मराठा-कुणबी वंशावळ समित्यांना आणखी एका वर्षाची मुदतवाढ:राज्य शासनाचा मोठा निर्णय, अपूर्ण जुळवणी तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश

मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आलेला असतानाच राज्य सरकारने मराठा-कुणबी प्रमाणपत्रांच्या प्रक्रियेसंदर्भात महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. कुणबी, मराठा-कुणबी आणि कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्र तसेच जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी आवश्यक असलेल्या वंशावळ जुळवणी समित्यांना आणखी एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रलंबित वंशावळ जुळवणीची प्रकरणे पूर्ण करण्यासाठी समित्यांना आता 30 जून 2027 पर्यंत काम करता येणार आहे. राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये वंशावळ जुळवणीचे काम अद्याप पूर्ण झालेले नसल्याने सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. विशेष म्हणजे, अपूर्ण राहिलेली वंशावळ जुळवणीची प्रकरणे तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देशही संबंधित समित्यांना देण्यात आले आहेत. त्यामुळे कुणबी अथवा मराठा-कुणबी प्रमाणपत्र मिळवण्याच्या प्रतीक्षेत असलेल्या अर्जदारांना या निर्णयाचा फायदा होण्याची शक्यता आहे. समित्यांचा कार्यकाळ 30 जून 2027 पर्यंत कुणबी, मराठा-कुणबी आणि कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्रासाठी वंशावळ जुळवणीची प्रक्रिया तालुकास्तरावर केली जाते. त्यासाठी तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. या समित्यांना यापूर्वी देण्यात आलेली मुदत 30 जून 2026 रोजी संपली होती. मात्र, राज्यातील अनेक भागांमध्ये वंशावळ जुळवणीची प्रक्रिया पूर्ण झालेली नसल्याने सरकारने आता 1 जुलै 2026 ते 30 जून 2027 या कालावधीसाठी समित्यांना मुदतवाढ दिली आहे. महाराष्ट्र शासनाने यासंदर्भातील शासन निर्णय 25 ऑगस्ट 2026 रोजी जारी केला आहे. मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत झालेल्या चर्चेनंतर आणि देण्यात आलेल्या निर्देशांच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. मराठा-कुणबी प्रमाणपत्राच्या प्रक्रियेला वेग येणार? मराठा समाजातील ज्या व्यक्तींच्या जुन्या शासकीय नोंदी, महसूल कागदपत्रे किंवा इतर पुराव्यांमध्ये कुणबी, मराठा-कुणबी अथवा कुणबी-मराठा असा उल्लेख आढळतो, त्यांच्यासाठी वंशावळ जुळवणीची प्रक्रिया महत्त्वाची ठरते. संबंधित कागदपत्रांमधील नातेसंबंध आणि वंशावळ यांची पडताळणी झाल्यानंतर पुढील प्रमाणपत्र प्रक्रियेला मार्ग मोकळा होतो. मात्र, अनेक ठिकाणी कागदपत्रांची उपलब्धता, जुन्या नोंदींची पडताळणी आणि वंशावळ निश्चित करण्याच्या प्रक्रियेमुळे प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यामुळे समित्यांना देण्यात आलेली ही मुदतवाढ महत्त्वाची मानली जात आहे. अपूर्ण वंशावळ जुळवणी तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश दिल्यामुळे प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करण्यावर आता प्रशासनाचा भर राहणार आहे. जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनापूर्वी सरकारचा निर्णय या निर्णयाला सध्याच्या मराठा आरक्षणाच्या राजकीय आणि सामाजिक पार्श्वभूमीमुळे विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी 29 ऑगस्टपासून अंतरवाली सराटी येथे पुन्हा आंदोलन सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. मराठा समाजाच्या कुणबी नोंदी शोधणे, त्या आधारे पात्र व्यक्तींना कुणबी प्रमाणपत्र देणे आणि मराठा-कुणबी व कुणबी-मराठा नोंदींच्या आधारे प्रमाणपत्रांची प्रक्रिया गतिमान करणे, हे आंदोलनातील प्रमुख मुद्द्यांपैकी आहेत. त्यामुळे आंदोलनाच्या काही दिवस आधीच वंशावळ जुळवणी समित्यांना एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याचा सरकारचा निर्णय चर्चेत आला आहे. या निर्णयामुळे प्रलंबित प्रक्रिया वेगाने पूर्ण होईल का आणि त्याचा मराठा समाजातील पात्र लाभार्थ्यांना प्रत्यक्ष फायदा किती मिळतो, हे आगामी काळात स्पष्ट होणार आहे. 58 लाख नोंदींचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील जुन्या नोंदींचा मुद्दाही सातत्याने चर्चेत आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनी उपलब्ध झालेल्या 58 लाख कुणबी नोंदींच्या आधारे पात्र मराठा व्यक्तींना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी केली आहे. तसेच सातारा, कोल्हापूर, दौंड आणि पुणे या भागांसाठीही कुणबी प्रमाणपत्रासंदर्भात स्वतंत्र शासन निर्णय काढण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या मागण्यांमुळे मराठा समाजाला मोठ्या प्रमाणावर कुणबी प्रमाणपत्रे देण्याचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला आहे. मात्र, प्रमाणपत्र देताना संबंधित व्यक्तीची कागदपत्रे, वंशावळ आणि उपलब्ध नोंदींची पडताळणी ही प्रक्रिया महत्त्वाची ठरणार आहे. हरिभाऊ राठोड यांचा वेगळा प्रस्ताव दरम्यान, माजी खासदार हरिभाऊ राठोड यांनी मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर ओबीसी उपवर्गीकरणाची मागणी करावी, असा सल्ला दिला आहे. राठोड यांच्या मते, जर मराठा समाजासाठी ओबीसी प्रवर्गात स्वतंत्र उपवर्गीकरणाचा मार्ग स्वीकारला तर प्रत्येक व्यक्तीच्या जुन्या नोंदी तपासून कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची आवश्यकता राहणार नाही. त्यामुळे आरक्षणाच्या प्रश्नावर वारंवार आंदोलन किंवा उपोषण करण्याची वेळही येणार नाही, असा त्यांचा दावा आहे. मात्र, ओबीसी प्रवर्गातील उपवर्गीकरणाचा मुद्दा हा स्वतंत्र आणि व्यापक धोरणात्मक विषय असून त्यावर सामाजिक तसेच राजकीय पातळीवर मोठी चर्चा होण्याची शक्यता आहे. आता पुढे काय? वंशावळ जुळवणी समित्यांना मिळालेली मुदतवाढ ही केवळ प्रशासकीय प्रक्रिया पुढे सुरू ठेवण्यासाठीची बाब नसून मराठा-कुणबी प्रमाणपत्राच्या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी महत्त्वाची ठरणार आहे. 30 जून 2027 पर्यंत समित्यांना काम करण्याची संधी मिळाल्याने प्रलंबित प्रकरणे पूर्ण करण्यासाठी प्रशासनाकडे अतिरिक्त कालावधी उपलब्ध झाला आहे. दरम्यान, 29 ऑगस्टपासून मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाची घोषणा झालेली असल्याने सरकारच्या या निर्णयावर मराठा समाज आणि आंदोलकांची भूमिका काय राहते, याकडे आता लक्ष लागले आहे. समित्यांनी प्रत्यक्षात किती प्रकरणे निकाली काढली आणि पात्र लाभार्थ्यांना किती प्रमाणपत्रे मिळाली, यावर या निर्णयाचे यश अवलंबून राहणार आहे. हेही वाचा… MPSC ची औषध निरीक्षक परीक्षा अखेर रद्द:पेपर 40 लाखांना विकला, अध्यक्षांनी राजीनामा द्यावा, आमदार रोहित पवार आक्रमक महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत अन्न व औषध प्रशासन विभागातील औषध निरीक्षक, गट-ब या संवर्गासाठी घेण्यात आलेली परीक्षा अखेर रद्द करण्यात आली आहे. या निर्णयानंतर आमदार रोहित पवार म्हणाले की, आयोगाने ही परीक्षा रद्द केली असली, तरी फुटलेला पेपर केवळ एकाच विद्यार्थ्याकडे होता हे दिलेले स्पष्टीकरण अजिबात पटण्यासारखे नाही, असा थेट निशाणा पवार यांनी साधला आहे.सविस्तर वाचा..