अमित शहा म्हणाले- देश काही धर्मशाळा नाही:देशात फक्त नागरिकांनाच राहण्याचा अधिकार, घुसखोर देशाच्या सुरक्षेसाठी धोका

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मंगळवारी स्पष्ट केले की, हा देश काही ‘धर्मशाळा’ (कोणासाठीही खुले निवासस्थान) नाही. येथे राहण्याचा अधिकार केवळ नागरिकांनाच आहे. इंटेलिजन्स ब्युरोच्या ‘राष्ट्रीय सुरक्षा धोरण’ (NSS) परिषदेत बोलताना शहा यांनी नमूद केले की, घुसखोर हे देशाची सुरक्षा, अर्थव्यवस्था आणि लोकसंख्याशास्त्रीय समतोल यांच्यासाठी धोका निर्माण करतात. अत्यंत कमी कालावधीत देशाला घुसखोरांपासून मुक्त करणे हे आपले उद्दिष्ट असल्याचेही त्यांनी सांगितले. गेल्या आठ महिन्यांत आपण सीमावर्ती राज्यांचा दौरा केल्याचे सांगत, त्यांनी सीमा सुरक्षेसाठीच्या चतु:सूत्री धोरणाचा (four-pronged strategy) आराखडा असलेला दस्तऐवज या राज्यांसोबत सामायिक केला. तसेच, दहशतवादाचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी आणि त्याचे संपूर्ण (३६०-डिग्री) जाळे नष्ट करण्यासाठी दैनंदिन कामकाजात ‘प्रहार’ (PRAHAR) धोरणाची अंमलबजावणी करण्यावरही शहा यांनी भर दिला. शहा यांच्या भाषणातील 5 प्रमुख मुद्दे… 1. नक्षलवाद, दहशतवाद आणि बंडखोरीची आव्हाने संपुष्टात – सरकारने अंतर्गत सुरक्षेशी संबंधित तीन प्रमुख समस्यांची आव्हाने दूर केली आहेत: नक्षलवाद, जम्मू-काश्मीरमधील दहशतवाद आणि ईशान्य भारतातील बंडखोरी. याचे श्रेय राज्य पोलीस दले, केंद्रीय संस्था आणि केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलांना (CAPFs) जाते. जर मागील सरकारांनी अमली पदार्थ, नक्षलवाद आणि ईशान्य भारतातील समस्यांचे गांभीर्य त्या गंभीर स्वरूप धारण करण्यापूर्वीच ओळखले असते, तर देशाला अनेक दशके त्याचे परिणाम भोगावे लागले नसते. एका रात्रीत ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ (PFI) चे संपूर्ण जाळे नष्ट करणे आणि त्यावर बंदी घालणे, हे केंद्र आणि राज्य यांच्यातील समन्वयाचे एक उत्कृष्ट उदाहरण आहे. 2. सात वर्षांत परदेशातून २७४ फरार आरोपींना परत आणले – २०१९ ते २०२६ या काळात सुमारे २७४ फरार आरोपींना परदेशातून परत आणण्यात आले आहे. परदेशात वास्तव्य करणाऱ्या फरार आरोपींना देशाच्या कायद्याच्या कक्षेत आणण्यासाठी सर्व राज्यांनी उद्दिष्टे निश्चित केली पाहिजेत. मोदी सरकारने ‘मल्टी-एजन्सी सेंटर’ (MAC) मध्ये सुधारणा करून त्याला विविध स्तरांवर परिणामकारक ठरणारे व्यासपीठ बनवले आहे. 3. नवीन कायद्यांची एका वर्षात पूर्ण अंमलबजावणी – पुढील वर्षभरात तीन नवीन कायद्यांची १००% अंमलबजावणी केली जाईल. यामुळे फौजदारी खटले (सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्तरापर्यंत) तीन वर्षांच्या आत निकाली काढणे शक्य होईल आणि गुन्हेगारांना शिक्षा होण्याचे प्रमाण (conviction rate) २५ टक्क्यांनी वाढेल. NSS फोरमने भविष्यातील १५ ते २० वर्षांतील सुरक्षा आव्हानांचा अंदाज घेण्याची आणि ती मोठी धोके बनण्यापासून रोखण्याची रणनीती आखली पाहिजे. तरुण अधिकाऱ्यांनी डेटाचे एकत्रीकरण, विश्लेषण आणि AI चा वापर करून गुन्हेगारांच्या कार्यपद्धतीची (modus operandi) ओळख पटवून कृतीयोग्य गुप्तचर माहिती (actionable intelligence) तयार केली पाहिजे. यामुळे भविष्यातील आव्हाने टाळण्यास मदत होईल. 4. अंमली पदार्थमुक्त भारतासाठी त्रि-स्तरीय धोरण- सर्व राज्यांमधील पोलीस दलांनी ‘नार्कोटिक्स कंट्रोल व्हिजन डॉक्युमेंट २०२६-२०२९’ ची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. यामुळे तरुण पिढीचे रक्षण करण्यास मदत होईल. अंमली पदार्थमुक्त भारत घडवण्यासाठी ‘शोधणे, रोखणे आणि नष्ट करणे’ (Detect, Disrupt, and Destroy) या त्रि-सूत्री धोरणाचा अवलंब केला पाहिजे. अंमली पदार्थांविरुद्ध अत्यंत यशस्वी लढा देण्यास भारत स्वतःच सक्षम आहे. 5. आव्हानांचे रूपांतर संकटात होऊ देऊ नका- सुरक्षा धोरण हे एकाकीपणे किंवा स्वतंत्रपणे आखले जाऊ शकत नाही. त्यात जागतिक अस्थिरता, ऊर्जा संकट, पुरवठा साखळीतील व्यत्यय, वाढती कट्टरता आणि सायबर युद्ध यांसारख्या आव्हानांचा विचार करणे आवश्यक आहे. देशाने आव्हाने वेळेत ओळखून, त्यांचे रूपांतर मोठ्या संकटात होण्यापूर्वीच त्यांना निष्प्रभ केले पाहिजे. अशा प्रकारचे वातावरण निर्माण करून आपण एक सुरक्षित, घुसखोर-मुक्त आणि अंमली पदार्थमुक्त भारत घडवू शकतो.