काही दिवसातच दूध १००,पेट्रोल १५०,गॅस ४००० रुपयांना मिळेल

भारतीय अर्थव्यवस्थेची नाजूक स्थिती आणि वाढती महागाई

सध्या भारतासमोर महागाईचे एक मोठे संकट उभे राहिले असून, ज्या वादळापासून सरकार दूर पळण्याचा प्रयत्न करत आहे, ते आता अत्यंत जवळ आले आहे असे चित्र दिसत आहे. मोदी सरकारच्या काळात अर्थव्यवस्थेची स्थिती ढासळत चालली असून सर्वसामान्य जनतेला अनेक आर्थिक समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. या परिस्थितीचे विविध पैलू खालीलप्रमाणे स्पष्ट करता येतील.

महागाईचा भडका आणि इंधन संकट देशात महागाईने उच्चांक गाठला असून येणाऱ्या काळात ७२ रुपये लिटर मिळणारे दूध १०० रुपयांच्या पार जाऊ शकते. दिल्लीसारख्या शहरात पेट्रोलचे दर आधीच १०० रुपयांच्या पुढे गेले असून ते १५० रुपयांपर्यंत पोहोचण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. घरगुती गॅस सिलिंडरची अवस्था तर अत्यंत बिकट असून बाजारपेठेत तो ४००० रुपयांपर्यंत ब्लॅकने विकला जात असल्याचे चित्र आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार घाऊक महागाई (Wholesale Inflation) ८% च्या पुढे गेली असून हा एक प्रकारचा विक्रमच आहे.

दुसरीकडे, इंधनाच्या टंचाईबाबत सरकार आणि मंत्री काहीही कमतरता नाही असे सांगत असले, तरी जमिनीवरची परिस्थिती वेगळी आहे. उत्तर प्रदेशात पोलिसांना स्वतः अनाऊन्समेंट करावी लागत आहे की ५ लिटरपेक्षा जास्त डिझेल कोणालाही दिले जाणार नाही आणि तसे केल्यास कठोर कारवाई होईल. हे चित्र इंधनाच्या गंभीर संकटाकडे निर्देश करते.

रुपयाची घसरण आणि आर्थिक स्थैर्य २०१४ मध्ये जेव्हा नरेंद्र मोदींनी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली, तेव्हा अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत रुपया ६० रुपयांवर होता. मात्र, गेल्या १०-१२ वर्षांत रुपयाची सतत घसरण होत असून तो आता ९६ रुपयांच्या पातळीवर पोहोचला आहे. सद्यस्थिती पाहता रुपया लवकरच १०० चा टप्पा ओलांडेल अशी दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. रुपया कमकुवत होणे म्हणजे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताची आर्थिक शक्ती कमी होणे होय. माजी वित्त सचिव सुभाष गर्ग यांच्या मते, डॉलरच्या तुलनेत रुपया ज्या प्रकारे तुटत आहे, त्यामुळे जीडीपीमध्ये होणारी वाढ ही जवळजवळ शून्य आहे.

बेरोजगारीचे भीषण वास्तव देशातील बेरोजगारीची समस्या आता इतकी गंभीर झाली आहे की तरुण वर्गात मोठा असंतोष निर्माण झाला आहे. विशेषतः शिक्षित पदवीधर तरुणांमध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. २०१७ मध्ये पदवीधर तरुणांमधील बेरोजगारीचे प्रमाण ४७% होते, जे आता ६७% पेक्षा जास्त झाले आहे. याचा अर्थ असा की, देशात जेवढे बेरोजगार आहेत त्यापैकी दोन तृतीयांश तरुण हे उच्चशिक्षित (B.Tech, B.Com, BA किंवा डॉक्टर) आहेत. नोकरीच्या शोधात असलेल्या या तरुणांना पेपर फुटी किंवा भरती प्रक्रियेतील घोटाळ्यांना सामोरे जावे लागत आहे [३]. कारखाने बंद पडणे हे बेरोजगारीचे मुख्य कारण मानले जाते. एमएसएमई (MSME) मंत्रालयाने राज्यसभेत दिलेल्या आकडेवारीनुसार, गेल्या ५ वर्षांत १,३७,००० छोटे-मोठे कारखाने बंद पडले आहेत.

४. ५ ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था आणि वास्तव मोदी सरकारकडून देशाला वारंवार ५ ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनवण्याचे स्वप्न दाखवले जात आहे. २०१४ पासून ते आतापर्यंत कधी २०२४, कधी २०२५ तर कधी २०२७ पर्यंत ही अर्थव्यवस्था पूर्ण होईल असे दावे केले जात आहेत. मात्र, वास्तवात भारत जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनण्याऐवजी घसरत चालला आहे. जीडीपीच्या आकडेवारीनुसार, भारत आता सहाव्या क्रमांकावर आहे. अमेरिका, चीन, जर्मनी, जपान आणि यूके हे देश भारताच्या पुढे आहेत.

आर्थिक घसरणीची मुख्य कारणे अर्थव्यवस्थेच्या या स्थितीला केंद्र सरकारचे काही चुकीचे निर्णय कारणीभूत असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.

नोटबंदी (Demonetization): ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी घेतलेला नोटबंदीचा निर्णय हा अर्थव्यवस्थेसाठी सर्वात मोठा ‘ब्लंडर’ ठरला. यामुळे विशेषतः असंघटित क्षेत्रातील ९७% लघु उद्योगांचे कंबरडे मोडले, कारण त्यांचे व्यवहार रोख रकमेवर अवलंबून होते.
चुकीची जीएसटी अंमलबजावणी: जीएसटी ज्या प्रकारे लागू करण्यात आला, त्याने उद्योगांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान केले.
उत्पादन क्षेत्रातील अपयश: डिजिटल इंडिया आणि मेक इन इंडिया यांसारख्या योजनांना अपेक्षित यश मिळाले नाही. टेक्स्टाईल, लेबर इंटेंसिव्ह सेक्टर्स, पादत्राणे आणि फर्निचर यांसारख्या उद्योगांकडे दुर्लक्ष झाल्यामुळे व्हिएतनाम आणि बांगलादेश यांसारखे देश भारताच्या पुढे गेले आहेत.
आयातीवर अवलंबित्व: भारत आज ‘आत्मनिर्भर’ होण्याऐवजी आयातीवर अधिक अवलंबून झाला आहे. आज ६० ते ७०% माल चीनमधून येत आहे. कच्च्या तेलावरील अवलंबित्व ७०% वरून वाढून ९०% पर्यंत पोहोचले आहे.

राजकीय लक्ष विरुद्ध अर्थव्यवस्था सरकारचे पूर्ण लक्ष केवळ राज्यांमधील निवडणुका जिंकण्यावर आहे (उदा. हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार) सत्तेच्या या स्पर्धेत अर्थव्यवस्थेकडे दुर्लक्ष झाले असून, जेव्हा परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ लागली तेव्हा पंतप्रधान स्वतः घाबरले (Panic) असल्याचे दिसून येते. त्यांनी जनतेला कार किंवा स्कूटरचा वापर कमी करणे, सोने खरेदी टाळणे आणि परदेश दौरे टाळणे यांसारख्या गोष्टी करण्याचे आवाहन केले आहे, जे परिस्थिती किती गंभीर आहे हे दर्शवते.

सामाजिक स्थिती आणि निष्कर्ष आजच्या घडीला देशातील ८० कोटी जनता सरकारी रेशनवर अवलंबून आहे. ही आकडेवारी देशातील गरिबीची भीषणता स्पष्ट करते. एकीकडे सर्वसामान्य जनतेची कंबर महागाईने मोडली असताना सरकार मात्र मोठे स्वप्न दाखवण्यात मग्न आहे. थोडक्यात सांगायचे तर, वाढती महागाई, बेरोजगारी, बंद पडणारे कारखाने आणि रुपयाची घसरण यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था एका मोठ्या वादळाच्या उंबरठ्यावर उभी आहे. जर वेळीच ठोस उपाययोजना केल्या नाहीत, तर परिस्थिती अधिक गंभीर होण्याची चिन्हे आहेत.