वंदे मातरम की ढाल, पण वार सत्तेवरच: लोकसभेतील चर्चेचा सत्ताधाऱ्यांवर उलटा फटका 

पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीची चाहूल लागताच केंद्रातील भारतीय जनता पक्षाने वंदे मातरमचा मुद्दा लोकसभेत ठोकून दिला. तेही कोणती राष्ट्रीय गरज नव्हे तर निव्वळ राजकीय खेळी म्हणून. कारण प्रत्यक्षात काँग्रेस पक्ष SIR विषयावर चर्चा मागत होता. पण केंद्र सरकारने थेट सांगितले,“आधी वंदे मातरमवरच चर्चा होईल; बाकी सर्व नंतर.”हेच दाखवते की मुद्दा देशाचा नव्हे, तर निवडणुकीचा होता.पण उघडला तोंड आणि पडली गोची अशी अवस्था सत्ताधाऱ्यांची झाली. कारण चर्चा सुरू झाली आणि सर्व बाजूंनी सरकारवर घाव घालणारे प्रश्न उभे राहू लागले.

खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी एकच वाक्य टाकून संपूर्ण गोंधळ उलगडून दाखवला—
“वंदे मातरमपेक्षा आम्ही भारत देशाचे आहोत.त्याची बळजबरी करू नका.  भारतावर आमचे प्रेम सर्वात जास्त आहे.”
इतके ठाम, इतके थेट.

खासदार संजय सिंह यांनी तर सरकारचा मुखवटा अक्षरशः फाडला—
“चार माणसांची नावे तरी सांगा, ज्यांनी वंदे मातरम म्हणून इंग्रजांच्या कारागृहात प्राण घातला!”सत्ताधाऱ्यांकडे उत्तर शून्य.एकही नाव नाही. एकही पुरावा नाही. फक्त घोषणाबाजी.काँग्रेसच्या प्रियंका गांधी यांनी स्मरण करून दिले की वंदे मातरम 1905 पासून काँग्रेसच्या अधिवेशनात नियमितपणे गायले जाते.

राहुल गांधी यांनी तर भिडस्त प्रश्नच उचलला—
“ज्या संघटना इंग्रजांची मुखबीरी करत होत्या, त्या आज आम्हाला देशभक्ती शिकवतात?”सभागृहात शांतता. उत्तर शून्य.

मोदींच्या भाषणात बंकिमचंद्र चटर्जी यांना “बंकिमदा” म्हणताच टीएमसी खासदारांनी जोरदार आक्षेप घेतला. घाईघाईने माफी मागून ते “बँकिंग बाबू” म्हणू लागले.मात्र त्यांचा टोन असा जणू बंकिमचंद्र त्यांचे शेजारी आहेत!
विरोधकांचा चिरफाड करणारा सवाल—
“दोनशे वर्षांपूर्वी जन्मलेल्या व्यक्तीबद्दल बोलताना असे हलके वागतात ?”

काँग्रेसने तावातावाने उत्तर दिले—
“वंदे मातरम काँग्रेसचे गीत आहे. भाजपचे गीत मनुस्मृती आहे. आमचे गीत भारतीय संविधान आहे.”राजकीय रेषाच फाडून टाकणारा प्रहार.

कल्याण बॅनर्जी यांनी मुद्दा आणखी धारदार केला—
“बंकिमचंद्र ज्या काळात होते, त्या काळात मोदींचे आजोबादेखील जन्मले नव्हते!”

दरम्यान ईव्हीएमवर मोठी टीका करत खासदार मनोज तिवारी म्हणाले—
“सोर्स कोड न देता तुम्ही आम्हाला पारदर्शकतेचे उपदेश करता? आजपर्यंत आम्हाला मूळ सोर्स कोडच दाखवलेला नाही!”

त्यांनी स्पष्ट केले—
“VVPAT मध्ये दिसणारी चिठ्ठी खोटी हमी आहे. खरा आदेश कंट्रोल युनिटला जातो, आणि तोच सोर्स कोड आहे. जोपर्यंत तो मिळत नाही, तोपर्यंत ईव्हीएमवर विश्वास ठेवणे हा मूर्खपणा आहे.”

विरोधकांचा आणखी घाव—
“जिथे आम्ही जिंकतो तिथे समस्या नाही म्हणता? कारण तिथेच कोडशी छेडछाड नसते. बाकी ठिकाणीच गेम सुरू असतो.”

राहुल गांधींनी निवडणूक सुधारणांमध्ये दोन कठोर मागण्या केल्या

1. CCTV फुटेज 45 दिवसांत नष्ट करण्याचा कायदा रद्द करा.
2. मतदार यादीची प्रत निवडणुकीच्या महिनाभर आधी विरोधकांना द्या.

त्यांनी आणखी मुद्दा फोडला—
“निवडणूक आयोगाला सुरक्षा दिली आहे. त्यांच्यावर कुठलाच गुन्हा दाखल होत नाही. ही कवच-कुंडले काढा.”

आणि सर्वात जड प्रहार—
“निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीत भारताचे मुख्य न्यायाधीश का वगळले? आज परिस्थिती अशी आहे की मी, अमित शाह आणि नरेंद्र मोदी आम्ही तिघे. म्हणजे माझ्या शब्दांना किंमतच नाही. जे दोघे ठरवतील तेच अंतिम. हा हुकूमशाहीचा सरळ नमुना आहे.”

ही सर्व प्रचंड आरोपांची मालिका आता अधिकृत अभिलेखावर आली आहे.
पहिल्यांदाच लोकसभेच्या पटलावर या गोष्टी नोंदल्या गेल्या आहेत.
आणि भविष्यकाळातही या नोंदी भारतीय लोकशाहीला आरसा दाखवत राहतील.

शेवटी सारांश एकच—
बंगाल निवडणुकीसाठी वंदे मातरमचा मुद्दा उचलला गेला.
विरोधकांनी चर्चा मान्य केली, म्हणून निवडणूक सुधारणांतही कुरघोडी झाली.
परंतु या दोन्ही चर्चांचा निकाल असा लागला की—
ज्यांनी चर्चा उघडली, त्यांच्याच अंगावर बूमरँगसारखा परत येऊन आपटला.सर्वत्र आता हाच सूर “या चर्चेतून सर्वात मोठा फटका केंद्र सरकारलाच बसला आहे.”