मनरेगामध्ये १०० दिवसांचे काम मिळण्याची कायदेशीर हमी होती. मात्र नव्या योजनेत शेतीच्या सुगीच्या महत्त्वाच्या ६० दिवसांत कामच मिळणार नाही, म्हणजे ज्या काळात मजुरांना जास्त रोजंदारी मिळू शकते, त्याच काळात त्यांना मुद्दाम बेरोजगार ठेवले जाणार आहे. हा निर्णय मजुरांच्या विरोधात नाही तर आणखी काय आहे?
डॉ. मनमोहन सिंग आणि प्रणव मुखर्जी यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू झालेल्या मनरेगामध्ये ९० टक्के मजुरीचा खर्च केंद्र सरकार करत होते. आता मात्र केंद्र सरकार केवळ ६० टक्के खर्च उचलणार असून उर्वरित ४० टक्के भार राज्य सरकारांवर टाकण्यात आला आहे. म्हणजेच पुन्हा एकदा आर्थिक ओझे राज्यांवर ढकलले गेले आहे आणि मजुरांच्या हक्कांवर गदा आणली आहे.
यामुळे रोजंदारीच्या अत्यंत महत्त्वाच्या दिवसांत काम मिळणार नाही. मग केंद्र सरकार भारतीय जनतेच्या सेवेसाठी आहे की त्यांच्या शोषणासाठी, हा प्रश्न गंभीरपणे उपस्थित होतो. या नव्या कायद्याचे परिणाम अत्यंत घातक ठरणार आहेत.
आंध्र प्रदेशच्या अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले आहे की राज्य आधीच कर्जबाजारी आहे आणि आणखी जबाबदाऱ्या लादल्या गेल्या तर “घरची भांडी विकण्याची वेळ येईल.” ही परिस्थिती फक्त आंध्र प्रदेशची नाही. अनेक राज्ये प्रचंड कर्जात आहेत आणि अशा अवस्थेत केंद्र सरकारने त्यांच्यावर हा नवा आर्थिक भार लादणे म्हणजे निर्दयपणा आहे.शेतीच्या सुगीच्या काळात ६० दिवस काम न देणे म्हणजे शेतमजुरांची रोजी-रोटी कापण्याचा निर्णय आहे. हा निर्णय सर्वसामान्य गरीब जनतेला दिलासा देणारा आहे की त्यांच्या गळ्याला आवळणारा आहे, हे स्पष्ट आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यासह देशातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये तेंदूपत्ता तोड मजुरांना रोजगार मिळतो. गडचिरोलीत तेंदूपत्त्याचा दर सर्वाधिक का मिळतो, हे लिहिले तर आम्हाला “अर्बन नक्षल” ठरवले जाईल, म्हणून तो विषय बाजूला ठेवतो. मात्र एवढे निश्चित की मनरेगाचे नाव बदलून आणि त्यातील तरतुदी कमकुवत करून सरकार जनतेला त्रास देत आहे.
संसदीय समितीने १५० दिवस काम देण्याची शिफारस केली होती. कायद्यात १२५ दिवसांचा उल्लेख आहे, पण त्यातीलच ६० दिवस शेतीच्या सुगीच्या काळात वगळले जात असतील, तर ही कसली रोजगार हमी? आता या योजनेत रोजगाराची हमी नाही, तर बेरोजगारीची हमी कायद्यातच लिहिली आहे.या कायद्याच्या कलम ६ मध्ये स्पष्ट नमूद आहे की ६० दिवस काम मिळणार नाही. कारण दिले आहे की त्या काळात शेतीसाठी मजूर उपलब्ध व्हावेत. पण मनरेगामुळे मजुरांच्या हातात पैसे वाढले असते, मजुरीचे दर वाढले असते; तेच सरकारला नको आहे. मनरेगामुळे मजुरांना उद्योगधंद्यांत अधिक मजुरी मिळू लागली होती. आता हा उद्देशच संपवण्यात आला आहे.हा कायदा नेमका श्रीमंत शेतकऱ्यांच्या आणि उद्योगपतींच्या फायद्यासाठी आणला गेला आहे. मनरेगामध्ये १२ कोटींहून अधिक मजुरांची नोंदणी आहे. या मजुरांना सांगितले तरी आहे का की सुगीच्या ६० दिवसांत तुम्हाला काम मिळणार नाही?महात्मा गांधींच्या नावाखाली असा अन्यायकारक कायदा करणे शक्य नव्हते, म्हणूनच योजनाचं नाव बदलण्यात आलं. आता राज्य सरकारांना ४० टक्के निधी द्यावा लागणार आहे. म्हणजे एका कोटी रुपयांच्या बिलापैकी ४० लाख रुपये राज्य सरकारने भरायचे.
आज राज्यांची आर्थिक स्थिती काय आहे हे सर्वांनाच माहीत आहे—
- आंध्र प्रदेश: ४.६ लाख कोटींचे कर्ज
- पश्चिम बंगाल: ६.९ लाख कोटी
- तमिळनाडू: ८.६ लाख कोटी
- केरळ: ४.१ लाख कोटी
- पंजाब: ३.४ लाख कोटी
- तेलंगणा: ३.८ लाख कोटी
- कर्नाटक: ३.९ लाख कोटी
अशा परिस्थितीत राज्यांवर किती प्रचंड दबाव येणार आहे, याची कल्पनाच केलेली नाही. केंद्र सरकारने वाचवलेला पैसा नेमका कुठे वापरणार, याबाबत कोणताही खुलासा लक्षात घेतलेला नाही.
महात्मा गांधींच्या नावबदलावर चर्चा व्हावी आणि मूळ कायद्यातील घातक बदलांवर लक्ष जाऊ नये, हा केंद्र सरकारचा डाव स्पष्ट दिसतो. योजनेचे नाव “द विकसित भारत गॅरंटी कमिशन ग्रामीण २०२५” असे ठेवण्यात आले आहे. नावावर चर्चा सुरू राहील आणि कायदा चोरपणे बदलला जाईल, हा संपूर्ण खेळ आहे.
२०२२ पासून पश्चिम बंगालला मनरेगाचा निधी रोखण्यात आला आहे. कारण एकच,तेथे भाजपचे सरकार नाही. सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकार हरले तरी अद्याप पैसे दिलेले नाहीत. आता निवडणुका जवळ आल्या आहेत; तरी पैसे दिले जाणार का, हा प्रश्न उभा आहे.मनरेगाअंतर्गत केंद्र सरकारकडे ३,०८२ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे, ती अजून दिलेली नाही. यावरून मजुरांबाबत केंद्र सरकारची संवेदनशीलता स्पष्ट होते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी निवडणुकांत सांगतात की ईडीने जप्त केलेल्या पैशांतून मजुरी दिली जाईल. आता नव्या योजनेत ३ कोटी रोजगार देण्याच्या घोषणा सुरू आहेत. पण स्किल इंडियासाठी खर्च झालेले १० हजार कोटी रुपये नेमके कुठे गेले, याचे उत्तर कुणाकडेही नाही.मागील ११ वर्षांत केंद्र सरकारने आपल्या बजेटपैकी ५० टक्क्यांहून अधिक रक्कम फक्त प्रसिद्धीवर खर्च केली, मग खरा विकास होणार तरी कसा?मनरेगाचे नाव बदलणे, सुगीच्या ६० दिवसांत काम बंद करणे आणि केंद्राचा वाटा कमी करून राज्यांवर खर्च लादणे,या सगळ्यामागचा खरा हेतू काय आहे, हे कदाचित देवालाच माहीत.
