मराठवाड्यासाठी 3 वर्षांपूर्वी घोषणा 66 हजार कोटींची:मिळाले 13 हजार कोटी, 2023 च्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील विकासकामांची घोषणा निधी नसल्याने अपूर्णच

[ads1]

मराठवाड्याचा बॅकलॉग भरून काढण्यासाठी हैदराबाद मुक्तिसंग्रामदिनी संभाजीनगरमध्ये राज्य मंत्रिमंडळाची विशेष बैठक घेण्याची परंपरा आहे. मात्र, सलग तिसऱ्या वर्षी शासनाने ही बैठक टाळली. दुसरीकडे 2023 च्या मंत्रिमंडळ बैठकीत 50 हजार कोटींच्या विकासकामांची घोषणा आणि 15,900 कोटींच्या योजना, निर्णय अशी एकूण सुमारे 66 हजार कोटींची कामे जाहीर केली होती. मात्र, 3 वर्षांनंतर त्यापैकी केवळ 13 हजार 600 कोटी रुपयेच प्राप्त झाले. यातील 8 हजार कोटी रुपये मागील वर्षी प्राप्त झाले होते. गेल्या वर्षभरात या निधीत केवळ 5 हजार कोटींचीच भर पडली. संभाजीनगरसाठी जाहीर योजनांपैकी सिल्लोड येथील न्यायालयातील पदांना मंजुरी देण्यात आली आहे. पशुसंवर्धन विभागासाठी भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाळेचे काम, सार्वजनिक बांधकाम विभागाची रस्त्यांची कामे आणि निजामकालीन शाळा दुरुस्तीची कामे सुरू झाली. वेरूळ येथील शहाजीराजे भोसले यांच्या पावणेतीन कोटींच्या स्मारकाचे काम पूर्ण झाले आहे.मनपाच्या ड्रेनेजसाठी साडेसातशे कोटींसह 2,740 कोटींच्या पाणीपुरवठा योजनेसाठी कर्ज मंजुरी दिली. मंत्रिमंडळ बैठकीतील घोषणा, शासन निर्णय व प्राप्त निधीचा तपशील : 49,030 कोटी : मूळ कामांच्या एकूण घोषणा 53,026 कोटी : कामांच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यता 11,651 कोटी : एकूण आतापर्यंत प्राप्त निधी 11,035 कोटी : आतापर्यंत वितरित निधी 10,581 कोटी : आतापर्यंत खर्च निधी कामांबाबत 20 शासन निर्णय जारी 11,324 कोटी : मूळ कामांचे शासन निर्णय 15,909 कोटी : कामांची सुधारित किंमत 3,110 कोटी : आतापर्यंत प्राप्त निधी 3,030 कोटी: आतापर्यंत खर्च झालेले सत्ताधारी, विरोधकांनी एकत्रित योजना मार्गी लावाव्यात केवळ घोषणा करून मराठवाड्याचा विकास होणार नाही. त्यासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद अपेक्षित असते. सत्ताधारी आणि विरोधकांनी यावर विधिमंडळात बोलणे अपेक्षित आहे. 76 तालुक्यांत पाणलोट क्षेत्र विकास करणे, सव्वादोन कोटी नागरिक आणि 65 लाख हेक्टर जमीन यांचा विचार करून ‘मायक्रो नियोजन’ गरजेचे आहे. कोट्यवधींच्या घोषणा, अंमलबजावणी शून्य एक्स्पर्ट व्ह्यू प्रा. एच. एम. देसरडा, अर्थतज्ज्ञ पश्चिम वाहिनी नद्यांचे पाणी मराठवाड्यातला दुष्काळ हटवण्यासाठी पश्चिम वाहिनी नद्यांचे पाणी गोदावरी खोऱ्यात आणण्यासाठी 14 हजार कोटींची घोषणा, अद्याप एकही रुपया खर्चला नाही. संत ज्ञानेश्वर उद्यान (पैठण) उद्यानाच्या विकासासाठी 150 कोटींची घोषणा, प्रत्यक्षात एकही रुपया प्राप्त नाही.
आपत्ती व्यवस्थापन केंद्र : 55 कोटींची घोषणा, प्रत्यक्षात शून्य. ई-बस व चार्जिंग स्टेशन : संभाजीनगर विभागात 1,197 ई-बस व चार्जिंग स्टेशनसाठी 421 कोटींची घोषणा, अद्याप रुपयाही दिला नाही. मुक्तिसंग्राम माहिती संग्रहालय : छत्रपती संभाजीनगर व नांदेड येथे मराठवाडा मुक्तिसंग्राम लढ्यासाठी माहिती संग्रहालय उभारण्याचा प्रस्ताव शासन दरबारी पडून. पुणे-संभाजीनगर महामार्ग : आजपर्यंत अधिसूचना नाही. अल्पसंख्याक आयुक्तालय : संभाजीनगर येथे आयुक्तालय व स्वतंत्र कार्यालयाची घोषणा केली, 2024 ला प्रस्ताव पाठवला मात्र अद्याप मंजुरी नाही. पोलिस निवासस्थाने : 191 कोटींची घोषणा, पण शासन मंजुरी नाही. क्रीडा विद्यापीठ : स्थापनेसाठी 656 कोटींची घोषणा, पण निधी प्राप्त नाही. स्मारक : राणी लक्ष्मीबाई स्व. दगडाबाई शेळके यांचे धोपटेश्वर येथे स्मारक उभारण्यासाठी 5 कोटींची घोषणा. निधी नाही.

[ads2]