राज्यातील महानगरपालिका निवडणुकीच्या धामधुमीत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला (मनसे) कायदेशीर आघाडीवर मोठा धक्का बसला आहे. पालिका निवडणुकीतील उमेदवारांच्या बिनविरोध निवडीला आव्हान देणारी मनसे नेते अविनाश जाधव यांची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून ला
.
आज सकाळी जेव्हा या याचिकेचा उल्लेख झाला, तेव्हा ही याचिका आधीपासून प्रलंबित असलेल्या इतर याचिकांसारखीच असल्याचे न्यायालयाला सांगण्यात आले होते. मात्र, सुनावणी सुरू झाल्यावर ऑनलाईन उपस्थित असलेले ज्येष्ठ वकील असीम सरोदे यांनी स्पष्ट केले की, ही याचिका इतर प्रलंबित प्रकरणांसारखी नसून थेट निवडणुकीशी संबंधित आहे. याचिकाकर्त्यांच्या या परस्परविरोधी विधानांमुळे मुख्य न्यायाधीश एस. चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम ए. अंखड यांचे खंडपीठ कमालीचे संतप्त झाले.
न्यायालयाने सुनावले खडे बोल
खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांना जाब विचारत म्हटले की, “सकाळी तुम्ही ही याचिका इतर याचिकांसारखीच असल्याचे चुकीचे विधान केले. मात्र, या दोन्हीमध्ये कोणतेही साधर्म्य नाही. एखाद्या पक्षकारासाठी अशी चुकीची माहिती देण्यामागे तुमची कोणती घाई किंवा भीती होती?” चुकीची माहिती दिल्याबद्दल न्यायालयाने सुरुवातीला याचिकाकर्त्यांना दंड ठोठावण्याचे संकेत दिले होते.
दंडाची टांगती तलवार टळली, पण याचिका फेटाळली
न्यायालयाने सुरुवातीला दंडात्मक कारवाई करण्याची भूमिका घेतली होती, मात्र दीर्घ युक्तिवादानंतर न्यायालयाने दंड न आकारण्याचा निर्णय घेतला. असे असले तरी, बिनविरोध निवडीच्या प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्यास नकार देत न्यायालयाने अविनाश जाधव यांची ही याचिका फेटाळून लावली आहे.
भाजपचे सर्वाधिक उमेदवार बिनविरोध
राज्यातील 29 महानगरपालिकांमध्ये मतदान होण्यापूर्वीच 66 उमेदवार विजयी झाले आहेत. यामध्ये भाजपचे सर्वाधिक ४४, शिंदेंच्या शिवसेनेचे १९ उमेदवार विजयी झाले आहेत. उमेदवार बिनविरोध निवडून आल्याने राजकीय वर्तुळात उलटसुलट चर्चा सुरू होत्या. मनसेने या प्रक्रियेवर कायदेशीर आक्षेप घेतला होता. मात्र, आता उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळल्यामुळे या जागांच्या बिनविरोध निवडीचा मार्ग मोकळा झाला असून मनसेसाठी हा मोठा कायदेशीर पराभव मानला जात आहे.
