[ads1]
महाराष्ट्रातील शेतकरी सध्या दुहेरी संकटाचा सामना करत असून, विदर्भात 40 ते 45 टक्के, मराठवाड्यात 60 टक्क्यांपर्यंत तर पश्चिम महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांत 30 ते 40 टक्क्यांपर्यंत पावसाची कमतरता आहे. त्यामुळे खरीप हंगाम मोठ्या अडचणीत आला असून आगामी रब
.
पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या मार्गदर्शनानुसार महाराष्ट्रातील विविध भागांचा दौरा करून तेथील परिस्थिती जाणून घेत असल्याचे रोहित पवार यांनी सांगितले. विदर्भातील दौऱ्यानंतर त्यांनी विभागीय आयुक्तांची भेट घेत शेतकरी, शेतमजूर, विद्यार्थी, पीक विमा, कर्जमाफी, पशुधन आणि धान उत्पादकांच्या प्रश्नांवर सरकारकडे विविध मागण्या मांडल्या.
मुंढवा जमीन प्रकरणावर पार्थ पवारांनी पत्रकार परिषद घ्यावी
मुंढवा जमीन प्रकरणात पार्थ पवार यांच्यावर गुन्हा का दाखल करण्यात आला नाही, असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने पोलिसांना केल्याच्या पार्श्वभूमीवर रोहित पवार यांनी प्रतिक्रिया दिली. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने न्यायालयाच्या कार्यवाहीवर भाष्य करणे योग्य ठरणार नाही, असे स्पष्ट करत त्यांनी पार्थ पवार यांनी मात्र लवकरात लवकर पत्रकार परिषद घेऊन या प्रकरणातील वस्तुस्थिती जनतेसमोर मांडावी, असे म्हटले. यापूर्वी अजित पवार स्वतः माध्यमांसमोर येऊन विविध प्रकरणांवरील आपली भूमिका स्पष्ट करत असत. त्याच पद्धतीने पार्थ पवार यांनीही पुढे येऊन नेमके काय प्रकरण आहे, याची माहिती द्यावी, असे रोहित पवार म्हणाले.
या प्रकरणाच्या निमित्ताने भाजप मित्रपक्षातील नेत्यांवर कशा पद्धतीने राजकारण करते, हे आगामी काळात समोर येईल, असा दावाही त्यांनी केला. मात्र, न्यायालयीन प्रकरण असल्याने न्यायालयाने पोलिसांकडे हा प्रश्न नेमक्या कोणत्या कारणामुळे उपस्थित केला, यावर आपण भाष्य करू शकत नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
दुष्काळ जाहीर करून हेक्टरी 50 हजारांची मदत द्या
पावसाअभावी खरीप पिकांचे मोठे नुकसान झाले असून, सरकारने परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन तातडीने दुष्काळ जाहीर करावा, अशी मागणी रोहित पवार यांनी केली. शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर 50 हजार रुपये आर्थिक मदत देण्यात यावी, तसेच शेतीवर अवलंबून असलेल्या शेतमजुरांच्या कुटुंबांना प्रत्येकी 25 हजार रुपये मदत द्यावी, असे त्यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न घटल्यामुळे त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणावरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे. चांगल्या महाविद्यालयांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या शेतकरी आणि शेतमजुरांच्या मुलांना शुल्क भरण्यास अडचणी येऊ नयेत, यासाठी सरकारने विशेष आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.
43 लाख शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित असल्याचा दावा
सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफी योजनेतील त्रुटींविरोधात यापूर्वी आंदोलन करण्यात आले होते. ही योजना 35 हजार कोटी रुपयांची असून आतापर्यंत केवळ 2 हजार कोटी रुपये देण्यात आल्याचा दावा रोहित पवार यांनी केला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, आतापर्यंत सुमारे 12 लाख शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळाला असून आणखी 43 लाख शेतकरी कर्जमाफीच्या लाभापासून वंचित आहेत.
कर्जमाफीची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर किंवा संबंधित बँकांकडे जमा न झाल्यामुळे नवीन पीक कर्ज मिळण्यात अडचणी निर्माण होत आहेत. त्यामुळे जाहीर केलेली संपूर्ण कर्जमाफी पुढील 15 ते 20 दिवसांत प्रत्यक्षात लागू करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
पीक विम्यातील 4 ट्रिगर पुन्हा लागू करण्याची मागणी
अतिवृष्टी आणि इतर नैसर्गिक आपत्तीच्या परिस्थितीत शेतकऱ्यांना मदत मिळण्यासाठी पीक विमा योजनेतील 4 ट्रिगर महत्त्वाचे असल्याचे रोहित पवार यांनी सांगितले. हे ट्रिगर काढण्यात आल्यामुळे अतिवृष्टी झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना मिळणारी प्रति हेक्टर सुमारे 7 हजार रुपयांची मदत मिळालेली नाही, असा दावा त्यांनी केला. दुष्काळाच्या परिस्थितीतही शेतकऱ्यांना याचा फटका बसू शकतो. त्यामुळे पीक विमा योजनेतील हे 4 ट्रिगर पुन्हा लागू करण्यात यावेत, अशी मागणी विभागीय आयुक्तांकडे करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. याशिवाय पशुधनासाठी चारा उपलब्ध करून देणे, पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकर सुरू करणे आणि दुष्काळग्रस्त भागांमध्ये रोजगार हमी योजनेची व्याप्ती वाढवणे, या मागण्याही करण्यात आल्या.
धानाला 3,500 रुपये दर आणि 25 हजारांचा बोनस द्या
पूर्व विदर्भातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावरही रोहित पवार यांनी सरकारला लक्ष्य केले. सरकारने 2025-26 या वर्षासाठी धानाला 25 हजार रुपये हेक्टरी बोनस देण्याचे आश्वासन दिले होते. दिलेला शब्द सरकारने पाळावा, अशी मागणी त्यांनी केली. त्याचबरोबर छत्तीसगडमध्ये धानासाठी 3,500 रुपये दर दिला जात असल्याचा उल्लेख करत महाराष्ट्रातही धानाला 3,500 रुपये दर द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली. महाराष्ट्रात सध्या सुमारे 2,300 रुपये दराने धान खरेदी केले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.
रोहित पवार यांनी भाजप आमदार परिणय फुके यांच्यावरही याच मुद्द्यावरून टीका केली. धान बोनस देता येणार नाही, अशी भूमिका घेण्याऐवजी शेतकऱ्यांना दिलेला शब्द पूर्ण करणे आवश्यक आहे, असे ते म्हणाले.
परिणय फुकेंच्या आरोपांना रोहित पवारांचे प्रत्युत्तर
आपण काँग्रेसच्या वाटेवर असल्याचा आणि काँग्रेसच्या नेत्यांच्या गुप्त भेटी घेत असल्याचा आरोप भाजपचे आमदार परिणय फुके यांनी केला होता. तसेच पक्षात रोहित पवार यांची गळचेपी होत असल्याचा दावा काही कार्यकर्त्यांकडून करण्यात आल्याच्या पार्श्वभूमीवरही त्यांनी भाष्य केले.
“माझ्याबद्दलची काळजी तुम्ही करू नका,” असे म्हणत रोहित पवार यांनी परिणय फुके यांच्यावर पलटवार केला. देवेंद्र फडणवीस यांच्या जवळचे आमदार म्हणून असलेले संबंध विरोधकांच्या कार्यकर्त्यांवर कारवाई करण्यासाठी किंवा आपल्या पक्षातील पदाधिकाऱ्यांच्या हितासाठी वापरू नयेत, असा आरोप त्यांनी केला.
धान खरेदी आणि धान बोनसच्या प्रश्नावरही त्यांनी फुके यांना लक्ष्य केले. धान बोनस आणि धान खरेदीच्या व्यवस्थेचा अभ्यास करण्यासाठी फुके छत्तीसगडला गेले होते. मात्र, छत्तीसगडमध्ये 3,500 रुपये दराने धान खरेदी होत असताना महाराष्ट्रात 2,300 रुपयांच्या दराने खरेदी का केली जाते, असा सवाल रोहित पवार यांनी केला.
रोजगार हमीच्या निधीवर गंभीर आरोप
गोंदिया आणि भंडारा जिल्ह्यात रोजगार हमी योजनेच्या निधीच्या वापराबाबतही रोहित पवार यांनी गंभीर आरोप केले. देवरी तालुक्यात भाजपच्या सभापतींकडून कागदोपत्री रोजगार हमी योजनेत 12 कोटी रुपये काढण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला. हा प्रकार केवळ एका रकमेपुरता मर्यादित नसून 55 गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचा दावा त्यांनी केला. काही गावांमध्ये झालेल्या तपासणीत 12 कोटी रुपयांचा कथित गैरव्यवहार आढळल्याचे ते म्हणाले. रोजगार हमीच्या कामांसाठी संबंधित पदाधिकाऱ्यांच्या दुकानातून लोखंड आणि सिमेंट खरेदी केल्याचे पुरावे असल्याचाही दावा त्यांनी केला.
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी होणार असून संबंधित सभापतींच्या पदावरही त्याचा परिणाम होऊ शकतो, असा दावा रोहित पवार यांनी केला. शेतकऱ्यांना मदत मिळत नसताना आणि रोजगार हमीच्या कामांसाठी निधी उपलब्ध होत नसताना सरकारने आपल्या पदाधिकाऱ्यांच्या कथित भ्रष्टाचाराकडे लक्ष द्यावे, अशी टीका त्यांनी केली.
विदर्भातील मानव-वन्यजीव संघर्षावर धोरणाची मागणी
विदर्भातील मानव-वन्यजीव संघर्ष वाढत असल्याचा मुद्दाही रोहित पवार यांनी उपस्थित केला. अमरावती, वर्धा, भंडारा, गोंदिया आणि चंद्रपूरसह अनेक भागांमध्ये शेतकऱ्यांना वन्यप्राण्यांच्या समस्येला सामोरे जावे लागत आहे. शेताभोवती जंगल असल्याने वाघांसह अन्य वन्यप्राणी शेतकऱ्यांच्या शेतात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
शेतकरी आपल्या उपजीविकेसाठी जीव धोक्यात घालून शेतात जातात. एखादी दुर्घटना घडल्यानंतर वन विभागाचे अधिकारी घटनास्थळी येतात आणि पाहणी करून निघून जातात; मात्र कायमस्वरूपी उपाययोजना होत नाहीत, अशी टीका त्यांनी केली. वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात किंवा संघर्षात मृत्यू अथवा नुकसान झाल्यास तातडीने मदत मिळावी आणि अशा घटना रोखण्यासाठी दीर्घकालीन धोरण तयार करावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
माकड, वानर आणि नीलगायमुळे शेतीचे नुकसान
वन्यजीवांचा प्रश्न केवळ वाघांपुरता मर्यादित नसल्याचेही रोहित पवार यांनी सांगितले. चरण वाघमारे यांच्या मतदारसंघातील दौऱ्यात चांगली शेती करणाऱ्या एका शेतकऱ्याला वानर आणि माकडांच्या त्रासामुळे फळबागा आणि शेती बंद करण्याची वेळ आल्याचे त्यांनी सांगितले. नीलगायसह अन्य वन्यप्राण्यांमुळेही शेतकऱ्यांचे नुकसान होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
वन्यप्राण्यांमुळे होणाऱ्या नुकसानीच्या भरपाईसाठी सरकारने नियम अधिक कठीण केले असल्याची टीकाही त्यांनी केली. शेतकऱ्याला वन्यप्राण्यामुळे अपघात झाला आणि त्यात मृत्यू झाला, तरी मदत मिळण्यासाठी अत्यंत कठीण अटी लावल्या जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. शेतकऱ्यांचा जीव आणि शेती दोन्ही सुरक्षित राहतील, असे व्यावहारिक धोरण सरकारने आणावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
एमपीएससी परीक्षेवरही रोहित पवारांचा गंभीर आरोप
एमपीएससीच्या गट-क परीक्षेच्या पार्श्वभूमीवर रोहित पवार यांनी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कारभारावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. यापूर्वी झालेल्या काही परीक्षांचे पेपर फुटल्याचा दावा करत त्यांनी एफडीएच्या परीक्षेचा पेपर फुटल्याचे सिद्ध झाल्याचे सांगितले. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या परीक्षेतील गुणांकन पद्धतीची माहितीही बाहेर गेल्याचा आरोप त्यांनी केला.
23 तारखेला नियोजित असलेली परीक्षा पुढे ढकलण्यात आली आहे. ही परीक्षा पुढे ढकलली जाईल, असा आपला अंदाज आधीपासूनच होता, असे रोहित पवार म्हणाले. यापूर्वी पेपरफुटीच्या प्रकरणात सहभागी असलेलेच लोक या परीक्षेतही सहभागी असल्याचा किंवा त्यांचा सहभाग असल्याचा संशय असल्याचा दावा त्यांनी केला.
परीक्षा पुढे ढकलण्यामागे गणपती उत्सवाचे कारण सांगितले जात असले, तरी प्रत्यक्षात पेपरफुटीचा प्रकार समोर येऊ नये म्हणून परीक्षा पुढे ढकलली असण्याची शक्यता असल्याचा आरोप त्यांनी केला. मात्र परीक्षा पुढे ढकलणे ही विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने चांगली बाब असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. एमपीएससीची संपूर्ण व्यवस्था सुधारावी, आयोगाला चांगली प्रतिमा असलेला अध्यक्ष द्यावा आणि विद्यार्थ्यांचा विश्वास पुन्हा निर्माण झाल्यानंतरच परीक्षा घ्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
दरम्यान, एमपीएससीच्या मुद्द्यावर पुढील पत्रकार परिषदेत आणखी काही बाबी समोर आणणार असल्याचे रोहित पवार यांनी सांगितले. त्यामुळे परीक्षा पुढे ढकलण्याच्या निर्णयामागे नेमकी कारणे काय होती आणि एमपीएससीच्या कार्यपद्धतीबाबत ते कोणते आरोप किंवा पुरावे समोर ठेवतात, याकडे आता विद्यार्थ्यांचे आणि राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
——-
हेही वाचा…
मुंढवा जमीन गैरव्यवहार: हायकोर्टाच्या सवालानंतर पार्थ पवारांसह राज्य सरकारवर अंजली दमानियांची सडकून टीका
पुण्यातील मुंढवा येथील कथित सरकारी जमीन गैरव्यवहार प्रकरणाला आता नवे वळण मिळाले आहे. या प्रकरणाच्या तपासात एकाच कंपनीचे दोन संचालक असल्याचे समोर आल्यानंतर त्यापैकी एका संचालकाला आरोपी करण्यात आले, मात्र खासदार पार्थ पवार यांना आरोपी का करण्यात आले नाही, असा थेट सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य पोलिसांना केला आहे. न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या एकलपीठाने या प्रकरणात महाराष्ट्राच्या पोलीस महासंचालकांना वैयक्तिक प्रतिज्ञापत्र दाखल करून स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश दिले आहेत. प्रकरणाची पुढील सुनावणी 28 सप्टेंबर रोजी होणार आहे. येथे वाचा संपूर्ण बातमी
[ads2]
Leave a Reply