भारतात ऑनलाइन सट्ट्याचा 10 लाख कोटींचा बाजार:बंदी असूनही दररोज दीड कोटी लोक लावतात सट्टा; 854 इन्फ्लुएन्सर करताहेत प्रचार

[ads1]


ऑनलाइन सट्टेबाजीशी संबंधित कायदे कडक असूनही त्याची बाजारपेठ संपलेली नाही. अहवालानुसार, देशात याची अवैध बाजारपेठ सुमारे 10 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. कायद्यापासून वाचण्यासाठी प्लॅटफॉर्म परदेशात हलवण्यात आले आहेत. सट्टेबाजी चालवण्यासाठी म्युल बँक खाती, टेलिग्राम गट, नवीन डोमेन आणि परदेशी सर्व्हरचा वापर केला जात आहे. अहवालानुसार, भारतात 15 अवैध ऑनलाइन सट्टा प्लॅटफॉर्मवर 540 कोटींहून अधिक भेटी नोंदवल्या गेल्या. म्हणजेच, दररोज सरासरी सुमारे 1.48 कोटी वेळा या मंचांपर्यंत पोहोच झाली. तर, 854 प्रभावशाली व्यक्ती (इन्फ्लुएंसर) देखील सट्टेबाजी प्लॅटफॉर्मच्या प्रचारात सामील असल्याचे आढळले. संसदेने 2025 मध्ये ऑनलाइन मनी गेमवर बंदी घालणारा कायदा मंजूर केला. हा 1 मे 2026 पासून अंमलात आहे. हा कायदा नशीब किंवा कौशल्य, दोन्ही प्रकारच्या ऑनलाइन सट्टेबाजीवर, त्यांच्या प्रचारावर आणि पेमेंट सुविधेवर बंदी घालतो. असे असूनही, खाजगी मेसेजिंग गट, सरोगेट जाहिराती, प्रभावशाली व्यक्ती (इन्फ्लुएंसर) आणि एजंट परदेशातून चालवल्या जाणाऱ्या सट्टेबाजी मंचांपर्यंत वापरकर्त्यांना पोहोचवत आहेत. जगभरात 8 कोटी प्रौढांना सट्ट्याचे व्यसन; प्रत्येक युझर्सशी संबंधित 6 जण प्रभावित अहवालानुसार, जगभरात 8 कोटी प्रौढ सट्ट्याच्या व्यसनाशी झुंजत आहेत. याचा परिणाम केवळ सट्टा खेळणाऱ्या व्यक्तीपुरता मर्यादित राहत नाही. प्रत्येक वापरकर्त्यामुळे सरासरी 6 लोक प्रभावित होतात. 60% वापरकर्ते पैसे गमावतात. यामुळे उपचार आणि शिक्षण प्रभावित होऊ शकते. याचा परिणाम पिढ्यानपिढ्या टिकू शकतो. अल्गोरिदम खेळाची सवय लावतात ऑनलाइन गेमिंगमध्ये पैशांच्या खेळांत भ्रामक डिझाइन, व्यसन वाढवणारे अल्गोरिदम, बॉट आणि एजंट वापरले जातात. विजय मिळाल्यावर वापरकर्त्याला बक्षीस मिळाल्याचा अनुभव येतो. हरल्यानंतर रक्कम परत मिळवण्यासाठी पुढील आणि मोठा डाव लावण्याचा प्रयत्न केला जातो. जागतिक आरोग्य संघटनेनुसार, व्यसनाचे तीन संकेत आहेत—नियंत्रण गमावणे, सट्टेबाजीला प्राधान्य देणे आणि नुकसान होऊनही खेळत राहणे. आंतरराष्ट्रीय देखरेख आणि प्लॅटफॉर्मची जबाबदारी आवश्यक रितेश भाटिया; सायबर आणि डेटा प्रायव्हसी एक्सपर्ट म्हणाले-

[ads2]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *