राज्य शासनाने शाळा व महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी सीसीटीव्ही कॅमेरे बंधनकारक केले असतानाही, खुलताबाद तालुक्यात हा आदेश अक्षरशः धाब्यावर बसवण्यात आल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. तालुक्यातील एकूण २०० जिल्हा परिषद व खासगी श
.
वाढणाऱ्या अनुचित घटना, बाहेरील व्यक्तींचा मुक्त वावर, मुलींच्या सुरक्षिततेबाबत निर्माण होणारे प्रश्न आणि आपत्कालीन परिस्थिती लक्षात घेता सीसीटीव्ही कॅमेरे ही ‘ऐच्छिक सुविधा’ नसून अत्यावश्यक सुरक्षा यंत्रणा आहे. तरीही शासनाचे स्पष्ट आदेश असतानाही, शिक्षण विभाग, पंचायत समिती आणि संबंधित प्रशासनाकडून याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष होत आहे.
जिल्हा परिषद शाळा : १०९, सीसीटीव्ही असलेल्या : फक्त ३९ आहेत. सीसीटीव्ही नसलेल्या : ७० आहेत.
खासगी शाळा/महाविद्यालयांची स्थिती
खासगी शाळा/महाविद्यालये ९१ आहेत. यात सीसीटीव्ही असलेल्या : ७४, सीसीटीव्ही नसलेल्या : १७ शाळा आहेत. हे आकडे म्हणजे प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर लावलेले थेट प्रश्नचिन्ह आहे.
संबंधितांवर शिस्तभंगाची कारवाई करावी पालक, सामाजिक कार्यकर्ते व नागरिकांकडून पुढील मागण्या जोर धरू लागल्या आहेत. सर्व शाळांमध्ये सीसीटीव्ही बसवण्याची अंतिम मुदत तातडीने जाहीर करावी. दोषी व जबाबदार अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करावी. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेशी तडजोड करणाऱ्या संस्थांची मान्यता रद्द करावी. केवळ बैठकांऐवजी प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करून अहवाल जाहीर करावा.
उर्वरित शाळांसाठी पाठपुरावा सुरू ^खुलताबाद तालुक्यातील ११३ शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे कार्यान्वित करण्यात आले आहेत. उर्वरित ८७ शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याच्या अनुषंगाने संबंधित शाळांशी तात्काळ लेखी पत्रव्यवहार करण्यात येणार आहे. तसेच ही प्रक्रिया विहित कालावधीत पूर्ण होण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही व पाठपुरावा सुरू आहे. -सचिन वाघ, गटशिक्षणाधिकारी
