चंद्रपूरच्या 15 गावांच्या सीमांकनासाठी उच्चस्तरीय समिती:दोन महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश
चंद्रपूर जिल्ह्यातील जिवती तालुक्यातील १५ गावांच्या सीमांकनासाठी राज्य शासनाने अखेर उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. या गावांचे महसुली अभिलेख उपलब्ध नाहीत. महसूल व वन विभागाने यासंदर्भात शासन निर्णय जारी केला असून, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या पुढाकाराने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या भागाला मोठा ऐतिहासिक संदर्भ आहे. सन १९५६ पूर्वी आदिलाबाद जिल्ह्यातील राजुरा तालुका तत्कालीन हैदराबाद राज्यात होता. राज्य पुनर्रचना अधिनियमानुसार हा तालुका महाराष्ट्रातील चंद्रपूर जिल्ह्यात समाविष्ट झाला आणि पुढे २००२ मध्ये जिवती तालुक्याची निर्मिती झाली. मात्र, तालुक्यातील एकूण ८३ गावांपैकी ८ महसुली गावे आणि ७ वाड्या अशा एकूण १५ गावांमध्ये आजवर कोणतेही सर्वेक्षण किंवा मोजणी झालेली नाही. त्यामुळे या गावांचे नकाशे, सातबारा उतारे आणि इतर महसुली अभिलेख उपलब्ध नाहीत. या १५ गावांमध्ये परमोडी, कोठा (बु.), लेंडीगुडा, मुकादमगुडा, महाराजगुडा, अंतापूर, पळसगुडा आणि येसापूर या गावांचा व त्यांच्या तांड्यांचा समावेश आहे. हा प्रश्न सोडवण्यासाठी नागपूरच्या विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. यात प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी आणि भूमी अभिलेख विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी यांचा समावेश आहे. राज्य शासनाने या समस्येचे गांभीर्य लक्षात घेऊन समितीला संपूर्ण प्रशासकीय व कायदेशीर कार्यवाही दोन महिन्यांच्या मर्यादित कालमर्यादेत पूर्ण करण्याचे कडक निर्देश दिले आहेत. सध्या ‘सर्व्हे ऑफ इंडिया’च्या नकाशात ही १५ गावे तेलंगणा राज्यात दर्शविण्यात आली आहेत. त्यात आवश्यक दुरुस्ती करणे हे समितीचे मुख्य काम असेल. तसेच, ‘एमआरसॅक’च्या डिजिटलाइज्ड नकाशांमध्ये सुधारणा करणे, जमीन महसूल अधिनियमानुसार मालकीहक्क निश्चित करताना येणाऱ्या कायदेशीर अडचणी दूर करणे आणि संबंधित क्षेत्र राखीव वनक्षेत्रातून वगळून महसूल विभागाकडे हस्तांतरित करणे ही कामे समितीला करावी लागणार आहेत.
