पुणे दारूकांडात 22 मृत्यू; हातभट्टी हद्दपार करा:केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांची मागणी, आरक्षणावरही भूमिका स्पष्ट

पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड येथे रसायनयुक्त विषारी दारू प्यायल्याने २२ जणांचा मृत्यू झाला आहे. या घटनेनंतर केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी हातभट्टीची दारू कायमस्वरूपी हद्दपार करण्यासाठी पोलिसांनी कठोर पावले उचलावीत, अशी सूचना केली. ही दारू केवळ राज्यातच नव्हे, तर देशभरात सर्रास विकली जाते आणि ती अत्यंत घातक असल्याचे त्यांनी म्हटले. आठवले यांनी काही मृतांच्या कुटुंबीयांची भेट घेऊन त्यांचे सांत्वन केले. राज्य सरकारकडून मृतांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी पाच लाख रुपये, तर महापालिकेकडून एक लाख रुपयांची मदत देण्यात आली आहे. मृतांच्या वारसांना नोकरी मिळावी, अशी कुटुंबीयांची मागणी असून, याबाबत महापालिका आयुक्तांशी चर्चा केल्याचे आठवले यांनी सांगितले. ते पुण्यात आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते. यावेळी आरपीआयचे पुणे शहराध्यक्ष संजय सोनवणे यांच्यासह अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते. यावेळी आठवले यांनी मध्यपूर्वेतील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे निर्माण झालेल्या जागतिक आर्थिक संकटावरही भाष्य केले. या संकटामुळे देशात इंधन दरात वाढ करावी लागली असून, त्यामुळे महागाई वाढली आहे. मात्र, युद्ध संपल्यानंतर इंधनाचे दर निश्चितपणे कमी होतील आणि महागाईला आळा बसेल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे ‘महागाई मॅन’ असल्याचा लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांचा आरोप आठवले यांनी पूर्णपणे बिनबुडाचा असल्याचे म्हटले. मोदी हे विकास मॅन आणि देशाची शान असल्याचे त्यांनी नमूद केले. अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाबाबत बोलताना आठवले म्हणाले की, काही जातींचा याला पाठिंबा आहे, तर काही जातींचा विरोध आहे. आपल्या पक्षाची भूमिका स्पष्ट करताना त्यांनी सांगितले की, सन २०२७ मध्ये होणाऱ्या जनगणनेच्या आधारे ५९ अनुसूचित जातींना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण देण्यात यावे. मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घेतल्याबद्दल आठवले यांनी त्यांचे आभार मानले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि सुनेत्रा पवार यांच्यासह राज्य सरकार मराठा आरक्षणाच्या बाजूने आहे. केंद्र सरकारने मराठा समाजाला १० टक्के ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिले आहे आणि राज्यातही ते मिळावे यासाठी राज्य सरकारने पावले उचलावीत, असे ते म्हणाले. कुणबी नोंदी असलेल्या मराठा समाज घटकांना इतर मागास प्रवर्गातून आरक्षण देण्यास हरकत नाही, मात्र सरसकट मराठा समाजाला या प्रवर्गातून आरक्षण दिल्यास सर्वोच्च न्यायालयाकडून ते नाकारले जाईल, असे आठवले यांनी स्पष्ट केले.