मंत्रिमंडळ नोटवरून नवा वाद:कर्जमाफीसाठी कमी निधी लागावा म्हणूनच अटी घातल्या; रोहित पवारांचा राज्य सरकारवर गंभीर आरोप

राज्यातील शेतकरी कर्जमाफीच्या मुद्द्यावरून राजकारण तापले असतानाच राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट)चे आमदार रोहित पवार यांनी महायुती सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. कर्जमाफी योजनेतील अटी-शर्तींवरून सरकारवर सातत्याने टीका करणाऱ्या रोहित पवार यांनी आता थेट मंत्रिमंडळ बैठकीतील नोटच पुढे करत सरकारचा “फसवा चेहरा” उघड झाल्याचा आरोप केला आहे. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर केलेल्या पोस्टमध्ये रोहित पवार यांनी दावा केला की, मंत्रिमंडळ बैठकीसाठी तयार करण्यात आलेल्या अधिकृत नोटमध्येच “अटी-शर्ती घातल्यामुळे कर्जमाफीसाठी कमी निधी लागेल” असे नमूद करण्यात आले आहे. यावरून सरकारचा खरा उद्देश शेतकऱ्यांना मदत करणे नसून खर्च कमी ठेवणे हा असल्याचा आरोप त्यांनी केला. ‘सरकारच कबूल करत आहे…’ रोहित पवार यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, सरकारने तयार केलेल्या अधिकृत दस्तावेजातच अटी घातल्याने लाभार्थ्यांची संख्या कमी होईल आणि निधीची बचत होईल, असे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे ही योजना शेतकऱ्यांच्या हितासाठी नसून आर्थिक भार कमी करण्यासाठी आखण्यात आल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला. “हा या फसव्या सरकारचा फसवा चेहरा आहे,” अशी टीकाही त्यांनी केली. अधिकाऱ्यांवरही संताप रोहित पवार यांनी केवळ सरकारवरच नव्हे तर संबंधित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवरही नाराजी व्यक्त केली. शेतकऱ्यांप्रति संवेदनशीलता नसलेल्या अधिकाऱ्यांनी असा अहवाल तयार केल्याचा आरोप करत त्यांनी तीव्र शब्दांत टीका केली. मात्र त्याचवेळी ही माहिती बाहेर आणणाऱ्या अधिकाऱ्याचे त्यांनी आभारही मानले. “ही नोट बाहेर आल्यामुळे सरकारचा खरा हेतू राज्यातील शेतकऱ्यांसमोर आला आहे,” असे त्यांनी म्हटले. ‘मंत्रिमंडळात एकाही मंत्र्याने विरोध केला नाही’ रोहित पवार यांच्या टीकेतील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे मंत्रिमंडळ बैठकीतील मंत्र्यांच्या भूमिकेवर त्यांनी उपस्थित केलेला प्रश्न. त्यांच्या मते, ही नोट मंत्रिमंडळासमोर मांडली गेली असताना कोणत्याही मंत्र्याने आक्षेप घेतला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर सरकारमधील मंत्री गंभीर नाहीत, असा आरोप त्यांनी केला. “सर्व मंत्री मूग गिळून गप्प बसले. कोणालाही शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करावासा वाटला नाही,” असा टोला त्यांनी लगावला. ‘अटी हटवा, शेतकऱ्यांशी दगाफटका करू नका’ रोहित पवार यांनी सरकारला थेट आवाहन करत कर्जमाफी योजनेतील सर्व अटी-शर्ती मागे घ्याव्यात, अशी मागणी केली. सध्याच्या निकषांमुळे मोठ्या प्रमाणावर पात्र शेतकरी योजनेपासून वंचित राहू शकतात. त्यामुळे सरकारने निर्णयाचा फेरविचार करून कर्जमाफी अधिक व्यापक करावी, असे त्यांनी म्हटले. विशेष म्हणजे, नुकतेच शरद पवार यांनीही कर्जमाफीच्या निकषांबाबत सरकारने शेतकऱ्यांशी संवाद साधून आवश्यक दुरुस्ती करावी, अशी भूमिका मांडली होती. त्यानंतर रोहित पवार यांनी अधिक आक्रमक भूमिका घेतल्याचे दिसून आले. ‘अन्नदात्यासाठी अन्नत्याग’ आंदोलनाची घोषणा कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर सरकारवर दबाव वाढवण्यासाठी रोहित पवार यांनी आंदोलनाचाही इशारा दिला आहे. “#अन्नदात्यासाठी_अन्नत्याग” या हॅशटॅगसह त्यांनी शेतकऱ्यांच्या समर्थनार्थ अन्नत्याग आंदोलन करण्याची घोषणा केली. सरकारने कर्जमाफीतील अटी मागे घेतल्या नाहीत, तर हा मुद्दा आणखी तीव्र करण्याचे संकेत त्यांनी दिले आहेत. नेमका वाद काय आहे? राज्य सरकारने नुकत्याच जाहीर केलेल्या कर्जमाफी योजनेत विविध पात्रता निकष ठेवले आहेत. या निकषांमुळे अनेक शेतकरी लाभापासून वंचित राहतील, असा आरोप विरोधक आणि शेतकरी संघटना करत आहेत. सरकारचा दावा आहे की, योजनांचा लाभ खऱ्या गरजू शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचावा म्हणून निकष निश्चित करण्यात आले आहेत. मात्र विरोधकांचे म्हणणे आहे की, या अटींमुळे कर्जमाफीचा मूळ उद्देशच बाधित होणार आहे. राजकारण आणखी तापण्याची शक्यता राज्यातील शेतकरी कर्जमाफीचा मुद्दा आता केवळ आर्थिक किंवा प्रशासकीय राहिलेला नाही, तर तो मोठा राजकीय मुद्दा बनत चालला आहे. एकीकडे शरद पवार निकषांमध्ये सुधारणा करण्याची भूमिका मांडत आहेत, तर दुसरीकडे रोहित पवार यांनी सरकारवर थेट “शेतकरीविरोधी कट” रचल्याचा आरोप केला आहे. त्यामुळे आगामी काळात कर्जमाफी, शेतकरी आंदोलन आणि सरकार-विरोधकांमधील संघर्ष आणखी तीव्र होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. विशेषतः “कमी निधी लागावा म्हणून अटी घालण्यात आल्या” या आरोपामुळे राज्याच्या राजकारणात नवा वाद पेटण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.