CJI म्हणाले- राजपाल यादव अभिनयात माहीर, विश्वास ठेवणे कठीण:चेक बाऊन्स प्रकरणात शेवटची संधी दिली, म्हटले- दोन आठवड्यांत ₹2 कोटी जमा करा

[ads1]

सर्वोच्च न्यायालयाने अभिनेता राजपाल यादवला चेक बाऊन्स प्रकरणात 2 कोटी रुपये जमा करण्यासाठी शेवटची 2 आठवड्यांची मुदत दिली आहे. ही रक्कम सर्वोच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीमध्ये जमा करावी लागेल. हे प्रकरण आर्थिक वादाशी संबंधित आहे. न्यायालयाने अभिनेत्याला आपला पासपोर्ट जमा करण्याचाही आदेश दिला आहे. न्यायालयाने त्याच्या जुन्या वृत्तीचा विचार करता विश्वास ठेवण्याबाबतही शंका व्यक्त केली. CJI सूर्यकांत म्हणाले, ‘त्याच्या जुन्या वृत्तीचा विचार करता. त्याच्यावर कोण विश्वास ठेवू शकेल? तो बॉलिवूडमध्ये नाटक आणि अभिनय करण्यात माहीर आहे. न्यायालयातही तेच करत आहे.’ भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने राजपाल यादवला पुढील सुनावणीपर्यंत अटकेतून मिळालेला दिलासा कायम ठेवला आहे. पुढील सुनावणी 5 ऑक्टोबर रोजी होईल. वाद 2010 चा, राजपालने सुमारे 5 कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले होते हा वाद 2010 चा आहे. राजपाल यादव यांनी आपला पहिला चित्रपट दिग्दर्शित करण्यासाठी दिल्लीतील मुरली प्रोजेक्ट्स नावाच्या कंपनीकडून सुमारे 5 कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले होते. या चित्रपटाचे नाव ‘अता पता लापता’ असे होते. हा विनोदी चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर चांगली कामगिरी करू शकला नाही. अहवालानुसार, चित्रपटाने इतकी कमाई केली नाही की त्याचा खर्च भागवता येईल. त्यानंतर राजपाल यादव यांना कर्ज फेडण्यात अडचणी आल्या. व्याज आणि इतर शुल्क जोडल्यामुळे, थकबाकीची रक्कम अनेक वर्षांत वाढत गेली. ही रक्कम वाढून सुमारे 9 कोटी रुपये झाली. राजपाल यादव यांचे वकील पीएस पाटवालिया यांनी मंगळवारी न्यायालयाला सांगितले की, राजपाल यादव आणि त्यांच्या आईकडे काही मालमत्ता आहे, जी विकून ते पैसे जमा करतील. दोन आठवड्यांची मुदत देण्यात यावी. सध्या त्यांच्याकडे पैसे नाहीत, पण ते पैसे देऊ इच्छितात. 2012 मध्ये मुरली प्रोजेक्ट्सने दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती वाद वाढल्यानंतर, मुरली प्रोजेक्ट्सने 2012 मध्ये चित्रपटासंदर्भात दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना चित्रपटाच्या अधिकारांमध्ये तिसऱ्या पक्षाचा हितसंबंध निर्माण करण्यापासून रोखले होते. यानंतर, सात चेक बाउंस झाल्यामुळे एनआय कायद्याच्या कलम 138 अंतर्गत सात तक्रारी दाखल करण्यात आल्या. यादव यांच्या वतीने, नंतर झालेल्या 21 एप्रिल 2013 च्या सहमती करारावरही भर देण्यात आला आहे. या अंतर्गत, दोन्ही पक्षांनी 10.40 कोटी रुपयांच्या पूर्ण आणि अंतिम करारावर सहमती दर्शविली होती, ज्यामध्ये 40 लाख रुपये आरटीजीएसद्वारे आधीच दिले गेले होते. कराराच्या सुरक्षिततेसाठी चार नवीन पोस्ट-डेटेड चेक जारी करण्यात आले होते. यादव यांच्या याचिकेनुसार, या करारानुसार यापूर्वी जारी केलेले आठ सुरक्षा चेक परत करायचे होते, परंतु मुरली प्रोजेक्ट्सने बाउंस झालेल्या चेकच्या प्रकरणांना पुढे नेले. सर्वोच्च न्यायालयात यादव यांनी सांगितले की, नंतरच्या करारानंतर मूळ तक्रारी पुढे चालू राहू शकत नाहीत. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘जिम्पेक्स प्रायव्हेट लिमिटेड विरुद्ध मनोज गोयल’ या निर्णयाचा हवाला देत म्हटले की, करार झाल्यानंतर जुन्या चेकच्या बाउंसशी संबंधित तक्रार संपुष्टात येते आणि नवीन करारानुसार जारी केलेला चेक बाउंस झाल्यावरच नवीन प्रकरण तयार होऊ शकते. 2018 मध्ये ट्रायल कोर्टाने राजपालला दोषी ठरवले होते ट्रायल कोर्टाने एप्रिल 2018 मध्ये सातही प्रकरणांमध्ये यादव आणि इतर आरोपींना दोषी ठरवले होते. सुरुवातीला यादव यांना प्रत्येक प्रकरणात सहा महिन्यांची तुरुंगवासाची आणि 1.60 कोटी रुपये दंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. नंतर शिक्षा कमी करण्यात आली. 22 मे 2019 रोजी त्यांना सातही प्रकरणांमध्ये तीन महिन्यांची साधी कैद आणि प्रत्येक प्रकरणात 1.35 कोटी रुपये दंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली. सर्व शिक्षा एकाच वेळी चालवण्याचा आदेश देण्यात आला. सेशन्स कोर्टाने 2024 मध्ये दोषसिद्धी कायम ठेवत तीन महिन्यांची शिक्षा आणि प्रत्येक प्रकरणात 1.35 कोटी रुपयांचा दंड कायम ठेवला. त्यानंतर दिल्ली उच्च न्यायालयाने 10 जुलै 2026 च्या निर्णयात शिक्षेत हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला.

[ads2]