Maharashtra Govt Recruitment Exam Reform; Task Force Direct Dialogue

[ads1]

भरती परीक्षा सुधारणांसाठी उच्चस्तरीय टास्क फोर्सचा राज्यव्यापी संवाद. सहा विभागांना याच महिन्यात भेटी. विद्यार्थी, उमेदवार आणि संबंधित घटकांशी साधणार थेट संवाद.

राज्यातील भरती परीक्षा अधिक सुरक्षित, पारदर्शक, विश्वासार्ह व उमेदवाराभिमुख करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने ४ सप्टेंबर २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये उच्चस्तरीय टास्क फोर्स गठीत केला आहे. राज्यातील भरती परीक्षा पद्धतीचा सर्वंकष अभ्यास करून आवश्यक सुधारणा सुचविण्यासाठी टास्क फोर्स राज्यातील सर्व सहा विभागांना प्रत्यक्ष भेट देणार आहे.

या भेटीदरम्यान विद्यार्थी, स्पर्धा परीक्षा उमेदवार, पालक, शिक्षक, शैक्षणिक संस्था तसेच अन्य संबंधित हितधारकांशी थेट संवाद साधून त्यांच्या सूचना, अडचणी व अभिप्राय जाणून घेतले जाणार आहेत.

टास्क फोर्सच्या विभागनिहाय भेटींचे वेळापत्रक

पुणे विभाग — १२ सप्टेंबर २०२६ स्थळ : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे ई-मेल : pune-examreformstaskforce@maharashtra.gov.in

नागपूर विभाग — १६ सप्टेंबर २०२६ स्थळ : डीपीडीसी हॉल, नियोजन भवन, सदर पोलीस स्टेशनच्या मागे, सिव्हिल लाइन्स, नागपूर ई-मेल : nagpur-examreformstaskforce@maharashtra.gov.in

अमरावती विभाग — १७ सप्टेंबर २०२६ स्थळ : अमरावती ई-मेल : amravati-examreformstaskforce@maharashtra.gov.in

छत्रपती संभाजीनगर विभाग — २१ सप्टेंबर २०२६ स्थळ : स्मार्ट सिटी कार्यालय, आमखास मैदानाजवळ, छत्रपती संभाजीनगर ई-मेल : csn-examreformstaskforce@maharashtra.gov.in

कोकण विभाग — २९ सप्टेंबर २०२६ स्थळ : चेतना महाविद्यालय व मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुंबई ई-मेल : konkan-examreformstaskforce@maharashtra.gov.in

नाशिक विभाग — ३० सप्टेंबर २०२६ स्थळ : जिल्हाधिकारी कार्यालय, नाशिक ई-मेल : nashik-examreformstaskforce@maharashtra.gov.in

नागरिक व संबंधित हितधारक आपल्या सूचना व अभिप्राय संबंधित विभागाच्या वरील ई-मेल पत्त्यावर पाठवू शकतात.

या विभागनिहाय संवादातून प्राप्त होणाऱ्या सूचना व अभिप्रायांचा टास्क फोर्सकडून अभ्यास करण्यात येणार आहे. त्याआधारे भरती परीक्षांमधील गैरप्रकारांना प्रतिबंध, परीक्षा सुरक्षेचे बळकटीकरण, प्रक्रियेतील पारदर्शकता व विश्वासार्हता वाढविणे तसेच परीक्षा व्यवस्था अधिक उमेदवाराभिमुख करण्यासाठी आवश्यक सुधारणांबाबत शासनास शिफारशी सादर करण्यात येतील.

भेटीची वेळ, सहभागाची प्रक्रिया तसेच इतर सविस्तर माहिती संबंधित विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडून स्वतंत्रपणे प्रसिद्ध करण्यात येईल.

[ads2]