भारतामध्ये अल्पसंख्यांकांना वारंवार “आमच्या कायद्यानेच राहा” असा इशारा दिला जातो. मग बांगलादेशमधील सरकारही अल्पसंख्यांकांना तेच सांगत असेल, तर आपण नेमका कोणता नैतिक उच्चभ्रूत्वाचा दावा करतो? विरोध करायचाच असेल, तर तो निवडक नसावा. गाझा पट्टीतील अन्यायाविरोधात जसा आवाज उठतो, तसाच ढाका पट्टीतील अन्यायाविरोधातही उठला पाहिजे.
भारतामध्ये बांगलादेशाच्या उच्चायुक्त कार्यालयासमोर निदर्शने झाली, बांगलादेशातही तसेच झाले. समजा, दोन्हीकडे निदर्शनांदरम्यान काही अपप्रेरणादायी घटना घडल्या असतील, तरी त्यामुळे प्रश्न सुटतो का? अन्याय थांबतो का? उत्तर स्पष्ट आहे नाही. म्हणूनच दोष फक्त समोरच्यांवर ढकलून चालणार नाही; आत्मपरीक्षण अपरिहार्य आहे.
आज भारतभर बांगलादेशातील घटनांविरोधात निदर्शने सुरू आहेत. बांगलादेशातील विद्यार्थी नेता शरीफ उस्मान हाजी यांच्या मृत्यूनंतर तेथील परिस्थिती अधिकच बिघडली असून भारतविरोधी आंदोलने तीव्र झाली आहेत. पण या सगळ्या गोंधळात भारताने स्वतःकडे पाहणे टाळले आहे. भारतात अल्पसंख्यांकांना नेमका कोणता दर्जा दिला जातो, हा प्रश्न अस्वस्थ करणारा आहे.
‘इंडियन एक्सप्रेस’मध्ये छापलेल्या माहितीनुसार, अनेक मोब लिंचिंग प्रकरणांतील आरोपींविरोधातील गुन्हे मागे घेण्याचे आदेश भारत सरकारने दिले, कारण दिले गेले “शांती टिकावी.” बांगलादेशातही बहुसंख्यांकांचे प्रतिनिधी नेमके तेच सांगत आहेत आणि तेथेही बहुसंख्यांकांतील आरोपींना सरकार वाचवत आहे. मग फरक काय उरतो?
फक्त दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद येथे बांगलादेशविरोधात निदर्शने करून नेमके साध्य काय होणार आहे? देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या संपूर्ण प्रकरणावर मौन पाळून आहेत. याचा अर्थ काय घ्यायचा? भौगोलिकदृष्ट्या भारतामुळे अस्तित्वात आलेला बांगलादेशही आज भारताला गांभीर्याने घेत नाही, हेच यातून स्पष्ट होत नाही का?
बांगलादेशच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने ढाक्यातील भारतीय उच्चायुक्त कार्यालयातील उच्चायुक्त प्रणय वर्मा यांना बोलावून भारतातील आंदोलनांबाबत तीव्र चिंता व्यक्त केली. हे प्रकार भीती निर्माण करणारे असून द्विपक्षीय संबंध आणि सहिष्णुतेला धक्का देणारे असल्याचे बांगलादेशने स्पष्ट शब्दांत सांगितले. इतकेच नव्हे, तर भारतातील बांगलादेशी दूतावास आणि संबंधित ठिकाणांची सुरक्षा वाढवण्याचे आदेशही देण्यात आले.
विचार करा ज्याला आज ना आर्थिक ताकद, ना राजकीय स्थैर्य, ना आंतरराष्ट्रीय वजन आहे, असा देशही भारताला थेट सुनावतो आहे. बांगलादेशाच्या इतिहासात अशी भाषा कधी वापरली गेली नव्हती. मागील दहा दिवसांत दोनदा भारतीय उच्चायुक्तांना बोलावून, स्पष्ट इशारे दिले गेले. भारतात वास्तव्यास असलेल्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना वाजेद यांच्या वक्तव्यांवरही बांगलादेशने तीव्र आक्षेप घेतला असून, त्यांना परत ताब्यात देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
हे सगळे चित्र काय सांगते? केंद्रातील भारतीय जनता पार्टी सरकारला परराष्ट्र धोरण हाताळणे अवघड जात आहे का? विविधतेचा अभिमान बाळगणाऱ्या देशाची विदेशनीती इतकी कमकुवत कशी झाली? जवाहरलाल नेहरूंवर दोष ढकलणे आणि व्हॉट्सॲप-युनिव्हर्सिटीच्या सल्ल्यांवर जागतिक राजकारण समजल्याचा आव आणणे, यामुळे देश मजबूत होत नाही.
ज्या राहुल गांधींना “पप्पू” ठरवण्यासाठी कोट्यवधी रुपये जाहिरातींवर उधळले गेले, त्यांनी जर्मनीत जागतिक राजकीय परिस्थितीवर भूमिका मांडली. परदेशात भारताचा आवाज बुलंद कसा असावा, हेही सांगितले. नेपाळ आणि बांगलादेशचे नेते जे कधी भारतासमोर झुकून राहायचे, ते आज भारतालाच धमक्या देत आहेत.
हे सगळे एका गोष्टीकडे बोट दाखवते – दूरदृष्टी नसलेले नेतृत्व जर परराष्ट्र धोरण सांभाळत असेल, तर देश कमजोर होणारच. राष्ट्राध्यक्षांच्या गळ्यात पडून फोटो काढणे म्हणजे मजबूत विदेशनीती नव्हे. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात कोणी कायमचा मित्र नसतो; फक्त स्वार्थ असतो.
ज्यांना भारताने उभे केले, तेच आज भारताला धमक्या देत आहेत, कारण भारतीय राजकीय नेतृत्वात आवश्यक ती क्षमता दिसत नाही. म्हणूनच बांगलादेश भारत सरकारकडे चौकशीची मागणी करतो आणि भविष्यात अशा घटना घडू नयेत यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यास सांगतो. हे वास्तव आहे—कडू असले तरी टाळता न येणारे.
