कच्चे बांधकामाची परवानगी; कुटुंबांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन करा- आ.पठाण:तार फैलमधील अतिक्रमणप्रकरणी जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक
रेल्वे प्रशासनाच्या अतिक्रमण हटाव मोहिमेमुळे बेघर झालेल्या तार फैल आणि गडंकी परिसरातील २१५ कुटुंबांच्या पुनर्वसनाच्या मुद्यावर जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक झाली. बैठकीत आमदार साजीद खान पठाणे, जिल्हाधिकारी वर्षा मिना यांच्याह अन्य अधिकारी प्रामुख्याने होते. बेघर झालेल्या कुटुंबांना कच्चे बांधकाम उभारण्याची परवानगी देण्यात यावी, त्या कुटुंबांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन करण्यात यावे, अशी सूचना आ. पठाण यांनी केली. यावर तातडीने कार्यवाही करण्याचा आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिला. गत ५० वर्षांहून अधिक काळ रेल्वेच्या जमिनीवर अनधिकृतपणे उभारण्यात आलेल्या होत्या. रेल्वे प्रशासनाकडून नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. राज्य, प्रशासनासोबत संयुक्त बैठका घेण्यात आल्या. जमिनीचे मोजमाप करून घेणे, कायदेशीर व प्रशासकीय बाबींचे निराकरण करण्यात आले. अखेर सुमारे २२ हजार ७५० चौरस मीटर रेल्वे जमीन अतिक्रमणमुक्त करण्यात आली. या जमिनीचे अंदाजित मूल्य सुमारे २५ कोटी आहे. तार फैल परिसरातील १७० आणि गडंकी येथील ४५ अशा एकूण २१५ कुटुंबीयांचे अतिक्रमण हटवण्यात आले. परिणामी अनेक वर्षांपासून वास्तव्यास असलेली ही कुटुंबे एका क्षणात बेघर झाली. दरम्यान पुनर्वसनाच्या मुद्यावर कांँग्रेसचे आमदार साजीद खान पठाण यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात विशेष बैठक आयोजित करून प्रशासनाचे लक्ष वेधले. त्यांच्या पाठपुराव्यानंतर जिल्हाधिकारी यांनी तातडीने तात्पुरत्या निवाऱ्याची व्यवस्था करण्याबरोबरच कायमस्वरूपी पुनर्वसनासाठीही सकारात्मक पावले उचलण्याचे आश्वासन दिले. बैठकीस महापालिका, भूमी अभिलेख विभाग, उपविभागीय दंडाधिकारी कार्यालयाचे अधिकारी, प्रभावित नागरिकांचे शिष्टमंडळ तसेच माजी नगरसेवक मोहम्मद इरफान, समाजसेवक मोईन खान, नगरसेवक गुड्डू पठाण, युसुफ खान आदी उपस्थित होते. प्रतिनिधी |अकोला रेल्वे प्रशासनाने तार फैलमधील अतिक्रमण हटवून कुटुंबाना बेघर केल्याप्रकरणी बुधवारी वंचित बहुजन आघाडीचे नेते अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी जिल्हाधिकारी वर्षा मिना यांची भेट घेतली. उद्धस्त झालेली घरे व संबंधित कुटुबांचे त्वरित पुनर्वसन करून अशी मागणी केली. यावर जिल्हाधिकारी यांनी सकारात्मक चर्चा करून तातडीने निवाऱ्यांचा प्रश्न निकाली काढण्याचे आश्वासन दिले. शहरातील तारफैल परिसरात रेल्वे प्रशासनाने पुनर्वसन न करता अतिक्रमित घरे तोडली होती. कारवाईनंतर ३ जून रोजी वंचित बहुजन आघाडीचे सर्वेसर्वा अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेतल्यानंतर माध्यमांशी संवाद साधला. मुळात घरांवर झालेली कारवाई चुकाची आहे. केंद्र सरकारच्या जागांवर अतिक्रमण असल्यास ते हटवण्यापूर्वी व्यवस्थित पुनर्वसन होणे आवश्यक असते. मात्र पुनर्वसन न करताच घरे तोडण्यात आली. ही कारवाईची बेकायदेशीर होती. त्यामुळे रेल्वे बोर्डाकडे नुकसान भरपाईसाठी अर्ज सादर होती. तसेच आता स्थानिक प्रशासनानेही घरे बांधण्यासाठी जागा व घरकुल योजनांमधून अनुदान देण्याची ग्वाही दिल्याचे त्यांनी सांगितले.
