Farmer Loan Waiver | कर्जमाफी नेमकी कोणाला आणि कशी मिळणार? जाणून घ्या सर्व अटी आणि शर्ती!
Farmer Loan Waiver | राज्यातील आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ (Punyashlok Ahilyadevi Holkar Shetkari Karjmukti Yojana) लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांचे 2 लाख रुपयांपर्यंतचे पीक कर्ज माफ केले जाणार असून संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धतीने राबवली जाणार आहे. मात्र या लाभासाठी काही महत्त्वाच्या अटी आणि पात्रता निकष निश्चित करण्यात आले आहेत.
कर्जमाफीचा फायदा केवळ पात्र आणि गरजू शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचावा यासाठी सरकारने आधार प्रमाणीकरण बंधनकारक केले आहे. त्याचबरोबर ‘अॅग्रीस्टॅक’ (AgriStack) नोंदणी पूर्ण करणेही आवश्यक राहणार आहे. सहकार विभागामार्फत ही प्रक्रिया राबवली जाणार असून अर्जापासून मंजुरीपर्यंतची सर्व कार्यवाही डिजिटल स्वरूपात होईल. पारदर्शकता आणि गैरव्यवहार टाळण्यासाठी शासनाने काही विशिष्ट घटकांना योजनेच्या कक्षेबाहेर ठेवले आहे.
विद्यमान आणि माजी मंत्री, खासदार, आमदार तसेच जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, महानगरपालिका, नगरपालिका आणि नगरपंचायतींचे माजी व विद्यमान सदस्य या योजनेसाठी अपात्र असतील. याशिवाय सहकारी बँका, साखर कारखाने, जिल्हा दूध संघ आणि कृषी उत्पन्न बाजार समिती (APMC) यांसारख्या संस्थांतील विद्यमान किंवा माजी पदाधिकाऱ्यांनाही कर्जमाफीचा लाभ मिळणार नाही.
Farmer Loan Waiver | कोणाला मिळणार नाही लाभ? :
सरकारी आणि निमसरकारी सेवेत कार्यरत असलेल्या अशा कर्मचाऱ्यांना या योजनेतून वगळण्यात आले आहे, ज्यांचे मासिक वेतन 25 हजार रुपयांपेक्षा अधिक आहे. तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, शासन अनुदानित संस्था, सहकारी बँका, साखर कारखाने, दूध संघ आणि कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमधील 25 हजार रुपयांपेक्षा जास्त मासिक उत्पन्न असलेले अधिकारी व कर्मचारीदेखील अपात्र राहतील.
याशिवाय दरमहा 25 हजार रुपयांपेक्षा अधिक निवृत्तीवेतन घेणाऱ्या पेन्शनधारकांनाही कर्जमाफीचा लाभ दिला जाणार नाही. मात्र माजी सैनिकांना या अटीतून विशेष सवलत देण्यात आली आहे. तसेच शेतीव्यतिरिक्त इतर व्यवसाय किंवा स्रोतांमधून उत्पन्न मिळवून आयकर भरणाऱ्या व्यक्तींनाही या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
दरम्यान, नियमितपणे कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठीही सरकारने विशेष तरतूद केली आहे. सलग तीन आर्थिक वर्षांपैकी कोणत्याही दोन वर्षांत पीक कर्जाची वेळेत पूर्ण परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात येणार आहे. त्यामुळे कर्जफेडीची शिस्त राखणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही थेट आर्थिक मदतीचा लाभ मिळणार आहे.
