‘भांडण लावण्याचे राजकारण बंद करा’; आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मातंग समाजाचा सरकारवर घणाघात – VastavNEWSLive.com

[ads1]

नांदेड (प्रतिनिधी):-आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाच्या मागणीसाठी रविवारी नांदेडमध्ये सकल मातंग समाजाच्या वतीने आक्रोश मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चाला आंदोलनाचे स्वरूप प्राप्त झाले असून, लोकस्वराज्य आंदोलन संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी भाजप सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. यावेळी भाजप आमदार जितेश अंतापूरकर, भाजप आमदार सुनील कांबळे तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विरोधातही घोषणाबाजी करण्यात आली. ‘भाजप आमदार मुर्दाबाद’, ‘भाजप सरकार मुर्दाबाद’ अशा घोषणांनी परिसर दणाणून गेला.

मातंग समाजाला आरक्षणाचा न्याय्य वाटा मिळावा आणि आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करण्यात यावे, या मागणीसाठी लोकस्वराज्य आंदोलन संघटनेच्या वतीने नांदेड जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर गेल्या काही दिवसांपासून सत्याग्रह आंदोलन सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर सकल मातंग समाजाच्या आक्रोश मोर्चात संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी सरकारच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

‘सत्तेत बसून मोर्चात सहभागी होणे आणि सरकारकडे भूमिका न मांडणे, हा समाजाचा प्रश्न चेष्टेचा विषय करण्याचा प्रकार आहे का?’ असा थेट सवाल आंदोलनकर्त्यांनी उपस्थित केला. समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीबाबत सत्तेतील आमदारांनी मुख्यमंत्री आणि सरकारसमोर ठोस भूमिका मांडली पाहिजे. मात्र, एकीकडे सत्तेत राहायचे आणि दुसरीकडे समाजाच्या आंदोलनात सहभागी व्हायचे, यामुळे समाजाची दिशाभूल होत असल्याचा आरोप लोकस्वराज्य आंदोलनाच्या कार्यकर्त्यांनी केला.

भाजप सरकार दोन समाजांमध्ये भांडण लावण्याचे काम करत असल्याचा गंभीर आरोपही यावेळी करण्यात आला. आरक्षणाच्या प्रश्नावर सरकारने स्पष्ट आणि ठोस भूमिका जाहीर करावी, अशी मागणी आंदोलकांनी केली.

‘आमदार समाजाचे प्रतिनिधी आहेत की सत्तेचे?’ असा सवाल उपस्थित करत आंदोलनकर्त्यांनी सत्तेतील लोकप्रतिनिधींना आरक्षणाच्या प्रश्नावर आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे आव्हान दिले. केवळ मोर्चात उपस्थित राहून किंवा घोषणाबाजी करून समाजाचा प्रश्न सुटणार नाही; त्यासाठी मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळासमोर ठोसपणे समाजाची बाजू मांडावी लागेल, अशी भूमिका लोकस्वराज्य आंदोलन संघटनेने व्यक्त केली.

आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाचा निर्णय होईपर्यंत आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशाराही यावेळी देण्यात आला. त्यामुळे मातंग समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा एकदा नांदेडच्या राजकीय आणि सामाजिक पटलावर ऐरणीवर आला आहे.