Maharashtra Kunbi Certificate Camps; Bawankule Explains Government Plan

[ads1]

मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाचा आज 13वा दिवस आहे. मराठा आरक्षणाच्या मागण्यांवरून सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. मराठा आरक्षणासंदर्भात सरकारने अनेक मागण्यांवर सकारात्मक निर्ण

दरम्यान, राज्यातील काही भागांत पावसाने ओढ दिल्याने पिकांचे नुकसान झाल्याचा मुद्दाही पत्रकार परिषदेत उपस्थित झाला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत प्रशासनाला पिकांच्या नुकसानीचे सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश दिल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले. अमरावतीतील रुग्णालयातील आगीच्या घटनेवरील चौकशी, पुण्यातील जमीन प्रकरण, शक्तिपीठ महामार्गाचा खर्च, राजस्थानमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आणि मुंबई विमानतळावरील मशिदीच्या दाव्यावरही त्यांनी भाष्य केले.

मराठवाड्यात 8 जिल्ह्यांत कुणबी प्रमाणपत्रांसाठी कॅम्प

मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मराठवाड्यातील 8 जिल्ह्यांत कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी कॅम्प सुरू करण्यात आल्याची माहिती बावनकुळे यांनी दिली. या कॅम्पमधून पात्र मराठा समाजातील व्यक्तींना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया राबवली जात आहे. ओबीसी महासंघाने या निर्णयाचे स्वागत केले असले तरी प्रमाणपत्रांची वैधता कायम राहावी, अशी भूमिका मांडली आहे. यावर बावनकुळे यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट असल्याचे सांगितले.

कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया केवळ जरांगे यांच्या आंदोलनानंतर सुरू झालेली नाही. सरकारने यापूर्वीही मराठा-कुणबी आणि कुणबी-मराठा नोंदींच्या आधारे पात्र व्यक्तींना प्रमाणपत्रे दिली आहेत, असा दावा त्यांनी केला. जात प्रमाणपत्र देताना निश्चित करण्यात आलेल्या नियमावली आणि एसओपीनुसारच प्रक्रिया केली जात आहे. संबंधित निकष पूर्ण करणाऱ्या व्यक्तींची कागदपत्रे तपासल्यानंतरच प्रमाणपत्र देण्यात येते. त्यामुळे कॅम्प लावणे आणि पात्र व्यक्तींना नियमांनुसार प्रमाणपत्र देणे हे सरकारच्या धोरणाचाच भाग असल्याचे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.

58 लाख नोंदी आणि 49 नव्या नोंदींच्या छाननीवर काय म्हणाले?

राज्यातील सुमारे 58 लाख जुन्या नोंदी आणि जरांगे यांच्या आंदोलनानंतर आढळलेल्या 49 नोंदींच्या छाननीची मागणी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने केली आहे. या नोंदींमध्ये काही नावे किंवा आकडेवारीची पुनरावृत्ती असल्याचा दावा करत त्यांची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

या मागणीबाबत बावनकुळे यांनी अद्याप अधिकृत स्वरूपात मागणी आपल्याकडे आलेली नसल्याचे सांगितले. माध्यमांमधून ही मागणी करण्यात आली असेल; मात्र अधिकृत मागणी सरकारकडे आल्यास ती ओबीसी उपसमितीसमोर ठेवून त्यावर चर्चा केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

पावसाने दडी मारलेल्या भागात पिकांचे सर्वेक्षण

राज्यात काही भागांत पावसाने दडी मारल्याने पिके करपण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्य सचिव आणि प्रशासनाला नुकसानग्रस्त भागांचे सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश दिल्याची माहिती बावनकुळे यांनी दिली. महसूल, कृषी आणि ग्रामविकास विभाग संयुक्तपणे हे सर्वेक्षण करणार आहेत. सर्वेक्षणानंतर नियमानुसार एनडीआरएफ आणि एसडीआरएफच्या निकषांनुसार शेतकऱ्यांना किती मदत देता येईल, हे निश्चित केले जाईल. त्यानुसार नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत दिली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

रोहित पवार यांनी काही भागांत दुष्काळ जाहीर करून तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी केल्याबाबत विचारले असता बावनकुळे यांनी सर्वेक्षण हा पहिला टप्पा असल्याचे सांगितले. दुष्काळ जाहीर करण्यापूर्वी संबंधित भागातील परिस्थितीचे सर्वेक्षण करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

अमरावती रुग्णालय प्रकरणात 3 अधिकारी निलंबित

अमरावतीतील रुग्णालयातील आगीच्या घटनेनंतर प्रशासनाने केलेल्या कारवाईबाबतही बावनकुळेंनी माहिती दिली. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी सरकारने 10 सदस्यांची समिती नेमली होती. समितीचा प्राथमिक अहवाल प्राप्त झाला असून, त्यातील निष्कर्षांच्या आधारे 3 अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

रुग्णालयाला व्हेंटिलेटर पुरवणाऱ्या कंपनीवरही कारवाई करण्यात आली असून, संबंधित कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्याच्या सूचना आरोग्यमंत्र्यांनी दिल्याचे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले. मात्र, केवळ अधिकारी निलंबित करून किंवा कंपनीवर कारवाई करून हे प्रकरण संपणार नाही, असे त्यांनी सांगितले. भविष्यात अशा घटना पुन्हा घडू नयेत यासाठी चौकशी समितीने काही महत्त्वाच्या उपाययोजना आणि शिफारशी केल्या आहेत. या शिफारशींची राज्यातील सर्व रुग्णालयांमध्ये अंमलबजावणी होणे आवश्यक असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले.

अमरावतीतील जळालेल्या रुग्णालयातील लहान मुलांच्या केंद्राचे आधुनिकीकरण करण्याची योजनाही सरकारकडून आखली जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र, त्यापेक्षा राज्यातील इतर रुग्णालयांमध्ये अशा दुर्घटना टाळण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे अधिक महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

पुण्यातील जमीन प्रकरणावर हायकोर्टाच्या प्रश्नाला पोलिसांचे उत्तर

पुण्यातील जमीन प्रकरणात संबंधित व्यक्तींवर गुन्हा दाखल करण्याबाबत हायकोर्टाने पोलिसांना प्रश्न विचारल्याचा मुद्दाही पत्रकार परिषदेत उपस्थित झाला. यावर बावनकुळे यांनी पोलिसांनी या प्रकरणाची संपूर्ण चौकशी केली असून, चार्जशीटही तयार केली असल्याचे सांगितले. या प्रकरणात महसूल विभागाच्या पातळीवर जमीन लिहून देणारा आणि घेणारा अशा दोन्ही बाजूंवर कारवाई करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. संबंधित अधिकाऱ्यांवरही कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

हायकोर्टाने केलेल्या निरीक्षणांवर पुणे पोलीस आपली भूमिका आणि उत्तर न्यायालयासमोर मांडतील, असे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले. पोलिसांनी निष्पक्षपणे तपास केला असून, तपासात कोणतीही बाब प्रलंबित ठेवलेली नाही, असा दावाही त्यांनी केला. यापुढे सरकारी जमीन अशा प्रकारे कोणाच्याही घशात घालता येणार नाही, यासाठी सरकारने कठोर भूमिका घेतल्याचेही त्यांनी सांगितले.

पर्युषण काळातील शाळेच्या कांदा-लसूण बंदीवर सावध भूमिका

पर्युषण काळात एका शाळेत विद्यार्थ्यांनी कांदा-लसूण आणू नये, असा निर्णय घेतल्याबाबतही बावनकुळेंना प्रश्न विचारण्यात आला. संबंधित शाळेने हा निर्णय कोणत्या आधारावर घेतला, याची माहिती आपल्याकडे नसल्याने त्यावर थेट भाष्य करणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

शाळांमध्ये विविध धर्म आणि समाजातील विद्यार्थी शिक्षण घेतात. प्रत्येक समाजाच्या धार्मिक परंपरा वेगळ्या असतात. त्यामुळे एखाद्या शाळेने असा निर्णय घेतल्यानंतर विविध समाजातील विद्यार्थी त्याकडे कशा पद्धतीने पाहतील, हा मुद्दा महत्त्वाचा असल्याचे त्यांनी सांगितले. संबंधित शाळेने नेमका कोणत्या आधारावर हा निर्णय घेतला, याची माहिती घेतल्यानंतरच यावर भाष्य करता येईल, अशी भूमिका बावनकुळे यांनी घेतली.

शक्तिपीठ महामार्गाच्या 95 कोटींच्या खर्चावर बावनकुळेंचे प्रत्युत्तर

शक्तिपीठ महामार्गाच्या खर्चावरून आमदार रोहित पवार यांनी राज्य सरकारवर भ्रष्टाचाराचा आरोप केला आहे. केंद्र सरकारच्या माध्यमातून नितीन गडकरी यांच्या अखत्यारितील राष्ट्रीय महामार्गाचे काम प्रति किलोमीटर सुमारे 45 कोटी रुपयांत होते, तर शक्तिपीठ महामार्गासाठी प्रति किलोमीटर 95 कोटी रुपये खर्च होत असल्याचा दावा रोहित पवार यांनी केला होता.

बावनकुळे यांनी हा दावा फेटाळताना दोन्ही प्रकारच्या रस्त्यांच्या कामाची तुलना करणे योग्य नसल्याचे सांगितले. राष्ट्रीय महामार्गाच्या अनेक कामांमध्ये आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या रस्त्यावर पुढील काम केले जाते. त्यात डांबरीकरण, काँक्रीटीकरण किंवा रस्त्याचे उन्नतीकरण केले जाते.

याउलट शक्तिपीठ महामार्ग पूर्णपणे नव्याने उभारावा लागणार आहे. मातीचे काम, मुरूम भरणे, रस्त्याची मूलभूत रचना, जलनिस्सारण व्यवस्था आणि त्यानंतर रस्त्याचे बांधकाम अशा विविध टप्प्यांतून हा महामार्ग तयार केला जाणार आहे. त्यामुळे दोन्ही प्रकल्पांच्या खर्चाची थेट तुलना करता येणार नाही, असा दावा बावनकुळे यांनी केला. रोहित पवार यांना ही बाब माहिती असूनही समाजात नकारात्मकता निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

सरकारचा एकही पैसा वाया जाऊ देणार नाही

शक्तिपीठ महामार्ग आणि समृद्धी महामार्गाच्या नव्या प्राकलनावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस स्वतः लक्ष ठेवून असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले. प्रकल्पाच्या अंदाजपत्रकाचे सादरीकरण आणि खर्चाच्या प्रत्येक बाबीची तपासणी करण्यात आली आहे. सरकारचा एकही अतिरिक्त पैसा खर्च होऊ नये, सरकारी पैसा वाया जाऊ नये आणि कोणालाही सरकारची लूट करता येऊ नये, यासाठी फडणवीस यांनी स्पष्ट सूचना दिल्याचा दावा बावनकुळे यांनी केला. यापुढे या प्रकल्पांमध्ये भ्रष्टाचाराला वाव राहणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

राजस्थानमध्ये भाजपच्या मोठ्या विजयाचा दावा

राजस्थानमधील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबतही बावनकुळे यांनी मोठा दावा केला. भाजपकडून त्यांच्यावर राजस्थानातील 10 महानगरपालिकांच्या निवडणुकांची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती. या निवडणुकांसाठी महाराष्ट्रातील नागपूर आणि विदर्भाच्या धर्तीवर सूक्ष्म नियोजन करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. छोट्या बैठका, स्थानिक पातळीवरील संपर्क आणि विविध क्षेत्रांतील लोकांशी संवाद साधून निवडणूक रणनीती आखण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

राजस्थानमधील 10 महानगरपालिका तसेच 319 नगरपरिषद आणि नगरपालिकांमध्ये भाजपला मोठा विजय मिळेल, असा विश्वास बावनकुळे यांनी व्यक्त केला. 14 तारखेला मतमोजणी झाल्यानंतर राजस्थानमध्ये भाजपचा अपेक्षेपेक्षा मोठा विजय पाहायला मिळेल, असा दावाही त्यांनी केला.

मुंबई विमानतळावरील मशिदीच्या दाव्यावर ‘तपासून बोलतो’

मुंबई विमानतळाच्या परिसरात मशिदीचे बांधकाम असल्याचा दावा भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी केला आहे. संबंधित बांधकाम बेकायदा असल्याचे मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून सांगण्यात आल्याचा दावा सोमय्या यांनी केला असून, ही मशिद 2 आठवड्यांत पाडण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. या विषयावर बावनकुळेंना प्रश्न विचारण्यात आला असता त्यांनी तातडीने प्रतिक्रिया देणे टाळले. या प्रकरणाची संपूर्ण माहिती आपण तपासून घेतल्यानंतरच बोलू, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

—–

हेही वाचा…

मुंढवाप्रकरणी पार्थ पवारांनी लवकरात लवकर वस्तुस्थिती मांडावी!:रोहित पवार म्हणाले- विदर्भात 45% तर मराठवाड्यात 60% पावसाची तूट

महाराष्ट्रातील शेतकरी सध्या दुहेरी संकटाचा सामना करत असून, विदर्भात 40 ते 45 टक्के, मराठवाड्यात 60 टक्क्यांपर्यंत तर पश्चिम महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांत 30 ते 40 टक्क्यांपर्यंत पावसाची कमतरता आहे. त्यामुळे खरीप हंगाम मोठ्या अडचणीत आला असून आगामी रब्बी हंगामाचीही चिंता निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी शेतकऱ्यांना तातडीने मदत देण्याची मागणी केली आहे. येथे वाचा संपूर्ण बातमी