[ads1]
केंद्रीय तपास यंत्रणा CBI ने चंदीगडमध्ये पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांच्या चंदीगडमधील सेक्टर 2 येथील कोठी क्रमांक 50 मधील कॅम्प कार्यालयावर मंगळवारी संध्याकाळी छापा टाकला. याशिवाय मोहाली आणि संगरूर येथेही केंद्रीय सुरक्षा दलांच्या कडेकोट बंदोबस्तात CBI ची पथके पोहोचली. चंदीगडच्या सेक्टर 2 मध्ये असलेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या कॅम्प कार्यालयात सतत छापेमारी सुरू आहे. पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, CBI चा तपास सुरू आहे. ED कडून पंजाबच्या मुख्यमंत्री कार्यालयातील बदली-पदोन्नती आणि सरकारी निविदांसह अनेक प्रकरणांत भ्रष्टाचाराचे आरोप केल्यानंतर हे प्रकरण समोर आले. या प्रकरणात ED ने मुख्यमंत्र्यांचे OSD राजबीर सिंह घुम्मन यांना मुख्य आरोपी केले होते. ED ने तीन वेळा पत्र पाठवूनही पंजाब पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला नाही. त्यामुळे ED च्या अहवालाचा हवाला देत ॲडव्होकेट निखिल सराफ यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. दरम्यान, याच प्रकरणाविरोधात सरकार सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. मात्र, आजच तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी फेटाळताना सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी उद्या किंवा परवा घेण्याचे सांगितले. छाप्यानंतर मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी ट्विट करून म्हटले की, भाजपला निवडणुकीमुळे माझी बदनामी करायची आहे. जनतेकडून मिळत असलेले प्रेम पाहून भाजप घाबरली आहे. सांगायचे झाले तर, पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने काल (५ ऑक्टोबर) या प्रकरणाची सुनावणी करताना सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले होते. उच्च न्यायालयाने मुख्यमंत्र्यांचे ओएसडी राजबीर सिंह घुम्मन यांच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल करून दोन महिन्यांत चौकशीचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने आजच तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला यापूर्वी सीबीआय चौकशीविरोधात आप सरकार सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. पंजाब सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ वकील विकास सिंह हजर झाले. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे या प्रकरणाची तातडीने यादी करण्याची मागणी केली. मात्र, सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी ती नाकारली. सरकारने उद्याची तारीख मागितली असता सरन्यायाधीशांनी सांगितले की, उद्या पाहू, अन्यथा परवा निश्चितपणे यावर सुनावणी घेऊ. पंजाबच्या मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयाशी संबंधित कथित भ्रष्टाचाराचे संपूर्ण प्रकरण काय आहे… एफआयआर दाखल न झाल्याने ईडी उच्च न्यायालयात ईडीच्या पत्रानंतर पंजाब पोलिसांनी प्रकरण थेट एफआयआरमध्ये रूपांतरित करण्याऐवजी ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशनकडून कायदेशीर मत मागितले. यादरम्यान ईडीने पुन्हा पत्र पाठवून कारवाईची मागणी केली. सप्टेंबरमध्ये ईडीने उच्च न्यायालयाला सांगितले की, पंजाब पोलिसांना तिच्याकडून अनेक पत्रे पाठवण्यात आली आहेत; मात्र एफआयआर दाखल झालेला नाही. पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाने ऑगस्ट २०२६ मध्ये या प्रकरणी पंजाब सरकारकडून उत्तर मागितले. न्यायालयाने म्हटले की, करण्यात आलेले आरोप गंभीर स्वरूपाचे आहेत आणि राज्याकडून काळजीपूर्वक उत्तर अपेक्षित आहे. ईडीला डीजीपींना पाठवलेले आपले पत्र न्यायालयासमोर सादर करण्यासही सांगण्यात आले. सप्टेंबरमध्ये या प्रकरणावरील निर्णय राखून ठेवण्यात आला. त्यानंतर आता न्यायालयाने सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले आहेत. पंजाबमधील सीबीआय चौकशीशी संबंधित २ महत्त्वाच्या गोष्टी… उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत…
[ads2]
