मोशी कचरा डेपो येथील प्रस्तावित 375 मेट्रिक टन क्षमतेचा बायोगॅस निर्मिती प्रकल्प अखेर रद्द करण्यात आला आहे. विरोधकांनी केलेल्या तीव्र विरोधामुळे प्रशासनाला हा प्रस्ताव मागे घ्यावा लागला असून, आता या प्रकल्पासाठी नव्याने निविदा काढण्यात येणार आहेत. सुमारे 780 कोटी रुपये खर्चाचा हा प्रकल्प स्थायी समितीच्या मान्यतेसाठी पाठवण्यात आला होता, परंतु कोट्यवधींच्या घोटाळ्याच्या आरोपांमुळे तो वादात सापडला होता. महापालिकेच्या पर्यावरण अभियांत्रिकी विभागाने मोशी डेपो येथे ओल्या कचऱ्यापासून बायोगॅस निर्मितीसाठी सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (DBFOT) तत्वावर निविदा काढली होती. प्राप्त झालेल्या तीन निविदांपैकी एक अपात्र ठरली, तर दोन पात्र निविदांपैकी एका ठेकेदाराने प्रति टन 3,611 रुपये दर सादर केला होता. या दराने काम देण्यावर शिक्कामोर्तब झाले होते आणि हा प्रस्ताव आयत्यावेळी स्थायी समितीत मंजूर करण्याचा प्रयत्न सुरू होता. या निविदेनुसार, ठेकेदारी कंपनीला प्रति टन 3,166 रुपये खर्च दिला जाणार होता. प्रकल्प क्षमतेनुसार, प्रति महिना 4 कोटी 6 लाख 23 हजार 750 रुपये आणि प्रति वर्ष 48 कोटी 74 लाख 85 हजार रुपये खर्च अपेक्षित होता. 16 वर्षांसाठी पालिकेकडून ठेकेदारावर तब्बल 779 कोटी 97 लाख 60 हजार रुपये खर्च केले जाणार होते. हा दर अवाजवी असून पालिकेचे आर्थिक नुकसान करत कोट्यवधींचा घोटाळा सुरू असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता. मुख्यमंत्र्यांच्या नावाचा गैरवापर आणि आयुक्तांवर दबाव आणल्याचे गंभीर आरोपही त्यावेळी करण्यात आले होते. पर्यावरण अभियांत्रिकी विभागाच्या मुख्य अभियंत्यांनी नगरसचिव विभागाला पत्र पाठवून तांत्रिक कारणास्तव महापालिका आयुक्तांच्या सूचनेनुसार हा विषयपत्र माघारी घेण्यास सांगितले. त्यामुळे या प्रस्तावाला तात्पुरता ब्रेक लागला आहे. कचरा डेपोमध्ये आणखी प्रकल्प लादू नका, या मोशीकरांच्या मागणीलाही यामुळे यश मिळाले आहे. मोशी कचरा डेपोतील वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्पाची इमारत कोसळून नऊ जणांचा जीव गेला होता. या दुर्घटनेप्रकरणी ज्या अधिकाऱ्यांची चौकशी सुरू आहे, त्यांनीच या बायोगॅस प्रकल्पाची संपूर्ण निविदा प्रक्रिया राबवली होती. सल्लागार कंपनीही पूर्वीचीच होती. यामुळे सुरुवातीपासूनच या प्रकल्पात आणि त्याच्या खर्चात मोठा आर्थिक घोळ असल्याचा संशय व्यक्त होत होता. अखेर महापालिका आयुक्तांनी दबाव झुगारून हा प्रस्ताव मागे घेत योग्य भूमिका घेतल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात सुरू आहे.
