महागाई वाढल्याने गणवेशाचा निधी घटला:शासनाकडून यंदा 240 रुपये, जिल्ह्यातील 14 पं.स.च्या 1 लाखाहून अधिक विद्यार्थ्यांसमोर संकट
आगामी शैक्षणिक वर्ष (२०२६- २७) सुरू होण्यास अवघे काही दिवस उरलेले असताना, शासनाने मोफत शालेय गणवेशाच्या निधीत थेट २० टक्क्यांची कपात केली आहे. प्रति गणवेश ३०० रुपये देण्याचा प्रघात असताना, यंदा शाळांच्या खात्यात केवळ २४० रुपयेच जमा करण्यात आले आहेत. आधीच गगनाला भिडलेल्या महागाईत ३०० रुपयांत धड कापड मिळत नव्हते, तिथे २४० रुपयांत विद्यार्थ्यांना गणवेश पुरवायचा कसा, असा यक्ष प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. त्यामुळे शिक्षक-पालकांनी चिंता व्यक्त केली असून शिक्षकांनी ही योजना राबविण्यास चक्क नकार दिला आहे. यासंदर्भात महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने थेट शालेय शिक्षण आयुक्त व या विभागाचे सचिव यांना निवेदन पाठवून ही विसंगती त्यांच्या लक्षात आणून दिली आहे. दुसरीकडे पालकांचा समावेश असलेल्या शाळा व्यवस्थापन समितीनेही या विषयावर गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. अमरावती जिल्हातील १४ पंचायत समिती क्षेत्रासाठी प्रति गणवेश २४० रुपये या प्रमाणे १ लाख एक हजार ३३१ लाभार्थी विद्यार्थांकरीता २ कोटी ४३ लाख १९ हजार ४४० रुपये निधी दिला आहे. यामुळे मुख्याध्यापक व शाळा व्यवस्थापन समितीसमोर मोठी आर्थिक अडचण निर्माण झाली आहे. मुख्याध्यापक आणि शिक्षकांच्या संघटनेने घेतलेल्या आक्षेपानुसार बाजारात कापड, दोरा आणि शिलाईचे दर दुप्पट झाले असताना, सरकारने निधी वाढवण्याऐवजी तो कमी करून गरीब विद्यार्थ्यांची क्रूर थट्टा केली आहे. गणवेश खरेदीचे जुने निकष बदलल्यामुळे आधीच शिक्षक अडचणीत होते, त्यात आता या आर्थिक कपातीने शाळांना थेट खिंडीत गाठले आहे. तुटपुंजा निधी पाठवल्यामुळे वेळेत खरेदी आणि शिलाई करणे अशक्य झाले आहे. २४० रुपयांत गणवेश देणे अशक्य आहे, त्यात शासनाच्या अजब अटींमुळे शाळांची कोंडी झाली आहे. समितीला आगाऊ (अग्रीम) निधी देण्याची तरतूद नसल्याने दुकानदाराकडून कापड खरेदी कशी करावी, हा मोठा प्रश्न असल्याची प्रतिक्रिया शिक्षक समितीचे प्रदेश प्रसिद्धी प्रमुख राजेश सावरकर यांनी व्यक्त केली आहे. स्थानिक महिला बचत गटांकडून गणवेश शिवून घेण्याचेही नवे फर्मान शासनाने सोडले आहे. मुळात स्थानिक पातळीवर असे बचत गटच उपलब्धच नाहीत. ऐनवेळी निकष बदलल्यामुळे संपूर्ण प्रक्रिया नव्याने करावी लागणार असून, शाळेच्या पहिल्या दिवशी विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळणे आता केवळ अशक्य आहे. गोणपाटाचा द्यायचा का गणवेश शासनाने नियम व निकष बदलून मुख्याध्यापक आणि शिक्षकांची कोंडी केली आहे. त्यामुळे त्यांच्या या निर्णयाची सर्वत्र खिल्ली उडविली जात आहे. छुप्या आवाजात गोणपाटाचा शिवून द्यायचा का गणवेश ?, अशा प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या जात आहेत. तर तिकडे मुख्याध्यापक आणि शाळा व्यवस्थापन समितीचे पदाधिकारीसुद्धा अशाच प्रकारे व्यक्त होत आहेत.
