[ads1]
संस्थांचे दीर्घकालीन मौन आणि विश्वासार्हतेचे संकट लोकशाहीचा डोलारा हा केवळ निवडणुकांवर नव्हे, तर त्यातील संस्थांच्या प्रतिष्ठे वर उभा असतो. मात्र, गेल्या दशकात भारताच्या घटनात्मक चौकटीतील महत्त्वाच्या स्तंभांनी बाळगलेले मौन हे लोकशाहीच्या र्हासाचे प्रमुख कारण ठरले आहे. २०१४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे बजेट २९४ कोटी रुपये होते, जे २०२६ पर्यंत ६२२ कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे. सुविधा वाढल्या, तंत्रज्ञान आले, पण न्याय मात्र जणू गायब झाला होता. पीएम केअर्स फंडाची अपारदर्शकता असो, १००० कोटींच्या इलेक्टोरल बाँड्समधील काळा पैसा असो किंवा पेगाससद्वारे झालेली जासूसी; या सर्व गंभीर प्रकरणांमध्ये न्यायालयाने घेतलेली संथ आणि बचावात्मक भूमिका लोकशाहीसाठी घातक ठरली.
सो व्हॉट? : न्यायव्यवस्थेची विश्वासार्हता तेव्हा रसातळाला गेली, जेव्हा निवृत्तीनंतर काही दिवसांतच न्यायमूर्तींना राज्यसभेची बक्षिसे मिळाली किंवा सरन्यायाधीशांच्या निवासस्थानी सत्ताधाऱ्यांची धार्मिक उपस्थिती दिसली. इलेक्शन कमिशनच्या नियुक्ती प्रक्रियेतही सत्तेचा हस्तक्षेप वाढला. मात्र, आता हीच न्यायव्यवस्था आपल्या अस्तित्वासाठी आणि स्वतःची ढळलेली प्रतिष्ठा वाचवण्यासाठी रेड कारपेट संस्कृतीतून बाहेर पडताना दिसत आहे. हे परिवर्तन केवळ नैतिक नसून ते अस्तित्वाच्या लढाईतून आलेले आहे.
न्यायव्यवस्थेचा नवा बंडखोर आणि जागृत आवाज बऱ्याच काळानंतर न्यायसंस्थेमध्ये एक अंतर्गत परिवर्तनाची लाट पाहायला मिळत आहे. सत्तेच्या दावणीला बांधलेल्या पोलीस यंत्रणेवर आता खुद्द न्यायालयाकडून तीव्र ताशेरे ओढले जात आहेत.
- न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांचा ‘एल्गार’: जंतरमंतरवर आंदोलकांवर लाठ्या चालवणाऱ्या तरुण आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या वागणुकीवर त्यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला. ज्यांनी रक्षण करायचे, त्यांच्याच हाहात लाठ्या पाहून धक्का बसतो, असे म्हणत त्यांनी सत्ताधार्जिण्या पोलीस ट्रेनिंगवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले.
- अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक दणका: नोएडा येथील कामगार आंदोलनात आकृती चौधरींवर लावलेला रासुका न्यायालयाने केवळ रद्द केला नाही, तर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पगारातून २ लाख रुपये कापून पीडितेची भरपाई करण्याचे आदेश दिले. ही जबाबदारी निश्चिती म्हणजे सत्तेच्या बेधुंद कारभाराला दिलेला चाप आहे.
- न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि ‘हृदय परिवर्तन’: ज्या न्यायमूर्तींनी एकेकाळी एनसीईआरटीच्या पुस्तकातील न्यायसंस्थेतील भ्रष्टाचाराच्या पाठावर बंदी घातली होती, त्यांनीच आता सुओ मोटो कारवाई करत ती बंदी उठवली. हे बदललेले वारे न्यायसंस्थेच्या स्वायत्ततेचे संकेत आहेत.
सो व्हॉट? : सरन्यायाधीशांनी आता दरमहा लोकशाहीवर सेमिनार घेण्याची घोषणा केली आहे. हे केवळ चर्चासत्र नसून गेल्या दशकभरापासून सत्तेच्या सुरात सूर मिसळणाऱ्या संस्थात्मक मानसिकतेला दिलेला छेद आहे. न्यायव्यवस्थेला आता उमजले आहे की, जर ते आता बोलले नाहीत, तर इतिहासाच्या पानांत त्यांची प्रतिमा केवळ सत्तेचे मूक साक्षीदार म्हणून उरेल.
सत्तेची सुरक्षा विरुद्ध जनतेची उपेक्षा: सांख्यिकीय वास्तव सरकारचे प्राधान्यक्रम सामान्यांच्या जगण्यापेक्षा स्वतःच्या सुरक्षेला आणि नियंत्रणाला अधिक महत्त्व देत असल्याचे सांख्यिकीय पुराव्यांवरून स्पष्ट होते.
- बजेटमधील विरोधाभास: २०१४ मध्ये दिल्ली पोलिसांचे बजेट ४,६३१ कोटी रुपये होते, जे आता १२,५०४ कोटी रुपयांपर्यंत (जवळपास ३ पटीने) वाढले आहे. गृह मंत्रालयाचे बजेट ७४,००० कोटी रुपयांवरून थेट २,५५,००० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचले आहे. हा अवाढव्य निधी आधुनिक पोलीसिंगच्या नावाखाली मुख्यत्वे निवडणुकांचे व्यवस्थापन आणि आंदोलने चिरडण्यासाठी वापरला जात आहे.
- जनतेची हलाखी: याउलट, देशातील किमान मजुरी २०१४ च्या तुलनेत ९७% ने खालावली आहे. शेतकऱ्यांच्या अवजारांच्या किमती ३ पटीने वाढल्या आहेत.
सो व्हॉट?: वाढत्या आर्थिक विषमतेमुळे जनतेत निर्माण झालेला रोष सरकारला ठाऊक आहे. म्हणूनच, पीएम किसान सन्मान निधीचे २००० रुपये हे मदतीपेक्षा ‘मवाळ’ करण्याचे साधन बनले आहे. आधुनिक पोलीसिंग हे लोकशाही रक्षणाचे नाही, तर लोकशाहीला नियंत्रित करण्याचे हत्यार बनले आहे, ही भीती आता न्यायालयालाही वाटू लागली आहे.
GenZ आणि जेन अल्फा: पिढ्यांचा वैचारिक संघर्ष आजचा भारत २५ वर्षांच्या तरुणांचा (GenZ) आहे, पण त्यावर राज्य करणारे नेतृत्व ७५ वर्षांचे आहे. हा केवळ वयाचा फरक नसून तो लायसन्सिंग विरुद्ध तंत्रज्ञान असा संघर्ष आहे.
२० जुलै रोजी जंतरमंतरवर केवळ २०० तरुणांनी सुरू केलेल्या आंदोलनाने दिल्लीच्या सत्तेत घबराट निर्माण केली. या गटाला रणनीती आखणाऱ्यांनी कॉकरोच जनता पार्टी असे संबोधले असले, तरी हे तरुण विखुरलेले पण विचार प्रवृत्त आहेत. सत्तेचे जुने पोलीसिया अंदाज या पिढीसमोर कुचकामी ठरत आहेत, कारण ही पिढी जागतिक तंत्रज्ञानाने सज्ज आहे, ज्यावर सरकारला लायसन्सिंग किंवा बंदी घालणे कठीण जात आहे.
सो व्हॉट?: हे आंदोलन केवळ रस्त्यावरचे नव्हते, तर ते सत्तेच्या एकतर्फी संवादाला दिलेले आव्हान होते. जेव्हा एखादी पिढी भीती सोडते, तेव्हा ७५ वर्षांच्या नेतृत्वाचे जुने अनुभव आणि धाक निरुपयोगी ठरतात. या तरुणांच्या सामाजिक घुसळणीमुळेच आज न्यायव्यवस्थाही बोलू लागली आहे.
कॉर्पोरेट-सत्ता नेक्सस आणि संस्थांची ढासळती पत सत्तेचे केंद्रीकरण जेव्हा केवळ पंतप्रधान कार्यालय आणि गृह मंत्रालय यांच्याभोवती होते, तेव्हा कॅबिनेटमधील इतर मंत्र्यांचे स्थान नाममात्र उरते. नीट सारख्या प्रकरणांत शिक्षण मंत्र्यांची फजीहत झाली, पण सर्व सूत्रे मात्र दोनच व्यक्तींच्या हातात असल्याचे उघड झाले.
झी समूहाचे सुभाष चंद्रा यांच्यावर झालेली सीबीआय एफआयआर आणि एलआयसीची अचानक बदललेली आक्रमक भूमिका हे कॉर्पोरेट वॉरचे द्योतक आहे. सत्तेच्या विरोधात जाणाऱ्या किंवा मदतीला न धावणाऱ्या कॉर्पोरेट्सना केंद्रीय यंत्रणांमार्फत दिलेला हा इशारा आहे.
सो व्हॉट? : जेव्हा पीएमओ आणि गृह मंत्रालय सर्व निर्णय घेऊ लागतात, तेव्हा लोकशाहीतील चेक्स अँड बॅलन्सेसची यंत्रणा कोलमडून पडते. झी समूहावरील कारवाई हा इतर उद्योजकांसाठी एक संदेश आहे की, सत्तेच्या चौकटीत राहिलात तरच सुरक्षित राहाल. ही संस्थात्मक घसरण थांबवण्यासाठी आता समाजच राजकीय बदलाचे नेतृत्व करताना दिसत आहे.
निष्कर्ष: सामाजिक परिवर्तनातून राजकीय परिवर्तनाकडे देशात सध्या एक मोठी सामाजिक घुसळण सुरू आहे. न्यायव्यवस्थेचा जागी झालेला आवाज आणि तरुणांनी पुकारलेले बंड हे एका मोठ्या बदलाचे संकेत आहेत. हे परिवर्तन केवळ सत्तेसाठी नसून ते संविधानाच्या मूल्यांच्या पुनर्स्थापनेसाठी आहे.
सो व्हॉट? (विश्लेषण): हा लढा आता लाभार्थी बनलेल्या मतदारांचा नसून, आपले अधिकार ओळखणाऱ्या नागरिकांचा आहे. न्यायमूर्तींच्या आदेशातून आणि तरुणांच्या आंदोलनातून दिसणारी ही जागरूकता भारतीय लोकशाहीच्या पुनरुत्थानाची नांदी आहे. सत्तेची मुळे कितीही खोलवर असली तरी, जेव्हा सामाजिक परिवर्तन सुरू होते, तेव्हा राजकीय पाया डळमळीत झाल्याशिवाय राहत नाही. ही एक नवीन सुरुवात आहे, जिथे संविधान पुन्हा एकदा सर्वोच्च स्थानी विराजमान होण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
[ads2]
Leave a Reply