१२ वर्षांची प्रतीक्षा अन् ३६ सेकंदांत मत बाद! निवडणूक आयोगाच्या संशयास्पद कारभारावर मोठा स्फोट!
स्वातंत्र्य आणि लोकशाहीचा सर्वात मोठा आधार स्तंभ म्हणजे नागरिकाचा मतदानाचा अधिकार. पण जेव्हा देशातील संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया नियंत्रित करणारी संस्थाच संशयाच्या भोवऱ्यात सापडते आणि स्वतःच्याच बेकायदेशीर कृत्यांमुळे तिला मान खाली घालावी लागते, तेव्हा हा प्रश्न केवळ प्रशासकीय चुकीचा राहत नाही, तर तो थेट लोकशाहीच्या अस्तित्वाचा बनतो. देशातील २० राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सध्या विशेष गहन पुनरीक्षण ही मतदार यादी दुरुस्तीची मोहीम सुरू आहे. परंतु, या संपूर्ण प्रक्रियेत ज्या प्रकारे पारदर्शकता तुडवली गेली, तरुण मतदारांची वाट अडवली गेली आणि लाखो-कोटी मतदारांची नावे परस्पर उडवली गेली, त्यावरून निवडणूक आयोगाचा कारभार उघडा पडला आहे. चौफेर होणारा हल्ला आणि जनआक्रोश पाहून अखेर आयोगाला झुकावे लागले, आपली चूक मानावी लागली आणि विशेष मोहीम राबवून नावे जोडण्याची घोषणा करावी लागली.
जाहिरातबाजीत करोडो फुकट; पण मतदारांना मात्र अंधारात ठेवले!
देशात जेव्हा निवडणुका असतात, तेव्हा मतदान वाढवण्यासाठी निवडणूक आयोग सचिन तेंडुलकर, एम.एस. धोनी, आयुष्यमान खुराना, मॅरी कॉम, आमिर खान आणि पंकज त्रिपाठी यांसारख्या नामांकित व्यक्तींना ब्रांड अँबेसेडर बनवून कोट्यवधी रुपयांची जाहिरातबाजी करतो. वृत्तपत्रांचे पहिले पान असो, टीव्ही असो की रेडिओ, सर्वत्र प्रचार चालतो. मग प्रश्न असा उपस्थित होतो की, जेव्हा मतदार याद्या तयार होत आहेत आणि लोकांचे नाव कापले जाण्याचा धोका निर्माण झाला आहे, तेव्हा आयोगाने या विशेष मोहिमेचा प्रचार का केला नाही? एकीकडे मेरठमध्ये निवडणूक आयोगाच्या एका कार्यक्रमासाठी जिल्हा प्रशासनाने १.५ कोटी रुपयांचे टेंडर काढले आणि अवघ्या ३९ लाख रुपयांचा निधी जेवणावळ घालण्यावर उडवला गेला. पण त्याच मेरठमध्ये किंवा देशातील कोणत्याही शहरात या मोहिमेबाबत मतदारांना जागरूक करणारे एकही पोस्टर का दिसले नाही? लोकांना आपले नाव कसे वाचवायचे, नावे कापली गेल्यास काय करायचे, याची काहीही माहिती दिली गेली नाही. पेट्रोल पंपांवर पंतप्रधान मोदींचे पोस्टर रातोरात लागतात, पण मतदारांचे अधिकार वाचवणारे पोस्टर लावायला आयोगाकडे पैसे नव्हते का?
नव्या मतदारांविरुद्ध आखलेले कारस्थान!
१८ वर्षे पूर्ण करणाऱ्या नवीन तरुणांना मतदार यादीत समाविष्ट करण्यासाठी दरवर्षी मे-जूनच्या सुमारास विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण जाहीर केले जाते आणि जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात यादी प्रसिद्ध होते. १९५८ नंतर पहिल्यांदाच यंदा मे-जून महिन्यात या पुनरीक्षणाची घोषणा करण्यात आली नाही. कारण स्पष्ट होते—१८ वर्षांच्या नव्या मतदारांना प्रक्रियेच्या बाहेर ठेवणे! जेव्हा या कारस्थानाचा पर्दाफाश झाला आणि २ ऑक्टोबरपासून तरुणांनी जंतर-मंतरवर आंदोलनाची हाक दिली, तेव्हा चार महिन्यांपासून झोपलेला आयोग अचानक २४ सप्टेंबरच्या रात्री ८ वाजता जागा झाला. घाबरलेल्या आयोगाने तातडीने २९ आणि ३० सप्टेंबर रोजी कॉलेजेस आणि विद्यापीठांमध्ये विशेष नोंदणी कॅम्प आयोजित करण्याचा आदेश काढला. एवढेच नाही, तर मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी फॉर्म ६ मध्ये बेकायदेशीर आणि असंवैधानिक बदल केले होते. त्यांनी नवीन मतदारांसाठी एक अट घातली की, त्यांच्या आई-वडील किंवा आजी-आजोबांचे नाव गेल्या मतदार यादीत होते किंवा नाही, याचा पुरावा द्यावा लागेल. संसदेचा अधिकार स्वतःच्या हातात घेऊन आयोगाने हा बेकायदेशीर बदल केला होता, ज्याला खुद्द इतर दोन्ही निवडणूक आयुक्तांनीही विरोध दर्शवला. विरोधी पक्षांचे नेते राहुल गांधी आणि जयराम रमेश यांनी या मुद्द्यावर थेट मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याची मागणी केली.
फॉर्म ७ चा खेळ आणि लाखो मतांची डिजिटल दरोडेखोरी
मतदार यादीतील नाव रद्द करण्यासाठी फॉर्म ७ चा वापर केला जातो. या फॉर्ममध्ये कुणाच्या नावावर आक्षेप नोंदवायचा असेल, तर आक्षेप घेणारा व्यक्ती त्याच मतदारसंघातील असावा लागतो. मृत्यू, वय १८ पेक्षा कमी असणे, विदेशी नागरिक असणे, दुसऱ्या यादीत नाव असणे किंवा स्थलांतरित व अनुपस्थित असणे या ५ आधारांवर आक्षेप घेतला जाऊ शकतो. यात सर्वात मोठा खेळ स्थलांतरित आणि अनुपस्थित या श्रेणीत झाला आहे. डेक्कन हेराल्डच्या अहवालानुसार, ९ राज्ये आणि ३ केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये तब्बल ४ कोटी मतदारांना स्थलांतरित किंवा अनुपस्थित दाखवून त्यांची नावे उडवण्याचा घाट घातला गेला.m राहुल गांधी यांनी यापूर्वीच उघड केले होते की, कशा प्रकारे एकाच व्यक्तीच्या नावाने अवघ्या १४ मिनिटांत १२ मतदारांची नावे डिलीट केली गेली आणि पहाटे ४ वाजता ३६ सेकंदांत २ अर्ज दाखल करून नावे गायब केली गेली.
- उत्तराखंडच्या उधमसिंह नगरमध्ये अवघ्या ५ लोकांनी तब्बल ६५,००० मतदारांविरुद्ध फॉर्म ७ भरले!
- कर्नाटकच्या आळंद मतदारसंघात ६१८ फॉर्म ७ आले होते; जेव्हा घरोघरी जाऊन तपासणी झाली, तेव्हा त्यातील ५९४ अर्ज पूर्णपणे बनावट असल्याचे निष्पन्न झाले!
भाजपाचे कार्यकर्ते आणि एजंट घाऊक प्रमाणात फॉर्म ७ भरून विरोधकांच्या मतदारांची नावे उडवत असल्याचा गंभीर आरोप विविध राज्यांतून समोर आला आहे. जे आक्षेप नोंदवतात, ते नंतर सुनावणीला हजर राहत नाहीत, पण ज्या मतदाराचे नाव कापले जात आहे, त्याला मात्र पुरावे घेऊन दारोदारी फिरावे लागत आहे.
पश्चिम बंगाल आणि दिल्लीतील तार्किक विसंगतीचे भयानक वास्तव
तार्किक विसंगती च्या नावाखाली मतदारांचा कसा छळ केला जातो, याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे पश्चिम बंगाल. तेथे ६० लाख केसेस दाखवण्यात आल्या आणि २७ लाख लोकांची नावे यादीतून कापली गेली. जेव्हा या मतदारांनी लढा दिला, तेव्हा १९ ट्रिब्युनल्स स्थापन करण्यात आले. आता अहवाल सांगतो की, या २७ लाख केसेस निकाली काढायला ट्रिब्युनलला १२ वर्षे लागणार आहेत! म्हणजेच नागरिक जिवंत असताना त्याला पुढील १२ वर्षे मतदानाचा अधिकार मिळणार नाही. सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, ज्या केसेसची सुनावणी झाली, त्यापैकी ९०% पेक्षा जास्त मतदार वैध आणि खरे नागरिक आढळले! मग त्यांचे नाव उडवून त्यांचे घटनात्मक अधिकार कोणी छीनले? दिल्लीत आई-वडिलांच्या आणि मुलाच्या वयात १५ वर्षांपेक्षा कमी फरक असलेल्या १.६ लाख लोकांना नोटिसा पाठवण्यात आल्या. दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांचे प्रकरण एका दिवसात सुटले, पण सामान्य १.६ लाख नागरिक मात्र आजही आयोगाच्या फेऱ्या मारत आहेत.
१३ कोटी नागरिकांचा रक्तविहीन राजकीय वंशसंहार!
सध्याच्या मसुदा यादीतून तब्बल १३ कोटींपेक्षा जास्त मतदारांची नावे कापण्यात आली आहेत. गृहमंत्री अमित शाह आणि सत्ताधारी पक्षाचे नेते याचे समर्थन करताना म्हणतात की, आम्ही घुसखोरांना शोधून, डिलीट करून डिपोर्ट करणार. पण नाव किंवा पत्त्यातील किरकोळ चुकीमुळे, अथवा बीएलओला घरी न भेटल्यामुळे नाव उडवलेले हे १३ कोटी लोक नक्की कोणत्या देशाचे नागरिक आहेत? ते परदेशी घुसखोर आहेत का? राजकीय विश्लेषक परकला प्रभाकर यांनी याचे वर्णन अत्यंत गंभीर शब्दांत केले आहे. त्यांनी याला रक्तविहीन राजकीय वंशसंहार म्हटले आहे. लोकांचे रक्त न सांडता, त्यांना या देशात ठेवले जाईल, पण त्यांच्याकडून मतदानाचा अधिकार हिरावून घेऊन त्यांना राजकीयदृष्ट्या मृत केले जाईल, असा हा कट आहे. आता या संपूर्ण गोंधळावर एनडीएचे घटक पक्ष असलेले उपेंद्र कुशवाह, चिराग पासवान आणि एच.डी. कुमारस्वामी यांनीही आयोगाकडे स्पष्टीकरणाची मागणी केली आहे.
निष्कर्ष: लोकशाही वाचवण्यासाठी आता मतदारांनीच जागे होण्याची गरज!
निवडणूक आयोग ही कोणा एका राजकीय पक्षाची खाजगी मालमत्ता नाही, ती संविधानाने निर्माण केले-ली स्वतंत्र संस्था आहे. जेव्हा इंडियन एक्सप्रेस, इकॉनॉमिक टाईम्स, आणि विरोधी पक्षांनी पुराव्यासह आयोगाला घेरले, तेव्हा कुठे आयोगाने बैठकांचे फोटो काढून आणि विशेष मोहिमांची घोषणा करून स्वतःचा बचाव करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, प्रश्न अजूनही कायम आहेत. जर मतदारच शिल्लक राहिला नाही, तर निवडणुकांना काय अर्थ राहील? आज प्रत्येक नागरिकाने स्वतःची आणि आपल्या कुटुंबाची नावे मतदार यादीत आहेत की नाही, हे तात्काळ तपासणे गरजेचे आहे. लोकशाहीतील हा डिजिटल दरोडा रोखायचा असेल, तर निवडणूक आयोगाला प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर देणे भाग पाडलेच पाहिजे!
Post Views: 121