हाऊस नंबर ० चा नियम कुठे गेला? ७२७ मतदारांची नावे कापून कोणाला जिंकवायचे आहे?
फोनवर थेट इशारा- तुमचे नाव सांगा, मी दुसऱ्या पद्धतीने पाहीन! बेला एस्टेटमध्ये राहुल गांधींचा निवडणूक यंत्रणेला थेट सवाल!
नवी दिल्ली (प्रतिनिधी) – ज्या देशात लोकशाहीला जगतातील सर्वात मोठे उत्सव मानले जाते, त्याच देशाच्या राजधानीत दिल्लीमध्ये अत्यंत लज्जास्पद आणि भयानक प्रकार समोर आला आहे. दिल्लीतील यमुनेच्या काठावर वसलेल्या बेला एस्टेट या गरीब झुग्गी-बस्तीमधील तब्बल ७२८ नागरिकांपैकी ७२७ मतदारांची नावे विशेष सघन पुनरीक्षण प्रक्रियेनंतर मतदार यादीतून थेट गायब करण्यात आली आहेत. ७२८ पैकी केवळ एक मतदार शिल्लक राहतो, ही आकडेवारीच ओरडून सांगत आहे की, हा काही प्रशासकीय तांत्रिक दोष किंवा योगायोग नाही; तर गरीबांचा मतदानाचा हक्क हिरावून घेण्यासाठी आखलेला एक सुव्यवस्थित कट आहे! लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी स्वतः या बेला एस्टेटच्या झुग्ग्यांमध्ये जाऊन प्रत्यक्ष पाहणी केली आणि पीडित नागरिकांचे अश्रू व व्यथा जाणून घेतल्या. तिथे रस्त्यावर बसून त्यांनी संबंधित उपविभागीय दंडाधिकार्याला फोन लावून जो जाब विचारला, त्याने संपूर्ण निवडणूक यंत्रणेचे आणि सत्ताधाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. हे कृत्य केवळ एका वस्तीपुरते मर्यादित नसून, संपूर्ण देशातील गरिबांच्या आणि शोषितांच्या एकमेव राजकीय अधिकारावर टाकलेला थेट दरोडा आहे.
हाऊस नंबर ० चा नियम आणि निवडणूक आयोगाचा उघडा पडलेला दुटप्पीपणा
बेला एस्टेटमधील हे नागरिक काही कालपरवा आलेले परकीय किंवा घुसखोर नाहीत. हे गरीब लोक गेल्या अनेक दशकांपासून तिथे राहत आहेत. त्यांनी २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत आणि २०२५ च्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत अधिकृतपणे मतदान केले आहे. २०१३ ते २०२३ दरम्यान प्रशासनाने त्यांची घरे पाडली असतील, परंतु ते नागरिक कुठेही गेले नाहीत; ते त्याच जागेवर झोपड्या बांधून राहत आहेत. राहुल गांधींनी जेव्हा उपविभागीय दंडाधिकार्याला फोनवर ठणकावले, तेव्हा प्रशासनाने घर पाडले गेल्यामुळे नावे हटवली असे लंगडे स्पष्टीकरण देण्याचा प्रयत्न केला. यावर राहुल गांधींनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याच जुन्या वक्तव्याची आठवण करून दिली. स्वतः मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी मान्य केले होते की, देशातील बेघर किंवा घर नसलेल्या नागरिकांसाठी मतदार यादीत हाऊस नंबर ० ची अधिकृत तरतूद आहे! मग असे असताना केवळ घर पाडले म्हणून ७२७ लोकांचा मतदानाचा अधिकार कसा काय काढून घेतला जाऊ शकतो? घर असणे किंवा नसणे याचा मतदानाच्या घटनात्मक अधिकाराशी काय संबंध? प्रशासनाचा हा दुटप्पीपणा आणि गरिबांबद्दलचा आकस आज उघडा पडला आहे.
फोनवर अधिकार्याला ठणकावले: नाव सांगा, मी दुसऱ्या पद्धतीने पाहीन!
झुग्गी-बस्तीत गरीबांच्या घोळक्यात बसून राहुल गांधींनी जेव्हा उपविभागीय दंडाधिकार्याला फोन लावला, तेव्हाचा त्यांचा आक्रमक बाणा संपूर्ण देशाने पाहिला. अधिकार्यांच्या बेजबाबदार उत्तरांवर संतप्त होत राहुल गांधींनी थेट विचारले- मकान असणे किंवा नसणे याचा मतदानाच्या अधिकाराशी काहीही संबंध नाही. तुम्ही कोणत्या आधारावर ७२७ लोकांची नावे मतदार यादीतून उडवली? तुम्ही मला तुमचे पूर्ण नाव आणि हुद्दा सांगा, मी तुम्हाला दुसऱ्या पद्धतीने पाहीन! हा इशारा केवळ एका अधिकार्याला नव्हता, तर एसी रूममध्ये बसून गरीबांचे अधिकार पायदळी तुडवणाऱ्या संपूर्ण नोकरशाहीला दिलेला तो सरळ इशारा होता. जे नागरिक वर्षानुवर्षे तिथे राहून देशाचा पंतप्रधान आणि राज्याचा मुख्यमंत्री निवडतात, निवडणुकीचा निकाल लागताच किंवा प्रशासकीय चक्र फिरताच त्यांना अदृश्य घोषित करून त्यांचे नाव यादीतून उडवून दिले जाते, हा कोणता न्याय आहे?
एसआयआर की वोट चोरी? गरीबांचे एकमेव राजकीय शस्त्र हिसकावण्याचा कट
या सर्व प्रकारावर बोलताना राहुल गांधींनी या प्रक्रियेला विशेष सघन पुनरीक्षण न म्हणता, सरळ सरळ वोट चोरीचा मार्ग असे संबोधले आहे. या देशात गरीबांकडे कोणती ताकद आहे? त्यांच्याकडे पैसा नाही, गाड्या नाहीत, मोठमोठी पदे नाहीत. त्यांच्याकडे असलेली एकमेव ताकद म्हणजे त्यांचा मतदानाचा अधिकार, ज्याच्या बळावर ते बड्या बड्या नेत्यांना आपल्या दारात उभे करू शकतात. परंतु विशेष सघन पुनरीक्षण प्रक्रियेच्या नावाखाली या देशातील अत्यंत गरीब, लाचार आणि वंचित घटकांचे हे एकमेव राजकीय शस्त्र आणि ताकद हिसकावून घेतली जात आहे. ही लोकशाहीची सेवा नसून गरीबांवर केलेला डिजिटल आणि प्रशासकीय अत्याचार आहे. जर ७२८ पैकी ७२७ नावे एका झटक्यात रद्द केली जात असतील, तर हा निवडणूक पारदर्शक करण्याचा प्रयत्न आहे की ठराविक मतदारांना प्रक्रियेतून बाहेर फेकून मॅच-फिक्सिंग करण्याचा कट आहे, असा रोकडा सवाल आता विचारला जात आहे.
मुख्य निवडणूक आयुक्तांवर गंभीर आरोप आणि निवडणूक आयोगातील अंतर्गत वाद
राहुल गांधींनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर अत्यंत गंभीर आणि थेट आरोप केले आहेत. ज्ञानेश कुमार तर जातील, पण ज्या भ्रष्ट व्यवस्थेने त्यांच्याकडून हे कृत्य करून घेतले, त्या संपूर्ण सिस्टीमला उत्तर द्यावेच लागेल, असे राहुल गांधींनी ठणकावून सांगितले. एवढेच नव्हे, तर ज्ञानेश कुमार हे २०१६ मध्ये शासकीय सेवेत असताना त्यांनी केरळचे माजी मुख्य सचिव जिजी थॉमसन यांना भाजपच्या तिकिटावर निवडणूक लढवण्याची आणि खासदार व मंत्री बनवण्याची ऑफर दिली होती, असा खळबळजनक खुलासा एका बातमीच्या आधारे समोर आला आहे. राहुल गांधींच्या मते, ज्या अधिकार्याला आधी भाजपसाठी भरती करण्यासाठी वापरले गेले, त्यांनाच नंतर मोदी आणि शाह यांनी अंपायर बनवून भारतीय निवडणुकीच्या मॅच-फिक्सिंगची जबाबदारी सोपवली! याशिवाय, द इंडियन एक्स्प्रेसच्या अहवालानुसार, निवडणूक आयोगाच्या आतच मोठा वाद सुरू असल्याचे समोर आले आहे. या प्रक्रियेबाबत अन्य दोन निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी मुख्य आयुक्तांच्या एकतर्फी निर्णयांवर वारंवार तीव्र आक्षेप नोंदवले होते. यामुळे निवडणूक आयोगाची स्वायत्तता आणि निष्पक्षता पूर्णपणे वेशीवर टांगली गेली आहे.
प्रशासकीय बचाव, योजना बंद होण्याची भीती आणि कडू वास्तव
जेव्हा राहुल गांधींनी हा मुद्दा रस्त्यावर आणला, तेव्हा दिल्ली निवडणूक आयोगाने घाईघाईने पत्रक काढून पॉलिंग स्टेशन नंबर ३३ मधील घरे पाडली गेल्यामुळे पत्ते कृषी क्षेत्राचे होते आणि लोक ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत पुन्हा अर्ज करू शकतात असा बचावात्मक पवित्रा घेतला. परंतु प्रश्न असा निर्माण होतो की, जर सर्व काही नियमानुसार होत होते, तर तिथे राहणारे गरीब लोक गेल्या अनेक दिवसांपासून कार्यालयांचे उंबरठे का झिजवत होते? व्हीआयपी, सीबीआय प्रमुख किंवा उच्च अधिकार्यांची नावे मतदार यादीत जोडण्यासाठी कोणतीही रांग नसते, मग गरीब माणसालाच प्रत्येक वेळी आपल्या अस्तित्वाचा आणि नागरिकत्वाचा पुरावा देण्यासाठी रांगेत का उभे राहावे लागते? या प्रक्रियेमुळे गरीबांमध्ये एक भयानक भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. मतदार यादीतून नाव वगळले गेले तर दिल्ली लक्ष्मी योजना २५०० रुपये किंवा इतर सरकारी कल्याणकारी योजनांचे लाभ बंद होतील, या भीतीने गरीब जनता होरपळून निघत आहे.
निष्कर्ष: लोकशाही टिकवण्यासाठी व्यवस्थेला उत्तर द्यावेच लागेल!
झोपडीवर फडकणारा तिरंगा हा या देशातील प्रत्येक गरीबाचा या मातीवर आणि या लोकशाहीवर जितका हक्क आहे तितकाच श्रीमंतांचाही आहे, याची साक्ष देतो. जर गरीबांची घरे पाडली जात असतील आणि नंतर घर नाही म्हणून त्यांचे मतदानाचे हक्कही हिरावले जात असतील, तर ही लोकशाही नसून हुकूमशाहीकडे जाणारी वाटचाल आहे! राहुल गांधींनी बेला एस्टेटमध्ये जाऊन जो आक्रोश उठवला आहे, तो केवळ एका वस्तीचा प्रश्न नाही, तर देशातील १४० कोटी जनतेच्या मतदानाच्या पवित्र अधिकाराचा प्रश्न आहे. निवडणूक आयोग असो किंवा कोणतीही प्रशासकीय यंत्रणा, गरीबांचे हक्क चोरण्याचा प्रयत्न झाला तर त्यांना रस्त्यावर आणि न्यायालयात खेचलेच पाहिजे. मुख्य निवडणूक आयुक्त किंवा ही व्यवस्था- उत्तर तर सर्वांनाच द्यावे लागेल!
Post Views: 90