Mobile phones mandatory for teachers: Impact on teaching, committee warns against using them | शिक्षकांना मोबाईल सक्ती: अध्यापनावर परिणाम, समितीचा वापर टाळण्याचा इशारा: शाळेत मोबाईल वापरामुळे गैरसमज, शिक्षक-पालक विचारतात: शिकवणार कधी? – Amravati News



शाळांमध्ये मोबाईलच्या सक्तीच्या वापरामुळे शिक्षक आणि पालकांमध्ये गैरसमज निर्माण होत आहे. शिक्षक शिकवण्याऐवजी मोबाईलवर व्यस्त असतात, असा चुकीचा संदेश समाजात जात आहे. यासंदर्भात प्राथमिक शिक्षक समितीने शासनाकडे तक्रार नोंदवली असून, शाळेच्या वेळेत मोबाई

.

समितीच्या मते, शासन शिक्षकांना अशैक्षणिक कामे सोपवून मोबाईल वापरण्यास भाग पाडत आहे. यामुळे शिक्षकांची सामाजिक आणि व्यावसायिक प्रतिमा मलीन होत असल्याचे त्यांनी निवेदनात स्पष्ट केले आहे. शासनाकडून सतत येणाऱ्या ऑनलाईन संदेशांमुळे मोबाईल हँग होणे, वैयक्तिक डेटा खर्च होणे आणि मानसिक ताण वाढणे, अशा समस्या शिक्षकांना भेडसावत आहेत.

शाळांमधील अध्यापनासोबतच शिक्षकांना विविध शासकीय योजना, उपक्रम, अहवाल आणि माहिती संकलनासाठी स्वतःच्या खाजगी मोबाईलचा वापर करण्यास भाग पाडले जात आहे. याचा अध्यापन प्रक्रियेवर गंभीर परिणाम होत असून, शिक्षकांनी याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

प्राथमिक शिक्षक समितीच्या म्हणण्यानुसार, शालेय शिक्षण विभागाकडून गेल्या काही वर्षांपासून सतत माहिती भरण्याच्या जाचामुळे प्रत्यक्ष अध्यापन बाजूला पडले आहे. निकाल जाहीर झाल्यावर गुणवत्ता संवर्धनाच्या नावाखाली शेवटी शिक्षकांनाच जबाबदार धरले जात असल्याची खंतही या निवेदनात व्यक्त करण्यात आली आहे.

या त्रासातून सुटका होण्यासाठी समितीने शासनाला काही पर्याय सुचवले आहेत. यात शाळेच्या वेळेत इंटरनेट बंद ठेवणे, व्हॉट्सॲपवरील ‘रीड’ पर्याय बंद करणे आणि अध्यापनाच्या वेळेत ऑनलाईन कामास स्पष्ट नकार देणे यांचा समावेश आहे. अत्यावश्यक परिस्थितीत दूरध्वनीद्वारे संपर्क शक्य असल्याने इंटरनेट सतत सुरू ठेवण्याची गरज नसल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.

दरम्यान, शिक्षक संघटनांनी ‘छुपा विरोध’ करण्याची रणनीती आखली आहे. शासकीय यंत्रणेमार्फत बहुतेक माहिती व्हॉट्सॲप ग्रुपद्वारे मागितली जाते. त्यामुळे पर्यवेक्षकीय यंत्रणेने स्वतःच्या सोयीसाठी तयार केलेल्या सर्व अनधिकृत ग्रुपमधून शिक्षक बाहेर पडणार आहेत. संघटनेने खंबीर भूमिका घेतल्याने यापुढे कोणत्याही दबावाखाली शिक्षक त्या ग्रुपमध्ये पुन्हा सहभागी होणार नाहीत.

या संदर्भात प्रसिद्धी प्रमुख राजेश सावरकर यांनी ‘राईट टू डिस्कनेक्ट’ची मागणी केली. शाळेची वेळ संपल्यानंतर कोणतेही प्रशासनिक संदेश पाठवले जाऊ नयेत, असा ‘राईट टू डिस्कनेक्ट’ वापरणे काळाची गरज बनली आहे. “साहेब काय म्हणतील” या भीतीपलीकडे जाऊन शिक्षकांनी एकत्रितपणे ठाम भूमिका घेतली पाहिजे, असे सावरकर यांनी म्हटले आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *