[ads1]
भारतामध्ये आयफोनची निर्मिती सुरू झाली आहे, मेक इन इंडिया अंतर्गत स्थानिक पातळीवर फोन तयार होत आहेत, अशा बातम्या आपण गेल्या काही वर्षांत वारंवार ऐकल्या आहेत. परंतु, सर्वसामान्यांच्या मनात एक प्रश्न कायम आहे. जर आयफोन भारतातच असेंबल होतो, तर तो अमेरिकेपेक्षा भारतातच तब्बल ४५% महाग का आहे? भारतात आयफोन प्रो किंवा प्रो मॅक्स मॉडेल खरेदी करायचे झाल्यास अमेरिकेतील दरांपेक्षा ५०,००० ते ६०,००० रुपये जास्त मोजावे लागतात. तंत्रज्ञानाच्या या युगात स्वदेशी मॅन्युफॅक्चरिंगचा गाजावाजा केला जात असताना, भारतीय ग्राहकांच्या खिशाला पडणारे हे भगदाड नक्की कोणाच्या फायद्यासाठी आहे? या प्रकरणाची सखोल पाहणी केली असता, करांचे क्लिष्ट गणित, पीएलआय योजनेतील त्रुटी आणि व्हॅल्यू अॅडिशनचा उघडा पडलेला भ्रम यामागील धक्कादायक वास्तव समोर येते.
करांचे जाळे आणि ५०,००० रुपयांचा अतिरिक्त भार
भारतीय ग्राहकांना आयफोन खरेदी करताना अमेरिकेच्या तुलनेत तब्बल ४५% ते ५५% पर्यंत अतिरिक्त किंमत मोजावी लागते. याचे वरवरचे कारण म्हणजे सरकारकडून आकारले जाणारे कर. भारतात असेंबल होणाऱ्या किंवा बाहेरून आयात होणाऱ्या आयफोनवर १५% कस्टम ड्युटी लावली जाते. आश्चर्यकारक बाब म्हणजे, जे फोन भारतात असेंबल होतात आणि बाहेर निर्यात केले जातात, किंवा जे भारतातच विकले जातात, त्यांच्या एकूण खर्चात ही कस्टम ड्युटी आणि लॉजिस्टिकचा भार समाविष्ट असतो. याशिवाय सोशल वेल्फेअर सरचार्ज आणि १८% जीएसटी देखील ग्राहकांकडून वसूल केला जातो. एखादा नागरिक जेव्हा ५०% अतिरिक्त कर देतो, तेव्हा हा पैसा देशाच्या पायाभूत सुविधा, शाळा किंवा रुग्णालयांसाठी वापरला जात असावा असा समज होतो; परंतु या शोकेसच्या मागे भलतेच चित्र आहे.
व्हॅल्यू अॅडिशनचा भ्रम
मेक इन इंडियाचा मुख्य उद्देश हा देशात खऱ्या अर्थाने तंत्रज्ञान आणि सुटे भाग विकसित करणे हा होता. परंतु आयफोनच्या बाबतीत भारत केवळ एक असेंबलिंग हब बनून राहिला आहे. जेव्हा फॉक्सकॉन, टाटा आणि पेगाट्रॉन यांसारख्या कंपन्यांना भारतात उत्पादन असेंबल करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले गेले, तेव्हा २०२५-२६ पर्यंत भारतातील मूल्यवर्धन म्हणजेच व्हॅल्यू अॅडिशन ३५% ते ४०% पर्यंत नेण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते.
परंतु वास्तव हे आहे की, आजच्या घडीला आयफोनचे भारतातील मूल्यवर्धन अवघे १२% ते १५% च्या आसपास अडकले आहे. म्हणजेच फोनमधील ८५% ते ८८% मुख्य सुटे भाग जसे की डिस्प्ले, मायक्रोचिप आणि कॅमेरा मॉड्यूल हे दक्षिण कोरिया, तैवान आणि चीनमधून आयात केले जातात. भारतात केवळ फोनचा बॉक्स, अॅडॉप्टर किंवा किरकोळ भाग तयार होतात आणि उरलेले सर्व मुख्य सुटे भाग एकत्र जोडण्याचे काम केले जाते. ६ वर्षांचा कालावधी उलटूनही कंपन्या व्हॅल्यू अॅडिशनचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरल्या आहेत.
पीएलआय योजना आणि करदात्यांच्या पैशांची लूट
कंपन्यांना भारतात असेंबलिंगसाठी आकर्षित करण्यासाठी सरकारने उत्पादन-संलग्न प्रोत्साहन म्हणजेच पीएलआय योजना आणली. याअंतर्गत सरकारने सुमारे १९,००० कोटी रुपये या कंपन्यांना दिले. सरकारचा तर्क असा आहे की, आम्ही आयफोनवरील करांमधून २५,००० कोटी रुपये कमावले आणि त्यातून १९,००० कोटी रुपये कंपन्यांना इन्सेंटिव्ह म्हणून दिले, त्यामुळे सरकारचा तोटा झालेला नाही.
परंतु, हा विचार अत्यंत दिशाभूल करणारा आहे. भारतीय करदात्यांच्या खिशातून आयफोनवर ५०% अतिरिक्त कर वसूल करायचा आणि तोच पैसा फॉक्सकॉन, पेगाट्रॉन आणि टाटा यांसारख्या बलाढ्य कंपन्यांच्या झोळीत टाकायचा, हा कसला अर्थशास्त्र? विशेष म्हणजे, ६ वर्षांची जुनी पीएलआय योजना संपल्यानंतर आणि ठरवलेले व्हॅल्यू अॅडिशनचे ३५-४०% उद्दिष्ट गाठण्यात कंपन्या अपयशी ठरल्यानंतरही, सरकारने मूळ कराराप्रमाणे कठोर कारवाई करण्याऐवजी गुपचूप नवीन पीएलआय योजना लागू केली आहे. नवीन योजनेअंतर्गत २०२६ ते २०३१ या कालावधीसाठी पुन्हा २५,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त बजेट ठेवण्यात आले आहे. जे कंत्राटदार किंवा कंपन्या आपल्या करारातील अटी पूर्ण करत नाहीत, त्यांना पुन्हा नवीन कंत्राट आणि सवलती देण्यामागे नक्की कोणते कारण आहे, असा सवाल उपस्थित होतो.
रॉयल्टी, नफा आणि परकीय चलनाची गळती
अॅपल ही कंपनी भारतात असेंबल केलेल्या फोनमधून होणाऱ्या कमाईतील मोठा हिस्सा विविध मार्गाने अमेरिकेत परत नेते. आयफोनचे पेटंट आणि संशोधन अमेरिकेत झालेले असल्याने त्या नावाखाली प्रचंड रॉयल्टी वसूल केली जाते. तसेच, भारतात होणाऱ्या नफ्यावर केवळ १०% कर कापून उर्वरित संपूर्ण लाभांश परदेशात पाठवला जातो.
सरकार दावा करते की यामुळे भारताची निर्यात वाढली आहे. परंतु जर १०० रुपयांच्या निर्यातीत ८५ रुपयांचे सुटे भाग बाहेरून आयात केलेले असतील आणि उरलेल्या रकमेतील मोठा भाग इन्सेंटिव्ह व रॉयल्टीमध्ये परदेशात जात असेल, तर भारताच्या परकीय चलनाची निव्वळ बचत नक्की किती झाली? आयात करण्यासाठी लागणारे परकीय चलन आणि निर्यातीतून मिळणारे उत्पन्न यांचा मेळ घातल्यास भारताला यातून नगण्य आर्थिक फायदा होतो.
रोजगाराचे वास्तव आणि प्रति-नोकरीचा खर्च
सरकार आणि समर्थकांकडून दुसरा एक मोठा युक्तिवाद केला जातो.तो म्हणजे रोजगार निर्मिती. एका स्वतंत्र शैक्षणिक अभ्यासानुसार, ४ वर्षांत आठ प्रमुख कंपन्यांनी मिळून सुमारे १३,३६,४७त् थेट नोकऱ्या निर्माण केल्याचे सांगण्यात येते.
परंतु विश्लेषणात्मक आकडेवारीनुसार, या कंपन्यांना दिलेल्या सबसिडीचा हिशोब लावल्यास सरकारने प्रति नोकरी तब्बल १५,००० रुपयांचा खर्च केला आहे. इतकी प्रचंड रक्कम थेट लहान उद्योगांना किंवा स्थानिकांना दिली असती, तर त्यातून यापेक्षा कितीतरी पटीने जास्त रोजगाराची निर्मिती झाली असती. जेव्हा देशात मूळ सुटे भाग बनतच नाहीत, केवळ असेंबलिंग होते, तेव्हा अप्रत्यक्ष रोजगाराची निर्मिती होण्याची शक्यता अत्यंत कमी असते.
पर्यावरणाचा छुप्या मार्गाने होणारा विनाश
या संपूर्ण असेंबलिंगच्या खेळात होणाऱ्या पर्यावरणीय नुकसानाची किंमत भारतीय नागरिकांनाच मोजावी लागत आहे. उदाहरणार्थ, तमिळनाडूमधील होसूर येथे असलेल्या टाटाच्या आयफोन प्लांटबाबत तमिळनाडू प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने गंभीर इशारे दिले आहेत. या कारखान्यातून निघणाऱ्या दूषित पाण्यामुळे परिसरातील शेतकऱ्यांची पिके उद्ध्वस्त झाली असून विहिरींचे व जमिनीखालील पाणी प्रदूषित झाले आहे. ई-कचरा आणि कार्बन फूटप्रिंटची ही भयानक सामाजिक व पर्यावरणीय किंमत या कंपन्या चुकवत नसून स्थानिक नागरिक भोगत आहेत.
निष्कर्ष
थोडक्यात सांगायचे तर, भारतातील आयफोन निर्मिती हा मेक इन इंडियाचा खरा विकास नसून तो एक असेंबलिंगचा भ्रम आहे. भारतीय ग्राहकांच्या खिशातून कराच्या रूपाने ५०% अतिरिक्त पैसे काढायचे, तेच पैसे परदेशी कंपन्यांना सबसिडी म्हणून वाटायचे, आणि बदल्यात अवघे १२% व्हॅल्यू अॅडिशन व पर्यावरणाचा ऱ्हास पदरात पाडून घ्यायचा, अशी ही परिस्थिती आहे.
अॅपल किंवा सॅमसंग यांसारख्या बलाढ्य कंपन्यांनी करारातील व्हॅल्यू अॅडिशनच्या अटी पूर्ण न करूनही सरकार त्यांच्यासमोर मवाळ भूमिका का घेत आहे? दिल्ली विमानतळ मेट्रोप्रकरणी खाजगी भागीदाराने हात वर केल्यावर किंवा कराराचे पालन न झाल्यास जसे प्रश्न उपस्थित होतात, तसेच प्रश्न इथेही निर्माण होतात. मग या टेक-जाएंट्सच्या बाबतीत सरकार कराराचे कडक पालन करून खऱ्या अर्थाने देशात मॅन्युफॅक्चरिंग का घडवून आणत नाही, हा आजचा सर्वात मोठा प्रश्न आहे.
[ads2]
Leave a Reply