[ads1]
उत्तर प्रदेशातील सहारनपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारातील एका ऐतिहासिक मशिदीवर पहाटेच्या अंधारात झालेली बुलडोझर कारवाई केवळ एका धार्मिक वास्तूचे पाडकाम नाही, तर ती भारताच्या संवैधानिक चौकटीवर आणि कायद्याच्या राज्यावर केलेले गंभीर आक्रमण असल्याचा दावा खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनी केला आहे. कोणत्याही सुसंस्कृत आणि लोकशाही व्यवस्थेत नागरिकांना किंवा कोणत्याही संस्थेला सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याचा कायदेशीर हक्क असतो. मात्र, सहारनपूरमध्ये ज्या पद्धतीने पहाटे ५ वाजता नाकेबंदी करून मशीद पाडण्यात आली, त्यावरून प्रशासनाने उच्च न्यायालयात अपील करण्याची साधी संधीही मशिदीच्या व्यवस्थापनाला दिली नाही, हे उघड होते.या घटनेमुळे संपूर्ण देशात संविधानाच्या अंमलबजावणीबद्दल आणि अल्पसंख्याकांच्या धार्मिक स्वातंत्र्याबद्दल पुन्हा एकदा गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. प्रशासनाच्या या अत्यंत घाईघाईने केलेल्या पाडकामावर आता कायदेशीर आणि राजकीय पातळीवर जोरदार वाद सुरू झाला असून, हा विषय सोशल मीडियासह राष्ट्रीय पातळीवर चर्चेत आला आहे.
मशिदीची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आणि भौगोलिक अस्तित्व
सहारनपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात असलेली ही मशीद आजची नाही, तर तिचा इतिहास अत्यंत जुना आहे. कागदपत्रांनुसार आणि स्थानिक नोंदींनुसार, ही मशिदीची वास्तू १९११ किंवा त्यापूर्वीपासून तेथे पूर्णपणे अस्तित्वात आणि आबाद होती. ही मशीद सरकारी किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या जमिनीवर बांधली गेलेली नव्हती, तर एका मुस्लीम व्यक्तीने स्वतःच्या खाजगी मालकीची जमीन (जाती जमीन) मशिदीच्या उभारणीसाठी दान केली होती.
विशेष आणि अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, जेव्हा ही मशीद बांधली गेली, तेव्हा तिथे सहारनपूरचे जिल्हाधिकारी कार्यालय अस्तित्वातच नव्हते. जिल्हाधिकारी कार्यालय नंतरच्या काळात त्या परिसरात उभारले गेले. मशिदीचे ऐतिहासिक आणि भौगोलिक अस्तित्व हे जिल्हाधिकारी कार्यालयापेक्षा कितीतरी जुने आहे. असे असतानाही, नुकतेच दीड महिन्यांपूर्वी सहारनपूरचे जिल्हाधिकारी कुलदीप सिंग यांनी एक आदेश जारी केला. या आदेशात त्यांनी ही मशीद नाही असा दावा केला आणि ती हटवण्याचा निर्णय घेतला. यावरून मशिदीच्या कायदेशीर अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह उभे केले गेले, ज्याला मशिदीच्या व्यवस्थापनाने कडाडून विरोध केला होता.
कायदेशीर दाव्यांचे सखोल आणि तांत्रिक विश्लेषण
खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनी उपस्थित केलेले कायदेशीर मुद्दे भारतीय कायद्याच्या चौकटीत अत्यंत महत्त्वाचे आणि अभ्यासपूर्ण आहेत. प्रशासनाने मशिदीवर बुलडोझर चालवताना खालील प्रमुख कायदेशीर सिद्धांतांचे थेट उल्लंघन केल्याचे स्पष्ट दिसते:
अ. वक्फ बाय युझरचा सिद्धांत
भारतीय कायद्याच्या आणि इस्लामिक परंपरेनुसार, जर एखादी मालमत्ता प्रदीर्घ काळापासून (१०० वर्षांहून अधिक) मशिदीच्या रूपात किंवा नमाज पठणासाठी वापरली जात असेल, तर तिला वक्फ बाय युझर म्हटले जाते. वक्फ कायद्यानुसार, अशा मालमत्तेला वक्फ मानले जाते आणि तिला विशेष कायदेशीर संरक्षण मिळते. संसदेत नुकत्याच झालेल्या वक्फ सुधारणा विधेयकाच्या वेळी ओवैसींनी संसदेत ओरडून सांगितले होते की, अशा कायद्यांच्या माध्यमातून सरकार अल्पसंख्याकांच्या मशिदी आणि दर्गे ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न करेल. सहारनपूर मशिदीबाबत १०० हून अधिक वर्षांचा निरंतर वापर हाच तिचा कायदेशीर वक्फ दर्जा सिद्ध करतो. मशिदीच्या व्यवस्थापन समितीने यासंबंधीचे जुने कायदेशीर पुरावे आणि दस्तऐवज देखील प्रशासनासमोर सादर केले होते. तरीही प्रशासनाने या वक्फ बाय युझर सिद्धांताला पूर्णपणे केराची टोपली दाखवली.
ब. अनुकूल ताब्याचा कायदा
भारतीय स्थावर मालमत्ता कायद्यामध्ये अॅडव्हर्स पझेशन किंवा प्रतिकूल ताबा हा एक अत्यंत महत्त्वाचा कायदेशीर अधिकार आहे. जर एखादी व्यक्ती किंवा संस्था एखाद्या जमिनीवर दीर्घकाळापासून (१२ वर्षे किंवा त्याहून अधिक) विना अडथळा आणि स्वतःच्या मालकी हक्काच्या दाव्यासह वास्तव्य करत असेल, तर तिला त्या जागेवर प्रतिकूल ताब्यांतर्गत कायदेशीर अधिकार मिळतात. सहारनपूर येथील मशीद तर तब्बल ११५ वर्षांहून अधिक काळ तिथे अस्तित्वात होती. इतक्या प्रदीर्घ काळाच्या निरंतर अस्तित्वामुळे मशिदीच्या जागेवर त्यांचा कायदेशीर ताबा सिद्ध होतो, ज्याला थेट जिल्हाधिकार्यांच्या एका प्रशासकीय आदेशाने अवैध ठरवता येत नाही. या कायद्याचे देखील प्रशासनाने उघडपणे उल्लंघन केले आहे.
क. नैसर्गिक न्याय आणि योग्य प्रक्रियेचे उल्लंघन
भारतीय न्यायव्यवस्थेचा पाया योग्य प्रक्रिया आणि नैसर्गिक न्याय या तत्त्वांवर आधारलेला आहे. कनिष्ठ न्यायालयाने मशिदीच्या पाडकामाला स्थगिती देण्यास नकार दिला. पण याचा अर्थ असा होत नाही की प्रशासनाने लगेच मशीद पाडून टाकावी. कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात किंवा सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्याचा घटनात्मक अधिकार मशिदीच्या व्यवस्थापनाला होता.
प्रशासनाने त्यांना ही अपिलाची संधीच मिळू दिली नाही. कनिष्ठ न्यायालयाचा आदेश येताच, मशिदीच्या व्यवस्थापनाला उच्च न्यायालयात जाता येऊ नये म्हणून प्रशासनाने दुसऱ्या दिवशी पहाटे ५ वाजताच मशिदीच्या परिसरात नाकेबंदी केली आणि ती शहीद केली. एवढी घाई कशासाठी? यावरून स्पष्ट होते की योगी प्रशासनाचा उच्च न्यायालयांवर विश्वासच नाही, कारण त्यांना माहित होते की उच्च न्यायालयात हे प्रकरण गेल्यास त्यांच्या बेकायदेशीर कारवाईला स्थगिती मिळेल.
संविधानातील धार्मिक स्वातंत्र्याची हमी आणि लोकशाहीची गळचेपी
भारताचे संविधान प्रत्येक नागरिकाला कलम २५ अंतर्गत धार्मिक स्वातंत्र्याचा मूलभूत अधिकार देते. बाबासाहेब आंबेडकरांनी प्रत्येक भारतीयाला आपल्या आवडीनुसार धार्मिक आचरण, उपासना आणि इबादत करण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे.
खासदार ओवैसी यांनी या कारवाईच्या निमित्ताने केंद्र आणि उत्तर प्रदेश सरकारला अत्यंत धारदार प्रश्न विचारले आहेत:
- देशाच्या संविधानातील धार्मिक स्वातंत्र्याची हमी भारताच्या १८ कोटी मुस्लिमांसाठी लागू नाही का?
- कायदा, न्यायालय आणि संविधान बाजूला ठेवून केवळ बुलडोझरने निर्णय होणार असतील, तर देशात लोकशाही उरली आहे का?
- प्रशासकीय हुकूमशाहीच्या बळावर मशिदी पाडून सरकार देशाला आणि जगाला काय संदेश देत आहे?
प्रशासनाने न्यायालयाच्या योग्य प्रक्रियेला फाटा देऊन केलेली ही कारवाई उत्तर प्रदेशमध्ये कायदा आणि सुव्यवस्था संपल्याचे आणि जंगलराज सुरू असल्याचे दर्शवते.
टी-फॅक्टर आणि राजकीय ध्रुवीकरणाचे राजकारण
सहारनपूर येथील ही कारवाई केवळ प्रशासकीय बाब नसून त्यामागे निव्वळ राजकीय हेतू असल्याचा आरोप ओवैसी यांनी केला आहे. उत्तर प्रदेशात सध्या केवळ टी-फॅक्टर चालत असून याद्वारे मुस्लीम समाजाला आणि त्यांच्या प्रार्थनास्थळांना जाणूनबुजून लक्ष्य केले जात आहे.
निवडणुका जिंकण्यासाठी, राजकीय फायदा मिळवण्यासाठी मशिदींवर बुलडोझर चालवणे, दर्गे उद्ध्वस्त करणे आणि कब्रिस्ताने नष्ट करणे हा भाजप सरकारचा अजेंडा बनला आहे. ओवैसी यांनी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आणि भाजप नेत्यांवर आरोप करताना म्हटले की, यांना मशीद या शब्दाचीच नफरत आहे आणि म्हणूनच मशिदी दिसताच त्यांच्या मनात असूया निर्माण होते. राम मंदिराच्या उभारणीत कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार करणाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई केली जात नाही, मात्र मुस्लिमांच्या शतकी जुन्या मशिदींवर तात्काळ बुलडोझर चालवला जातो, हा उघड दुजाभाव आहे.
निष्कर्षात्मक विश्लेषण आणि आगामी कायदेशीर लढा
सहारनपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या मशिदीचे पाडकाम हे भारतीय लोकशाहीसमोरील एका मोठ्या संकटाचे लक्षण आहे. जेव्हा रक्षकच भक्षक बनतात आणि कायदे राबवणारे जिल्हाधिकारीच न्यायालयाच्या वर जाऊन स्वतः निर्णय घेतात, तेव्हा सामान्य माणसाचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास उडू लागतो.
परंतु, हा अन्याय सहन केला जाणार नाही, असा इशारा ओवैसी यांनी दिला आहे.
- न्यायालयीन लढा: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लीमीन पक्ष मशिदीच्या व्यवस्थापन समितीला उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्यासाठी संपूर्ण कायदेशीर आणि आर्थिक मदत देण्यास तयार आहे.
- संवैधानिक प्रतिकार: या अन्यायाविरोधात कायदेशीर आणि राजकीय अशा दोन्ही पातळीवर तीव्र लढा दिला जाईल.
शेवटी, सत्तेच्या बळावर कायदे आणि संविधानाचे तुकडे करण्याचा प्रयत्न तात्कालिक राजकीय फायदा मिळवून देऊ शकत असला, तरी दीर्घकाळात तो देशाचे सामाजिक ऐक्य आणि लोकशाही मूल्ये उद्ध्वस्त करतो. सहारनपूरची घटना ही देशातील प्रत्येक संविधानप्रेमी नागरिकासाठी धोक्याची घंटा आहे.
उत्तर प्रदेशातील वाराणसी, मुजफ्फरनगर, फतेहपूर आणि प्रयागराज (इलाहाबाद) यांसारख्या विविध जिल्ह्यांमध्ये राष्ट्रीय महामार्ग रुंदीकरण, रस्ते मोठे करणे किंवा मंदिराकडे जाणारे रस्ते सुलभ करणे यांसारख्या पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी अनेक ऐतिहासिक आणि स्थानिक मशिदींचे पाडकाम करण्यात आले आहे. तसेच, अगदी आजच (५ सप्टेंबर २०२६ रोजी) सहारनपूर जिल्हाधिकारी कार्यालय आवारातील एक मशीद प्रशासनाने बेकायदेशीर ठरवून न्यायालयाच्या आदेशानंतर पाडली आहे.
[ads2]
Leave a Reply