नागपूरच्या भांडेवाडीत दररोज 28 टन बायोगॅस निर्मिती:मनपाला वर्षाला 15 लाखांची रॉयल्टी, कचरामुक्तीचा 'नागपूर पॅटर्न'

नागपूर महानगरपालिकेने शहरातील कचरा समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. भांडेवाडी डम्पिंग ग्राऊंडवर देशातील पहिला आणि आशियातील सर्वात मोठा ‘म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट-टू-कॉम्प्रेस्ड बायो गॅस’ प्रकल्प पूर्ण झाला आहे. या प्रकल्पाला ‘नागपूर पॅटर्न’ असे संबोधले जात असून, त्याची अंमलबजावणी आता देशातील इतर 11 मोठ्या शहरांमध्येही केली जाणार आहे. यामुळे नागपूरकरांना गॅस सिलिंडरच्या समस्येतून दिलासा मिळणार आहे. हा प्रकल्प ‘ड्राय अ‍ॅनेरोबिक डायजेशन’ (कोरडे किण्वन) तंत्रज्ञानाचा वापर करून मिश्र कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारा देशातील पहिलाच मोठा प्रकल्प आहे. नेदरलँड्सच्या ‘सुस बी डी’ आणि ‘केव्हा ग्रीन एनर्जी’ यांच्या सहकार्याने 30 एकर जागेवर हा प्रकल्प उभारण्यात आला आहे. या प्रकल्पात शहरातून दररोज गोळा होणाऱ्या सुमारे 1200 मेट्रिक टन कचऱ्यावर प्रक्रिया केली जाईल. या प्रकल्पातून दररोज 28 टन कॉम्प्रेस्ड बायोगॅसची निर्मिती होईल. या बायोगॅसच्या विक्रीतून नागपूर महानगरपालिकेला दरवर्षी 15 लाख रुपयांची रॉयल्टी मिळेल. यामुळे मनपाचा कचरा व्यवस्थापनावरील दैनंदिन खर्च पूर्णपणे वाचणार आहे. उत्पादित होणारा हा गॅस शहरातील 198 बसेसना सीएनजी (ग्रीन एनर्जी) म्हणून पुरवला जाईल. गॅस निर्मितीसोबतच, या प्रक्रियेतून दररोज सुमारे 230 ते 250 टन उच्च दर्जाचे सेंद्रिय खत तयार होईल. हे खत शेतकऱ्यांना माफक दरात उपलब्ध करून दिले जाईल. उर्वरित सुक्या कचऱ्यापासून दररोज 400 टन ‘रिफ्यूज-डिराइव्हड फ्यूएल’ (पॉवर प्लेट्स) तयार केले जाईल. हे इंधन महाजनको आणि सिमेंट कंपन्यांना विकले जाईल.हा प्रकल्प खाजगी भागीदारी तत्त्वावर सुरू झाल्याने मनपाला यासाठी कोणताही खर्च करावा लागलेला नाही. यामुळे डम्पिंग ग्राऊंडवर आता 10 टक्क्यांपेक्षा कमी निरुपयोगी कचरा शिल्लक राहील. परिणामी, कचरा डेपोला लागणाऱ्या आगी आणि होणारे प्रदूषण पूर्णपणे थांबेल. यामुळे नागपूर शहर देशात ‘हरित ऊर्जा’ निर्मितीचे एक आदर्श मॉडेल म्हणून उदयास आले आहे.