मराठा समाजासाठी मोठी आनंदाची बातमी: आता मिळणार ओबीसींप्रमाणे सर्व शैक्षणिक सवलती; 

मुंबई (प्रतिनिधी)-  मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. मराठा समाजाला आता इतर मागासवर्गीयांप्रमाणे (OBC) सर्व शैक्षणिक सवलती आणि सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबतचा शासन निर्णय (GR) आज, ५ जून २०२६ रोजी सामान्य प्रशासन विभागाने निर्गमित केला आहे.या निर्णयामुळे मराठा समाजातील हजारो विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असून, त्यांना शिक्षण क्षेत्रात ओबीसी प्रवर्गाच्या धर्तीवर विविध फायदे मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

या निर्णयाची प्रमुख वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:

• समान सवलती: मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना इतर मागासवर्गीयांना लागू असलेल्या सर्व शैक्षणिक सवलती आणि सुविधांचा लाभ दिला जाईल.
• शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ पासून अंमलबजावणी: या निर्णयातील तरतुदी चालू शैक्षणिक वर्षापासून (सन २०२६-२७) लागू केल्या जाणार आहेत.
• प्रमुख योजनांचा समावेश:
  • शिष्यवृत्ती: शालांत परीक्षोत्तर शिष्यवृत्ती तसेच प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक स्तरावरील शिष्यवृत्ती योजना आता मराठा विद्यार्थ्यांनाही लागू होतील.
  • प्रशिक्षण योजना: सारथी संस्थेमार्फत मोटार वाहन चालक व वाहक प्रशिक्षण योजना राबवली जाईल.
  • शुल्क प्रतिपूर्ती: व्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी शुल्क प्रतिपूर्ती योजना तसेच खाजगी आयटीआय (ITI) मध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसाठीची योजनाही लागू करण्यात आली आहे.
  • इतर सवलती: राज्याबाहेर व्यावसायिक शिक्षण घेणारे विद्यार्थी आणि ‘कॅप’ (CAP) फेरीनंतर रिक्त जागांवर प्रवेश घेणारे विद्यार्थी देखील या सवलतींसाठी पात्र ठरतील.
• निधीची स्वतंत्र तरतूद: या योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी चालू आणि आगामी वित्तीय वर्षात आवश्यक त्या निधीची स्वतंत्र तरतूद करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
• महाडीबीटी (MahaDBT) पोर्टल: पात्र लाभार्थ्यांना ऑनलाईन पद्धतीने लाभ मिळवून देण्यासाठी महाडीबीटी पोर्टलवर आवश्यक ते तांत्रिक बदल करण्याच्या सूचना संबंधित विभागाला देण्यात आल्या आहेत.

प्रशासकीय देखरेख आणि भविष्यकालीन तरतूद: या निर्णयानुसार, भविष्यात ओबीसी प्रवर्गासाठी ज्या काही नवीन शैक्षणिक सवलती लागू केल्या जातील, त्या मराठा समाजाला पुढील आदेशापर्यंत आपोआप लागू होतील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे [३]. तसेच, या योजनांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती वेळोवेळी बैठक घेणार आहे.शालेय शिक्षण, उच्च व तंत्रशिक्षण, वैद्यकीय शिक्षण, कृषी आणि कौशल्य विकास यांसारख्या विविध प्रशासकीय विभागांमार्फत या योजनांची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीला मोठी चालना मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.