म्हणून ‘नामदार डॉ राधाकृष्ण विखे पाटील’ होणं सोपं नसतं.…

नगर जिल्ह्याच्या आणि राज्याच्या राजकारणातील डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील पूर्वीपासूनच माहिती आहेत, राज्य सरकारचे मंत्री म्हणून काम करणारे विखे पाटीलही अधिकारी आणि लोकांनी अनुभवले आहेत.

या दोन्ही भूमिका बजावताना त्यांच्याबद्दल बरंवाईट नेहमीच बोलले गेले, लिहिले गेले. त्यांच्याबद्दल अनेक समज-गैरसमज चिकटविलेले आहेतच. राजकारणाचाच विचार केला, तर अहिल्यानगरमध्ये राधाकृष्ण विखें पाटील यांचे नाव घेतल्याशिवाय ग्रामपंचायत नव्हे तर एखाद्या गावच्या सोसायटीची निवडणूकही होत नाही. अहिल्यानगर जिल्ह्यात सगळे एकीकडे आणि विखे पाटील एकीककडे असेच राजकारण चालते. काही अंशी ते खरेही असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे विखे पाटील सतत राजकीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी राहतात.

डॉ.राधाकृष्ण विखे पाटलांची एक नवीन भूमिका मराठा आरक्षण आंदोलनाच्या निमित्ताने दिसून आली आहे.मागील आंदोलनात मुंबईत आणि आता आंतरवाली सराटीमधील भडकलेले मराठा आंदोलन शांततेत मागे घेण्यात विखे पाटील यांची महत्वाची भूमिका राहिली. जणू या दोन्ही वेळी ते राज्य सरकारचे संकटमोचक ठरले आहेत. मराठा आरक्षणासंबंधी मनोज जरांगे पाटील यांची ही दोन्ही आंदोलने सरकारची कसोटी पाहणारी होती. दुसरे म्हणजे आंतरवाली सराटीमध्ये झालेले आंदोलन तर सरकारसोबत राधाकृष्ण विखे पाटील यांचीही कसोटी पाहणारे होते. आधीच्या आंदोलनापर्यंत जरांगे पाटील यांच्या टार्गेटवर सरकार आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. मात्र, मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष म्हणून नामदार डॉ.राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मुंबईतील आंदोलनापासून सूत्रे हाती घेतल्याने त्यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांच्या टार्गेटवर डॉ.राधाकृष्ण विखे पाटीलही आले होते. आंतरवाली सराटीचे आंदोलन सुरू करण्यापूवी त्यांनी विखे पाटील यांच्यावर टीकाही केली होती. एवढी की शेवटी उत्तर देताना विखे पाटील म्हणाले होते की ‘जर मी उपसमितीचा राजीनामा दिल्याने मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सुटणार असेल, तर मी त्यासाठी तयार आहे.’ एवढा संताप होईपर्यंत प्रकरण गेले होते. अशा परिस्थितीत पुन्हा आंदोलनाआधी आणि आंदोलन सुरू झाल्यानंतरही सरकारची आणि समितीची बाजू मांडण्यासाठी जाणे तसे कठीण काम होते. मात्र, जो संयम त्यांनी टीका होण्याआधीच्या मुंबईतील आंदोलनाच्यावेळी दाखविला, तोच आंतरवाली सराटीतील आंदोलनाच्यावेळीही दाखविला. राजकीय मुरब्बीपणा वेगळा आणि अशी आंदोलने संयमाने हातळण्याचे कौशल्य वेगळे. राज्याचे प्रमुख मुख्यमंत्र्याशी संपर्क ठेवत, विरोधकांच्या खेळ्यांवर मात करीत आंदोलकांचे समाधान घडवून आणने ही वाटते तेवढी सोपी गोष्ट नव्हती. कारण या आंदोलनाला अनेक कंगोरे आहेत. हा प्रश्न केवळ मराठा समाजाचा नाही. यात ओबीसींचेही हितसंबंध आहे. मुख्य म्हणजे हा समाजाचा प्रश्न असला तरी याचे राजकारण करण्यासाठी टपून बसलेली मंडळीही आहेत. ती समाजात, स्वपक्षात, विरोधात आणि अन्य समाजातही आहेत, हे जाणून असलेल्या डॉ.राधाकृष्ण विखे पाटलांना यातून सुवर्णमध्य काढायाचा होता. शिवाय यासाठी वेळ अत्यंत कमी. जास्त काळ गेला असता तर आंदोलन भडकले असते. लोकांची गर्दी वाढत गेली असती. शिवाय उन्हात बसलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांच्या प्रकृतीचीही चिंता. त्यामुळे जे काही करायचे, ते एका दिवसात करायचे होते. जर काल रात्रीच हे उपोषण मिटले नसते तर आजचा दिवस सरकारसाठी पुन्हा एकदा मोठी कसोटी घेऊन येणारा ठरला असता. गुंता आणखी वाढला असता.

यासाठी गरज असते ती अनुभवाची. उपसमितीवर नियुक्ती होण्याआधीपासूनच त्यांचा यासंबंधी अभ्यास असला तरी उसमितीवर आल्यानंतर त्यांनी आणखी सखोल अभ्यास केला. शिवाय जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाची पद्धत, त्यातील बारकावे, धागेदोरे, आंदोलन भडकण्याची कारणे, यात लुडबूड करणाऱया व्यक्ती यांची पुरेपूर माहिती डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मिळविली असावी. त्यामुळे आंदोलन चिघळणार नाही, याची दक्षता घेत मध्यरात्री तोडगा काढला.

थोडं मागे जाऊन पाहिले तर यापूर्वी झालेल्या मराठा आंदोलानाच्यावेळीही विखे पाटील यांना समाजाच्या विरोधाचा सामना करावा लागला होता. २०१६ मध्ये कोपर्डी घटनेनंतर निघालेल्या मोर्चापासून याची सुरवात झाली, असे दिसते. त्यानंतर झालेल्या आंदोलनाच्यावेळीही मराठा समाजाकडून अनेकदा विखे पाटील यांना लक्ष्य करण्यात आले होते. एकदा तर आंदोलन सुरू असताना विखे पाटील यांनी आयोजित केलेल्या कार्यक्रमाला जाऊ नये, इथपर्यंत प्रयत्न झाले होते. हा इतिहास असताना मुंबईतील आंदोलनाच्यावेळी जेव्हा मंत्री उपसमिती बदलण्याची वेळ आली, तेव्हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विखे पाटील यांचीच अध्यक्षपदी निवड केली. तेव्हा विखे पाटील परदेशात होते. नियुक्ती झाल्यानंतर त्यांनी लगेच कामाला सुरवात केली. सरकारची कसोटी पाहणारी दोन आंदोलने मिटविण्यात त्यांना यश आले.

असे सांगतात की मुळात या सरकारचाच आंदोलना हातळण्याचा मोठा अनुभव झाला आहे. त्यामुळे मोठमोठी वाटणारी आंदोलने या सरकारने शांत केली आहेत. अलीक़डच्या काळात तीव्र म्हणता येईल, असे आंदोलन फक्त जरांगे पाटील यांचेच उरले आहे. मुंबई आणि आता आंतरवाली सराटी येथील अनुभव लक्षात घेतला तर हे आंदोलन शांत करण्याचे तंत्रही या सरकारने शोधून काढले, असेच म्हणावे लागेल. अहिल्यानगरमधील निवडणुका जिंकून देण्यासोबत आता अशी आंदोलने मिटवून देण्यापर्यंत विखे पाटील यांचा सरकारला फायदा होत असल्याचे यातून दिसते. तरीही यात त्यांचा काय फायदा? हा प्रश्न मात्र उरतोच. उद्यापासून त्यांना पुन्हा आहे त्या परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी सज्ज व्हावे लागणार आहेच…