Maratha Community News | मराठा विद्यार्थ्यांसाठी मोठी बातमी! ओबीसींसारख्या ‘या’ शैक्षणिक सवलती मिळणार
Maratha Community News | राज्यातील मराठा समाजासाठी महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) ने महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर केला आहे. इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या विविध शैक्षणिक सवलती आणि सुविधा आता मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांनाही लागू करण्यात येणार आहेत. या निर्णयामुळे शिक्षण क्षेत्रात मराठा विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असून, अनेक योजनांचा थेट लाभ घेण्याचा मार्ग खुला झाला आहे.
राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना शालांत परीक्षोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ मिळणार आहे. तसेच मोटार वाहन चालक व वाहक प्रशिक्षण योजना आणि माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तरावरील विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या शिष्यवृत्ती योजनाही लागू करण्यात येणार आहेत. याशिवाय विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाशी संबंधित विविध खर्चांच्या प्रतिपूर्तीसाठी असलेल्या योजनांचा लाभही उपलब्ध होणार आहे.
राज्याबाहेरील अनुदानित किंवा विनाअनुदानित व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या योजनांमध्येही मराठा समाजाचा समावेश करण्यात आला आहे. यापूर्वी ज्या अभ्यासक्रमांसाठी ओबीसी विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सवलती मिळत होत्या, त्या सर्व अभ्यासक्रमांसाठी आता मराठा समाजातील विद्यार्थीही पात्र ठरणार आहेत.
Maratha Community | भविष्यातील सर्व सवलतींचाही मिळणार लाभ :
केंद्रिभूत प्रवेश प्रक्रिया (CAP) पूर्ण झाल्यानंतर रिक्त राहिलेल्या जागांवर संस्थास्तरावर प्रवेश घेणाऱ्या ओबीसी विद्यार्थ्यांप्रमाणेच मराठा विद्यार्थ्यांनाही शैक्षणिक लाभ आणि सवलती लागू केल्या जाणार आहेत. त्यामुळे उच्च शिक्षणासाठी प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मोठी मदत मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
सरकारने आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून, ओबीसी प्रवर्गासाठी सध्या लागू असलेल्या तसेच भविष्यात लागू होणाऱ्या सर्व शैक्षणिक सवलती आणि सुविधा पुढील आदेशापर्यंत मराठा समाजालाही आपोआप लागू होतील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. दरम्यान, या निर्णयाचे स्वागत करत मंत्री गिरीश महाजन (Girish Mahajan) यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी मराठा समाजाला न्याय देण्याची भूमिका कृतीतून दाखवून दिल्याचे म्हटले आहे. मराठा समाजाबाबत चुकीचा प्रचार करण्यात आला होता, मात्र या निर्णयामुळे सरकारची भूमिका स्पष्ट झाल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
