर आंदोलक NEET पेपरफुटीच्या मुद्द्यावरून धरणे धरून बसले होते.
36 दिवस चाललेले हे आंदोलन 25 जुलै रोजी शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर संपले. प्रधान यांनी एका निवेदनात राजीनाम्याची घोषणा करताना म्हटले की, ‘गेल्या 10 दिवसांतील घटनांनी त्यांना खूप दुःख झाले आहे आणि हा मुद्दा वैयक्तिक प्रतिष्ठेचा नाही.’
याव्यतिरिक्त, विद्यार्थ्यांसोबत उपोषणावर बसलेले सोनम वांगचुक यांनीही सरकारच्या आश्वासनानंतर 26 दिवसांचे उपोषण संपवले होते. तेही सोमवारी मेदांता हॉस्पिटलमधून डिस्चार्ज होतील.
दिल्ली उच्च न्यायालयातही पोलिसांच्या कारवाईविरोधात 2 याचिका दाखल आहेत
यापूर्वी, 22 जुलै रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाने 20 जुलै रोजी संसदेपर्यंत काढलेल्या मोर्चादरम्यान आंदोलकांवर अतिरिक्त बळाचा वापर केल्याच्या आरोपांवरून दाखल केलेल्या दोन वेगवेगळ्या याचिकांवर केंद्र आणि दिल्ली पोलिसांकडून उत्तर मागवले होते.
उच्च न्यायालयाने अधिकाऱ्यांना पोलीस कारवाईशी संबंधित सर्व आवश्यक रेकॉर्ड सुरक्षित ठेवण्याचे निर्देश दिले होते, ज्यात सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याचे फुटेज आणि कोणतीही व्हिडिओग्राफी समाविष्ट आहे.
CJP चे आंदोलन संपले, प्रतिक्रिया सुरू
1. पंतप्रधान मोदींची घोषणा- परीक्षा सुधारण्यासाठी उच्चाधिकार कार्यदल (टास्क फोर्स) स्थापन केले:पंतप्रधान मोदींनी रविवारी संध्याकाळी 7 वाजण्याच्या सुमारास इंस्टाग्रामवर एक व्हिडिओ शेअर केला. मोदी म्हणाले- मित्रांनो, विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यासाठी सरकार सातत्याने पावले उचलत आहे. इन्फोसिसचे सह-संस्थापक नंदन नीलेकणी यांच्या नेतृत्वाखाली एक उच्चाधिकार कार्यदल (टास्क फोर्स) स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे, जे परीक्षा सुधारणांवर लक्ष केंद्रित करेल.
2. राहुल गांधींचे अमित शाह यांना पत्र, विचारले- पॅलेट गन कोणी चालवली: राहुल गांधींनी गृहमंत्री अमित शाह यांना पत्र लिहिले आहे. यात राहुल यांनी दोन प्रश्न विचारले आहेत. पहिला- आंदोलकांवर पॅलेट गन चालवण्याचा आदेश कोणी दिला? जर तुम्ही नाही, तर मग कोणी दिला? दुसरा- सामान्य कपड्यांमध्ये आलेल्या ज्या लोकांनी लाठीचार्ज केला, ते पोलीस कर्मचारी होते की स्वयंसेवक? त्यांची नेमणूक कोणी केली?
