ओबीसींचा स्वतंत्र कॉलम नाही, तर जनगणनेवर बहिष्कार..!:भंडारा जिल्ह्यातील 50 सरपंचांचा प्रशासनाला 'जशास तसे' उत्तर
पुढच्या पिढीचे भविष्य आणि सामाजिक न्याय हवा असेल, तर आज एकत्र यावेच लागेल, हाच निर्धार मनात ठेवून भंडारा जिल्ह्यातील तब्बल ५० ग्रामपंचायतींच्या सरपंचांनी प्रशासकीय दबावाला झुगारून ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. “आगामी जनगणनेत ओबीसी समाजासाठी स्वतंत्र कॉलम नसेल, तर संपूर्ण गावातून जनगणनेवर बहिष्कार टाकला जाईल,” असा आक्रमक आणि रोखठोक पवित्रा सरपंचांनी उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदार यांच्यासमोर घेतला. आज उपविभागीय कार्यालय, भंडारा येथे उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदार यांच्या उपस्थितीत जवळपास ५० ग्रामपंचायतींचे सरपंच, प्रशासक आणि नागरिकांची एक महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीला गुंथारा गावातून सामाजिक कार्यकर्ते आणि ग्रामस्थही मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. प्रशासनाचा विनंतीचा प्रयत्न फसला, सरपंच एकजुटीवर ठाम बैठकीत उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदार यांनी सरपंचांना जनगणनेवरील बहिष्कार मागे घेण्याची वारंवार विनंती केली. मात्र, सरपंच संघटनेने प्रशासकीय दबावाला बळी न पडता, ओबीसी हिताला प्राधान्य देत आपला निर्णय कायम ठेवला. ग्रामीण भागातील महिला सरपंच आणि काही कमी शिक्षित सरपंचांनी ज्या हिमतीने आणि सामाजिक जाणीवेतून प्रशासनाचा विरोध पत्करला, त्याचे सर्वत्र कौतुक होत आहे. स्वतःच्या पदाचा आणि अधिकाराचा वापर समाजाच्या हक्कासाठी कसा करावा, याचे एक उत्तम उदाहरण या लोकप्रतिनिधींनी घालून दिले आहे. ओबीसीतील सुशिक्षित वर्गाविषयी तीव्र नाराजी एकीकडे ग्रामीण भागातील कमी शिकलेले सरपंच आपल्या पुढच्या पिढीच्या भविष्यासाठी रस्त्यावर उतरून लढा देत असताना, दुसरीकडे मात्र समाजातल्या एका सुशिक्षित वर्गाविषयी तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे. चळवळीतील प्रमुख कार्यकर्त्यांची खरी शोकांतिका अशी आहे की, स्वतःला शहाणे समजणारे आणि उच्च पदांवर बसलेले ओबीसी अधिकारी वर्ग मात्र पाय वर करून हा तमाशा उघड्या डोळ्यांनी बघत आहेत. या संपूर्ण प्रवासात आतापर्यंत एकाही ओबीसी अधिकारी किंवा विद्यार्थ्याचा सादा कॉलही आलेला नाही. नोकरीत असताना जातीचा फायदा घ्यायचा, अडचण आली की ओबीसी संघटनांची मदत घ्यायची, पण जेव्हा समाजाच्या हक्काची चळवळ उभी राहते, तेव्हा हे अधिकारी कुठेच दिसत नाहीत. सरपंच संघटनेचा तीव्र इशारा भंडारा जिल्ह्यातील या सरपंचांनी घेतलेला हा निर्णय आता संपूर्ण राज्यभरात ओबीसी आंदोलनाला नवी दिशा देणारा ठरणार आहे. अधिकाराच्या खुर्चीवर बसून सुस्त राहिलेल्या अधिकाऱ्यांपेक्षा, जमिनीवर राहून समाजासाठी लढणारे हे सरपंच खऱ्या अर्थाने समाजाचे नेते ठरले आहेत. जोपर्यंत ओबीसींच्या हक्काचा स्वतंत्र कॉलम जनगणनेत समाविष्ट केला जात नाही, तोपर्यंत हा लढा अधिक तीव्र केला जाईल, असा इशारा सरपंच संघटनेने दिला आहे.
