देशभरात गाजत असलेल्या मतदार यादी विशेष सघन पुनरीक्षण (SIR) मोहिमेवरून आणि केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या एककल्ली कारभारावरून राजकीय वाद शिगेला पोहोचलेला असतानाच, आता निवडणूक यंत्रणेच्या अंतर्गत कारभारातूनच अत्यंत मोठा आक्षेप समोर
.
एकीकडे मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या मनमानीविरोधात मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे आणि शिवसेना (UBT) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे 4 ऑक्टोबरच्या विराट जनमोर्चासाठी रणनीती आखत असताना, तर दुसरीकडे कॉकरोच जनता पार्टीने 2 ऑक्टोबरच्या ‘जेल भरो’ आंदोलनाची हाक दिली असताना, राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनीच थेट आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर बोट ठेवल्याने प्रशासकीय व राजकीय वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली आहे.
सॉफ्टवेअरमुळे अधिकाऱ्यांचे हात बांधले; चोक्कलिंगम यांच्या 4 प्रमुख मागण्या
राज्यातील एसआयआर मोहिमेदरम्यान लाखो मतदारांची नावे संशयास्पदरीत्या वगळली गेल्याच्या तक्रारी समोर आल्यानंतर, अधिकाऱ्यांना कायदेशीर अधिकार वापरता यावेत यासाठी एस. चोक्कलिंगम यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे चार अत्यंत महत्त्वाच्या मागण्या केल्या आहेत:
- ज्येष्ठ नागरिक व दिव्यांगांना प्रत्यक्ष हजेरीतून सूट: वैध कागदपत्रे उपलब्ध असलेल्या ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांग मतदारांना प्रत्यक्ष सुनावणीसाठी मतदान केंद्रांवर किंवा कार्यालयात न बोलावता थेट सवलत देण्याचा विशेष तांत्रिक पर्याय ‘ECINet’ सॉफ्टवेअरमध्ये उपलब्ध करून द्यावा.
- वंचित घटकांसाठी अतिरिक्त कागदपत्रांची मान्यता: भटक्या जमाती, आदिवासी, बेघर आणि वंचित घटकांकडे अनेकदा नेहमीचे 13 अधिकृत पुरावे नसतात. अशा दुर्बल घटकांना मतदानाच्या मूलभूत हक्कापासून वंचित ठेवू नये, म्हणून नेहमीच्या 13 दाखल्यांव्यतिरिक्त इतर स्थानिक कागदपत्रांना पुरावा म्हणून ग्राह्य धरण्याची मुभा द्यावी.
- स्थानिक पातळीवरच निर्णयाचे अधिकार (ERO): मतदार यादीतील त्रुटी, हरकती आणि दुरुस्त्यांवर निर्णय घेण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे वर्ग न करता, ते कायद्यानुसार स्थानिक निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्यांनाच (ERO) देण्यात यावेत. सॉफ्टवेअरमुळे हे अधिकार जिल्हा पातळीवर अडकून पडत असल्याने प्रक्रियेत प्रचंड विलंब होत आहे.
- तोंडी आदेश नको, लेखी नियमावली जारी करा: मतदार पडताळणी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि सुस्पष्टता आणण्यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने वरिष्ठ पातळीवरून व्हॉट्सॲप किंवा तोंडी सूचना देण्याऐवजी अधिकृत आणि लेखी मार्गदर्शक नियमावली जारी करावी.
महाराष्ट्रातील 1 लाख केंद्रांवर शनिवार-रविवारी विशेष शिबिर
मतदार यादीतील गोंधळ दूर करण्यासाठी आणि नागरिकांच्या तक्रारींचे निरसन करण्यासाठी राज्य निवडणूक प्रशासनाने व्यापक मोहीम हाती घेतली आहे. राज्यातील सर्व 1 लाख 300 मतदान केंद्रांवर शनिवार आणि रविवारी विशेष शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले आहे. मुंबईतील सुमारे १० हजार मतदान केंद्रांवरही ही शिबिरे भरवली जातील.
ज्या मतदारांच्या नावांत, पत्त्यात अथवा नोंदींमध्ये त्रुटी आहेत, त्यांना या शिबिरांच्या माध्यमातून जागेवरच दुरुस्ती करता येणार आहे. तसेच महाविद्यालयांमध्ये जाऊन 18 वर्षे पूर्ण झालेल्या नवमतदारांची नोंदणी केली जाणार आहे.
महत्त्वाच्या तारखा आणि मुदतवाढ
मतदार यादीतील दावे आणि हरकती दाखल करण्याची मुदत आता 12 ऑक्टोबर 2026 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. प्राप्त झालेले सर्व आक्षेप आणि हरकती 10 नोव्हेंबर 2026 पर्यंत निकाली काढल्या जातील.
या सर्व प्रक्रियेनंतर महाराष्ट्राची अंतिम सुधारित मतदारयादी 16 नोव्हेंबर 2026 रोजी अधिकृतरीत्या प्रसिद्ध केली जाणार आहे.
महाराष्ट्र बनला निवडणूक आयोगाविरोधातील असंतोषाचा केंद्रबिंदू
‘द इंडियन एक्सप्रेस’च्या वृत्तानंतर केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या ‘एसआयआर’ मोहिमेवर देशभरातून संशय व्यक्त केला जात आहे. महाराष्ट्रात एसआयआरमुळे तब्बल 2 कोटी मतदारांची नावे संशयास्पदरीत्या वगळली गेल्याचा गंभीर आरोप विरोधी पक्षांकडून करण्यात येत आहे.
एका बाजूला विरोधकांनी ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी लावून धरली असताना आणि रस्त्यावर उतरून एल्गार पुकारला असताना, दुसऱ्या बाजूला प्रत्यक्ष निवडणूक प्रक्रिया राबवणाऱ्या राज्याच्या सर्वोच्च आयएएस अधिकाऱ्यानेच ‘ECINet’ सॉफ्टवेअरमधील तांत्रिक जाचावर आणि स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या गळचेपीवर थेट बोट ठेवल्यामुळे केंद्रीय निवडणूक आयोग आता बॅकफूटवर गेल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. आता या पत्रावर केंद्रीय निवडणूक आयोग काय उत्तर देतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
————————————-
हेही वाचा…
आंदोलनाची धग दिल्लीपर्यंत पोहोचणार: राज ठाकरे-राहुल गांधींमध्ये संवाद, ठाकरे बंधूंचा मोर्चा हुकूमशाहीविरुद्ध!; संजय राऊतांचा केंद्र सरकारवर चौफेर हल्ला
“केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या माध्यमातून लोकशाहीची गळचेपी करणाऱ्या मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात देशभरात आक्रोशाचा भडका उडणार आहे. ठाकरे बंधूंनी एकत्र येत 4 ऑक्टोबरला पुकारलेल्या जनमोर्चाची धग दिल्लीपर्यंत पोहोचेल आणि सरकारला ज्ञानेश कुमार यांचा राजीनामा घ्यावाच लागेल. राज ठाकरे आणि काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्यामध्येही थेट संवाद सुरू असून, विरोधी पक्षांची ही एकजूट देशाच्या संविधानाच्या रक्षणासाठी आहे,” असा मोठा खुलासा शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी केला आहे. येथे वाचा संपूर्ण बातमी