[ads1]
सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी तामिळनाडू सरकारला सांगितले की, हिंदीबाबत तुम्हाला तुमचा दृष्टिकोन बदलण्याची गरज आहे. न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, तामिळनाडूच्या भूमीवर हिंदी शिकवली जाणार नाही, असे होऊ शकत नाही. न्यायालयाने चेन्नई आणि दिल्लीला एकमेकांपासून वेगळे ठेवण्याच्या विचारावरही प्रश्न उपस्थित केला. न्यायालयाने म्हटले की, चेन्नईत राहणारे लोक दिल्लीत राहणाऱ्या लोकांपासून वेगळे असू नयेत आणि दिल्लीनेही चेन्नईपासून वेगळे राहू नये. तामिळनाडू सरकारच्या एका याचिकेवर सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने ही टिप्पणी केली. राज्याने मद्रास उच्च न्यायालयाच्या त्या निर्णयाला आव्हान दिले आहे, ज्यामध्ये प्रत्येक जिल्ह्यात नवोदय विद्यालय सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. नवोदय विद्यालयांची व्यवस्था आपल्या शिक्षण आणि भाषा धोरणाशी सुसंगत नसल्याचे राज्य सरकारचे म्हणणे आहे. नवोदय विद्यालयांच्या स्थापनेवरून राज्य आणि केंद्रामध्ये वाद सर्वोच्च न्यायालय, राज्य आणि केंद्राने काय म्हटले, वाचा… 1. तामिळनाडू सरकार म्हणाले—आमचे स्वतःचे भाषा धोरण राज्य सरकारचे वकील जयदीप गुप्ता यांनी सांगितले की, नवोदय विद्यालयांची व्यवस्था राज्याच्या शिक्षण धोरणाशी सुसंगत नाही. त्यांनी सांगितले की, या शाळांमध्ये तीन भाषा शिकवल्या जातात, तर राज्यात द्विभाषिक धोरण आहे. गुप्ता यांनी सांगितले की, या व्यवस्थेत हिंदीला अधिक महत्त्व मिळू शकते आणि त्यामुळे तामिळ भाषेचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. त्यांनी असेही सांगितले की, नवोदय विद्यालये थेट केंद्र सरकारच्या शाळा नाहीत. ती एका सोसायटीमार्फत चालवली जातात. सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारने केंद्र आणि राज्यांमधील सहकार्य म्हणजेच सहकारी संघराज्यवादाचा मुद्दाही उपस्थित केला. गुप्ता यांनी सांगितले की, केंद्र आणि राज्यांमधील सहकार्य दोन्ही बाजूंनी असले पाहिजे. त्यांनी असेही सांगितले की, पुढे जाऊन नवोदय विद्यालयांचा खर्च राज्य सरकारला उचलावा लागू शकतो. गुप्ता यांनी सर्व शिक्षा अभियानाशी संबंधित केंद्राकडून होणाऱ्या देयकांना होणाऱ्या विलंबाचा मुद्दाही उपस्थित केला. 2. सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले- केंद्राची योजना स्वीकारण्याचा अर्थ तडजोड करणे किंवा झुकणे असा नाही तमिळनाडू सरकारचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांनी सांगितले की, केंद्राची कोणतीही योजना स्वीकारण्याचा अर्थ राज्य सरकार केंद्रासमोर झुकत आहे असा नाही. केंद्र आणि राज्य या दोघांनी मिळून काम केले पाहिजे. खंडपीठाने म्हटले की, राज्यात आधीपासून सुरू असलेल्या चांगल्या कामांसोबत कोणतीही नवीन व्यवस्था जोडली गेल्याने शिक्षणाचा स्तर कमी होणार नाही. नवोदय विद्यालये सुरू झाल्याने विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या अधिक संधी मिळतील. 3. केंद्र सरकार म्हणाले- राज्याने केवळ जमीन उपलब्ध करून द्यायची आहे केंद्र सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के. एम. नटराज यांनी सांगितले की, शाळा बांधण्यासाठी राज्य सरकारने जमीन उपलब्ध करून द्यायची आहे. उर्वरित व्यवस्था केंद्र सरकारकडून केली जाईल. केंद्राने सांगितले की, राज्याला आधी प्रत्येक जिल्ह्यात शाळा बांधता येईल अशा जमिनीची ओळख पटवावी लागेल. तमिळनाडूमध्ये 3 भाषा धोरणावरून वाद जुना हिंदीवरून जुना वाद: तमिळनाडूमध्ये हिंदीविरोधाचा मोठा इतिहास आहे. राज्यात हिंदी अनिवार्य करण्याच्या प्रयत्नांविरोधात 1930च्या दशकापासून आंदोलने होत आहेत. तमिळनाडूचे द्विभाषिक धोरण: राज्यातील शाळांमध्ये प्रामुख्याने तमिळ आणि इंग्रजी या दोन भाषा शिकवल्या जातात. तमिळनाडू सरकार तिसरी भाषा म्हणून हिंदीचा स्वीकार करण्यास सातत्याने विरोध करत आले आहे. NEP 2020 मधील त्रिभाषा सूत्र: 29 जुलै 2020 रोजी केंद्राचे नवीन शैक्षणिक धोरण (NEP) लागू करण्यात आले. यामध्ये विद्यार्थ्यांसाठी तीन भाषा शिकण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्यापैकी किमान दोन भाषा भारतीय असणे आवश्यक आहे. राज्य सरकारचा आक्षेप: तामिळनाडू सरकारचे म्हणणे आहे की, त्रिभाषा व्यवस्था त्यांच्या सध्याच्या द्विभाषा धोरणापेक्षा वेगळी आहे आणि ते आपल्या द्विभाषा धोरणावर कायम राहतील.
[ads2]
सुप्रीम कोर्ट म्हणाले- तामिळनाडूत हिंदी शिकवण्यापासून रोखू शकत नाही:चेन्नई दिल्लीपासून अलिप्त नाही, राज्य सरकारने भाषेबाबतचा दृष्टिकोन बदलावा
Leave a Reply