नफ्यासाठी खासगी विद्यापीठे चालवता येणार नाहीत:सुप्रीम कोर्टाने 6 आठवड्यांत खात्यांचा ऑडिट अहवाल, शुल्क अन् वेतनाची माहिती मागितली

[ads1]

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, नफा कमावण्यासाठी खासगी विद्यापीठे चालवता येणार नाहीत. त्यांचा उद्देश शिक्षणाशी संबंधित सार्वजनिक ध्येय पूर्ण करणे हा असला पाहिजे. या संस्थांना केवळ नफा कमावणाऱ्या व्यवसायाप्रमाणे चालवण्याची परवानगी देता येणार नाही. न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्लाह आणि न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने गुरुवारी हे स्पष्ट केले. न्यायालयाने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना ६ आठवड्यांत विद्यापीठांची लेखापरीक्षित खाती सादर करण्यास सांगितले आहे. या खात्यांमध्ये अतिरिक्त उत्पन्न, खर्च, शुल्कवसुली आणि कर्मचाऱ्यांचे वेतन यांची माहिती द्यावी लागेल. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना प्रवेश, भरती आणि शिक्षणाच्या स्तराशी संबंधित माहितीही द्यावी लागेल. हा आदेश एमिटी विद्यापीठाशी संबंधित प्रकरणात देण्यात आला आहे. या प्रकरणात एका विद्यार्थिनीने महाविद्यालयीन नोंदींमध्ये नाव बदलण्याची मागणी केली होती, त्यानंतर तिला त्रास देण्यात आला. पुढील सुनावणी १९ नोव्हेंबरला होणार आहे. फी, कर्मचारी आणि खर्चाची माहिती मागवली न्यायालयाने विद्यापीठात प्रवेश घेताना आणि अभ्यासक्रमादरम्यान वेगवेगळ्या बाबींसाठी आकारण्यात आलेल्या शुल्काचा तपशील मागवला आहे. यामध्ये अध्यापन आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या भरतीसाठी जबाबदार असलेल्या मंडळाची माहितीही समाविष्ट आहे. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कर्मचाऱ्यांचे वेतन, इतर देयके आणि त्यांच्या सेवा अटींची माहितीही द्यावी लागेल. सर्व विद्यापीठांना उभारण्यात आलेला निधी, त्याचा वापर आणि विद्यापीठाशी थेट संबंधित नसलेल्या व्यक्तींना केलेल्या देयकांचा लेखापरीक्षित अहवाल सादर करावा लागेल. विद्यापीठांना केंद्र किंवा राज्य सरकारांकडून मिळालेल्या सर्व सुविधा आणि लाभांची माहितीही द्यावी लागेल. यामध्ये जमीन वाटप आणि कायदेशीर सवलतींशी संबंधित लाभांचा समावेश आहे. न्यायालयाने सांगितले की, अतिरिक्त निधीचा वापर कसा करण्यात आला, याची माहितीही द्यावी लागेल. या निधीतून केलेल्या गुंतवणुकीचा तपशीलही विशेषतः द्यावा लागेल. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना माहिती लपवण्याविरोधात इशारा दिला. कायदेशीर अधिकारांचा वापर करून संबंधित विद्यापीठांकडून सर्व माहिती घेण्यास त्यांना सांगण्यात आले आहे. प्रवेश आणि शिक्षणाच्या स्तरावरही देखरेख न्यायालयाने विद्यापीठांच्या प्रवेश प्रक्रियेबरोबरच शिक्षणाच्या स्तराबाबतही माहिती मागितली आहे. यात प्रवेश, प्रश्नपत्रिका तयार करणे आणि उत्तरपत्रिकांची तपासणी करण्यासाठी जबाबदार असलेल्या व्यक्तींचा तपशील समाविष्ट आहे. या कामांमध्ये विद्यापीठ व्यवस्थापनाची भूमिका काय होती, याची माहितीही द्यावी लागेल. याशिवाय, गेल्या एका वर्षात प्राध्यापकांना देण्यात आलेल्या अध्यापन तासांची आणि त्यांनी प्रत्यक्ष घेतलेल्या वर्गांची माहिती द्यावी लागेल. या निर्देशाचे कारण स्पष्ट करताना न्यायालयाने म्हटले, “विद्यार्थ्यांना होणाऱ्या नुकसानीपासून वाचवण्यासाठी कोणतीही पर्यायी व्यवस्था करण्यात आली होती की नाही, हे आम्हाला जाणून घ्यायचे आहे.” प्रकरण एमिटी विद्यापीठाशी संबंधित हा प्रकरण एमिटी विद्यापीठाशी संबंधित आहे. एका विद्यार्थिनीने महाविद्यालयीन नोंदींमध्ये आपले नाव बदलण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर तिला त्रास दिल्याचे प्रकरण समोर आले. सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी या प्रकरणाची सुनावणी सुरू केली होती. नोव्हेंबर २०२५ मध्ये न्यायालयाने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना व्यापक निर्देश दिले होते. तसेच विद्यापीठे स्थापन करण्याची प्रक्रिया, त्यांना मिळणारे लाभ आणि नियामकांकडून “नफा नाही, तोटा नाही” या नियमाचे पालन केले जात आहे की नाही, याबाबतची माहिती मागवली होती. माजी अधिकाऱ्यांनी चिंता व्यक्त केल्या माजी भारतीय विधी सेवा अधिकारी आर. एम. शर्मा यांनी या निर्देशांमध्ये न्यायालयाला मदत केली. ते या प्रकरणात अॅमिकस क्युरी म्हणून न्यायालयाला सहाय्य करत आहेत. आतापर्यंत सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडून मिळालेल्या माहितीचे संकलन करून त्यांनी काही चिंता व्यक्त केल्या आहेत. यामध्ये प्रवेश, तक्रार निवारण आणि “नफा नाही, तोटा नाही” या नियमाशी संबंधित मुद्द्यांचा समावेश आहे. नियामक संस्थांकडून तपासणीची माहिती मागवली सर्वोच्च न्यायालयाने नॅशनल मेडिकल कमिशन, नॅशनल डेंटल कमिशन, इंडियन नर्सिंग कौन्सिल, कमिशन फॉर अलाइड अँड हेल्थकेअर प्रोव्हायडर्स, बार कौन्सिल ऑफ इंडिया, फार्मसी कौन्सिल, व्हेटरिनरी कौन्सिल आणि नॅशनल कमिशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन यांसह सर्व नियामक संस्थांना निर्देश दिले. या संस्थांना संलग्नतेशी संबंधित महाविद्यालयांच्या तपासण्यांची माहिती द्यावी लागेल. तसेच संपूर्ण अध्यापकवर्ग आणि सहाय्यक कर्मचाऱ्यांचा डेटाबेसही सादर करावा लागेल. नियामक संस्थांना तपासणीदरम्यान आढळलेल्या त्रुटींची माहितीही द्यावी लागेल. संबंधित विद्यापीठ किंवा संस्थेने या त्रुटी दूर केल्या आहेत की नाही, हेही त्यांना सांगावे लागेल. तपासात सहकार्य करण्याचे निर्देश आयपीएस अधिकारी आणि जम्मू-काश्मीरचे माजी डीजीपी अशोक प्रसाद यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीनेही न्यायालयाला मदत केली. याचिका दाखल करणाऱ्या विद्यार्थिनीसोबत घडलेल्या घटनेची प्राथमिक चौकशी करण्यास या समितीला सांगण्यात आले होते. समितीला अॅमिटी विद्यापीठाशी संपर्क साधून पुरावे गोळा करण्याची जबाबदारीही देण्यात आली होती. प्रसाद यांनी न्यायालयाला सांगितले की, अनेक वेळा आठवण करून देऊनही अनेक साक्षीदार जबानी देण्यासाठी पुढे येत नाहीत. यानंतर न्यायालयाने विद्यापीठ आणि सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना तपासात सहकार्य करण्याचे व्यापक निर्देश दिले. समितीला पुढील सुनावणीच्या तारखेपर्यंत अंतिम अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. सोशल मीडिया पोस्ट हटवण्याचे निर्देश विद्यार्थिनीच्या वकील चारू माथूर यांनी न्यायालयाला सांगितले की, तिला दररोज त्रास दिला जात आहे. तिच्याविरोधात अपमानास्पद आणि मानहानीकारक सोशल मीडिया पोस्ट ऑनलाइन शेअर केल्या जात आहेत. प्रकरण न्यायालयात विचाराधीन असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने विद्यार्थिनीला सुरक्षा दिली. न्यायालयाने केंद्र सरकारला सर्व आक्षेपार्ह लिंक हटवल्या जातील, याची खात्री करण्याचे निर्देश दिले.

[ads2]