माती उत्खनन परवानगीसाठी कुंभार समाज झाला आक्रमक:जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदाेलन; जिल्ह्यामधील समाज बांधवावर आता आर्थिक संकटाचे सावट
![]()
बाळापूर येथील पारंपरिक मातीपासून वीट निर्मिती करणाऱ्या कुंभार समाजातील कारागिरांना माती उत्खननाची परवानगी देण्यात यावी, या मागणीसाठी कुंभार समाज सामाजिक संस्थेकडून बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. तहसील कार्यालयाकडून परवागन
.
कुंभार समाज सामाजिक संस्थेने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनानुसार बाळापूर परिसरातील अनेक कुटुंबे पिढ्यानुपिढ्या मातीपासून वीट तयार करण्याचा पारंपरिक व्यवसाय करीत असून त्यावरच त्यांचा उदरनिर्वाह अवलंबून आहे. शासनाकडून ७०० ब्रास रॉयल्टी माफ आहे. वीट भट्टी व्यवसायासाठी समाजातील कारागिरांनी पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम अंतर्गत बँकेकडून लाखो रुपयांचे कर्ज घेतले आहे. वीट उत्पादनाचा हंगाम हा ७ते ८ महिन्याचा असतो. वेळेत माती उपलब्ध न झाल्यास मोठे आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. तातडीने माती उत्खननाची परवानगी न दिल्यास समाजातील अनेक कुटुंबांवर आर्थिक संकट ओढवेल व रोजगार धोक्यात येईल, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. आंदोलनात मनोज बनचरे, संजय वाडकर, महादेव लहुडकर, भास्कर कापडे, रामदास आयस्कर, अजय प्रजापती, मयूर बडदिया, बाळू लहुडकर, गोपाल सोनोने, आनंद सोनोने, दिलीप बनचरे, श्रीराम बनचरे, ऋषिकेश प्रचापती आदी सहभागी झाले.
गैरप्रकारांना पायबंदबसणार अनेक ठिकाणी काही जण सवलतीतून घेतलेल्या मातीची विक्री करीत असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. बाळापूर तालुक्यात अनेक ठिकाणी वीट भट्यांची तपासणी करण्यात आली. त्यानंतरच परवाना देण्यात आला. तसेच काहींनी जमीन महसूल भरण्यासही नकार दिला. हे सर्व गैरप्रकार बंद करण्यात आले आहेत.
९ एप्रिल रोजी होता अर्ज माती उत्खनन परवानगीसाठी ९ एप्रिल २०२६ रोजी पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज करण्यात आला होता, असे संस्थेने निवेदनात नमूद केले. रॉयल्टीची रक्कम भरूनही परवानगी मिळालेली नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. पाठपुरावा करूनही समाधानकारक उत्तर मिळत नसल्याची तक्रार निवेदनात करण्यात आली आहे. तहसील कार्यालयात माती उत्खननासाठी किती अर्ज प्राप्त झाले, किती मंजूर झाले आणि कोणत्या निकषांवर मंजुरी देण्यात आली याची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
