[ads1]
स्वायत्त संस्थांचे पतन आणि रस्त्यावरील आक्रोश
भारताची लोकशाही ही जगात सर्वात मोठी लोकशाही मानली जाते; परंतु याच लोकशाहीचा कणा मानल्या जाणाऱ्या निवडणूक आयोगाचे आज उघड उघड वाटोळे चालले आहे. स्वतंत्र आणि निष्पक्ष निवडणुका घेणे ज्या संस्थेचे घटनात्मक कर्तव्य आहे, तीच संस्था आज सत्ताधाऱ्यांची बाहुली बनून लोकशाहीची हत्या करत असल्याचा गंभीर आरोप होत आहे. निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गत सावळागोधळावर आणि मतदार याद्यांमधील प्रचंड हेरफेरीवर सर्वसामान्य जनता आणि तरुण वर्ग आता पेटून उठला आहे. कॉकरोच जनता पार्टी या युवा आंदोलनाने थेट मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत ४८ तासांचा अल्टीमेटम दिला आहे. जर ४८ तासांत ज्ञानेश कुमार यांनी राजीनामा दिला नाही, तर देशभरात व्यापक जनआंदोलन छेडले जाईल आणि १३ कोटी बाधित मतदारांना सोबत घेऊन दिल्लीवर जंतर-मंतर २.० आंदोलन उभे केले जाईल, असा सडेतोड इशारा देण्यात आला आहे.
ज्ञानेश कुमारांवर देशद्रोहासारखे गंभीर आरोप: लोकशाहीपुढील सर्वात मोठा धोका
दिल्लीतील पत्रकार परिषदेत अभिजीत दीपके, सौरभ दास आणि आशुतोष रांका या युवा नेत्यांनी निवडणूक आयोगाचा बुरखा टरटर फाडला आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या नावातील श काढून त्यांना ज्ञानेस कुमार असे संबोधत आंदोलकांनी स्पष्ट केले की, जोपर्यंत आयोगात पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता बहाल होत नाही, तोपर्यंत त्यांना हेच नाव दिले जाईल, कारण आतून पोखरलेल्या आयोगासारखेच हे नाव आहे. ज्ञानेश कुमार हे या देशातील लोकशाहीसाठी सर्वात मोठा धोका बनले असून, ते देशाचे सर्वात मोठे गद्दार आणि एंटी-नेशनल ठरतात, असा थेट आणि आक्रमक हल्ला कॉकरोच आंदोलकांनी चढवला आहे. लोकशाहीचा अर्थ जनतेने सरकार निवडणे असा असतो; परंतु ज्ञानेश कुमार यांच्या कारकिर्दीत सरकारनेच कोण मतदान करणार आणि कोण नाही हे ठरवण्यास सुरुवात केली आहे. हा लोकशाहीचा नव्हे, तर सरळ सरळ हुकूमशाहीचा नमुना आहे.
ज्ञानेश कुमार यांच्यावर केवळ राजीनाम्याचा दबाव आणून हे आंदोलन थांबणार नाही. त्यांच्याविरोधात गुन्हेगारी गुन्हे दाखल व्हावेत, विशेष सघन पुनरीक्षण म्हणजेच एसआयआर प्रक्रियेची स्वतंत्र तपास समितीमार्फत चौकशी व्हावी, ज्ञानेश कुमारांना पडद्यामागून आदेश देणारा सूत्रधार कोण आहे याचा शोध घेतला जावा, आगामी सर्व निवडणुका व एसआयआर स्थगित केली जावी, जानेवारी २०२१ ची मतदार यादी पुनरुज्जीवित केली जावी आणि निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीत जनतेचा सहभाग सुनिश्चित करणारा नवा कायदा आणला जावा, अशा आक्रमक मागण्या कॉकरोच आंदोलनाने सुप्रीम कोर्टासमोर व देशासमोर ठेवल्या आहेत. मध्य प्रदेश, कर्नाटक आणि गोव्यात सरकारे पाडण्यापासून ते महाराष्ट्रात शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस या प्रमुख प्रादेशिक पक्षांना तोडून त्यांची चिन्हे सत्ताधाऱ्यांच्या शेल कंपन्यांसारख्या प्रोक्सी पक्षांना बहाल करण्यामागे ज्ञानेश कुमारांचाच हात असल्याचा सनसनाटी आरोप करण्यात आला आहे.
निवडणूक आयोगातील अंतर्गत बंड: अल्पमताची हुकूमशाही आणि नियमबाह्य कारभार
निवडणूक आयोग हा काही एकाच व्यक्तीचा खाजगी मालकी हक्क नाही; तो तीन आयुक्तांच्या बहुमताने चालणारा घटनात्मक मंच आहे. परंतु, ज्ञानेश कुमार यांच्या मनमानी कारभारापुढे आयोगाचे इतर दोन आयुक्त – सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी – हतबल झाले आहेत किंवा त्यांना अंधारात ठेवले जात आहे. भूतकाळात अशोक लवासा यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांच्या आचारसंहिता उल्लंघनावर असहमती दर्शवली होती आणि ती फाईलवर न नोंदवल्यामुळे त्यांनी आपल्या पदाची प्रामाणिकपणे आहुती दिली होती. आज मात्र, गेल्या १० महिन्यांत संधू आणि विवेक जोशी यांनी तब्बल १४ वेळा आणि एकाच दिवसात ४ वेळा असहमती नोंदवूनही ज्ञानेश कुमार अल्पमतात असूनही एकतर्फी निर्णय लादत आहेत.
आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, गेल्या वर्षभरापासून निवडणूक आयोगाच्या बैठकांचे कोणतेही अजेंडा दिले जात नाहीत आणि बैठकांचे कार्यवृत्त तयार केले जात नाहीत. मे ते ऑगस्ट या ४ महिन्यांच्या काळात एसआयआरसारख्या गंभीर प्रक्रियेदरम्यान आयोगाच्या पूर्ण बेंचची एकही बैठक झाली नाही. उप-निवडणूक आयुक्त मनीष गर्ग यांनी कॅबिनेट सचिव टी.व्ही. सोमनाथन यांच्या कार्यालयामार्फत डेप्युटेशनवर येऊन आयोगाच्या आयटी यंत्रणेत अवैध बदल केले. याविरोधात आयुक्तांनी तक्रारी लिहिल्या, तरीही कोणतीही कारवाई झाली नाही. आज परिस्थिती इतकी गंभीर आहे की, तीन आयुक्तांमधील तीव्र मतभेदांमुळे ५० अधिकाऱ्यांच्या वार्षिक गोपनीय अहवालांवर स्वाक्षऱ्या झालेल्या नाहीत आणि अधिकारी आयोगाची पूर्वपरवानगी न घेता परदेश दौऱ्यावर जात आहेत. इतकेच नव्हे, तर १९५८ नंतर पहिल्यांदाच १८ वर्षांच्या नव्या मतदारांची नावे जोडणारी समरी स्पेशल रिव्हिजन प्रक्रिया थांबवण्यात आली, जेणेकरून नव्या मतदारांना मतदानापासून वंचित ठेवता येईल.
सेंट्रलाइज्ड सॉफ्टवेअर आणि १३ कोटी मतदारांची गळचेपी
निवडणूक आयोगाने दिल्लीतून नियंत्रित होणारे एक सेंट्रलाइज्ड सॉफ्टवेअर म्हणजेच ईसीआय नेट उभे केले आहे. या सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून संपूर्ण देशातील मतदार याद्यांवर दिल्लीतील मुख्य कार्यालयाची एकाधिकारशाही प्रस्थापित झाली आहे. स्थानिक पातळीवरील निवडणूक नोंदणी अधिकारी कोणाचेही नाव जोडू शकत नाहीत, परंतु दिल्लीतील कमांड सेंटरवरून अवघ्या काही मिनिटांत हजारो नावे डिलीट किंवा अॅड केली जाऊ शकतात.
याचे ज्वलंत उदाहरण म्हणजे गोवा राज्यातील घटना. गोव्यात १३,३९,००० मतदारांची नावे मसुदा यादीतून गायब झाली. त्यापैकी ६४९ मतदारांनी कागदपत्रे सादर केली आणि स्थानिक अधिकाऱ्याने चौकशी करून ९७ पात्र मतदारांची नावे पुन्हा जोडण्याची शिफारस केली. गोव्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्याने दिल्लीतील निवडणूक आयोगाला ७ दिवसांत तब्बल ८ ईमेल पाठवून नावे जोडण्याची विनंती केली. परंतु, दिल्लीतील आयटी टीमने ती ९७ नावे सिस्टीममध्ये जोडलीच नाहीत. परिणामी, २१ फेब्रुवारीला आलेल्या अंतिम यादीत ते ९७ पात्र नागरिक मतदानापासून वंचित राहिले आणि गोव्यातील मोफत वैद्यकीय उपचारांच्या म्हणजेच मेडिक्लेम हक्कालाही मुकले. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाची पायमल्ली करत दिल्लीतील मध्यवर्ती सॉफ्टवेअरवरून मतांची चोरी कशी केली जाते, हे या घटनेने सिद्ध केले आहे.
फॉर्म ७ चे बोगस षड्यंत्र: विशिष्ट समुदायांना आणि विरोधकांना लक्ष्य करण्याचा खेळ
मतदार यादीतून नावे काढण्यासाठी फॉर्म ७ चा वापर केला जातो. परंतु सध्या देशभरात सत्ताधारी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांमार्फत आणि बोगस सह्या करून हजारो बनावट फॉर्म ७ भरले जात आहेत.
- पश्चिम बंगाल: येथे तार्किक विसंगतीच्या नावाखाली ६० लाख लोकांची नावे कापण्यात आली. सुप्रीम कोर्टाने हस्तक्षेप करून २७ लाख मतदारांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला, पण उर्वरित मतदारांना रोखण्यासाठी खुद्द निवडणूक आयोगानेच १६ लाख अपिले दाखल केली. निवडणूक आयुक्त एस.एस. संधू यांनी स्वतः सवाल केला की, आयोगाच्या वतीने १६ लाख अपिले दाखल करण्याचा अधिकार कोणी दिला?
- उत्तराखंड: भाजप आमदारांशी संबंधित ५ व्यक्तींनी ६,५०० मतदारांची नावे कट करण्यासाठी अर्ज केले, ज्यात बहुतांश मुस्लिम धर्मीय होते.
- झारखंड: गोड्डा येथे भाजपचा कार्यकर्ता विनय कुमार मंडल याला २०० बनावट फॉर्म ७ भरून मुस्लिम मतदारांची नावे कट करताना पकडण्यात आले आणि त्याच्यावर एफआयआर नोंदवून अटक करण्यात आली.
- महाराष्ट्र आणि बिहार: उस्मानाबाद आणि ढाका येथे भाजप आमदारांच्या एजंट्सकडून बनावट फॉर्म ७ भरून हजारो मतदारांची नावे उडवण्याचे प्रकार उघडकीस आले.
- नवी दिल्ली विधानसभा: नवी दिल्ली मतदारसंघात फेब्रुवारी २०२५ मध्ये अवघ्या १५ दिवसांत ५,००० नावे डिलीट करण्याचे आणि ७,००० नावे अॅड करण्याचे अर्ज दाखल झाले. एसआयआर आणि त्यापूर्वी मिळून नवी दिल्लीतील १,०६,००० मतदारांपैकी तब्बल ६२,००० नावे उडवण्यात आली. याच हेरफेरीमुळे अरविंद केजरीवाल हे केवळ ४,०८९ मतांनी पराभूत झाले.
निष्कर्ष: हम साथ-साथ हैं चा बनाव चालणार नाही; हिशोब द्यावाच लागेल!
आता निवडणूक आयोगातील हा महाघोटाळा आणि गुन्हेगारी कारस्थान उघडकीस आल्यानंतर गोदी मीडिया आणि सत्ताधारी यंत्रणा या प्रकरणावर पांघरूण घालण्याचा प्रयत्न करत आहेत. तिन्ही निवडणूक आयुक्तांना एकत्र आणून हम साथ-साथ हैं चे गाणे गाऊन पत्रकार परिषद घेण्याचा सल्ला दिला जात आहे. परंतु, अंतर्गत असहमती, १६ लाख बोगस अपिले, आणि १३ कोटी मतदारांच्या हक्कांवर पडलेला दरोडा हा केवळ वैचारिक मतभेद म्हणून उडवून देता येणार नाही.
कॉकरोच जनता पार्टीने दिलेला ४८ तासांचा अल्टीमेटम ही या देशातील लोकशाही वाचवण्यासाठीची शेवटची संधी आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी तात्काळ राजीनामा दिलाच पाहिजे आणि या संपूर्ण घोटाळ्याची निष्पक्ष चौकशी झाली पाहिजे. जर निवडणूक आयोग एखाद्या नगरपालिकेच्या भ्रष्ट दफ्तरासारखा चालणार असेल, तर देशातील प्रत्येक नागरिकाने आता कान टवकारून रस्त्यावर उतरले पाहिजे. लोकशाहीची ही लढाई आता केवळ निवडणूक आयोगाच्या बंद दारापुरती मर्यादित राहिलेली नाही, ती आता जनआंदोलनाचे रूप धारण करत आहे.
[ads2]
Leave a Reply