उच्च शिक्षणमंत्र्यांच्या मध्यस्थीनंतर विद्यापीठ कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन स्थगित:महिनाभरात मागण्या न मान्य झाल्यास पुन्हा आंदोलन
विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी विद्यापीठ कर्मचारी संघाने पुकारलेले श्रृंखलाबद्ध आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्यात आले आहे. राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांच्या मध्यस्थीनंतर संघाने हा निर्णय घेतला, अशी घोषणा संस्थापक अध्यक्ष अजय देशमुख यांनी केली. या स्थगितीनुसार, २९ मे रोजी विभागीय सहसंचालक कार्यालयासमोर होणारे एकदिवसीय धरणे आंदोलन, १ जून रोजीचा लाक्षणिक कामबंद आणि त्यानंतर ८ जूनपासूनचा संप तूर्त थांबवण्यात आला आहे. मात्र, महिनाभरात मागण्या मान्य होण्याच्या दृष्टीने शासनाने पावले न उचलल्यास हे आंदोलन थांबवलेल्या टप्प्यापासून पुढे रेटले जाईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. शासनाकडून वारंवार पाठपुरावा करूनही ठोस निर्णय होत नसल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र रोष होता. त्यामुळे गेल्या १४ मे पासून श्रृंखलाबद्ध आंदोलन सुरू करण्यात आले होते. पहिल्या टप्प्यात १४ ते १६ मे दरम्यान सर्व विद्यापीठे व महाविद्यालयांमध्ये कर्मचाऱ्यांनी काळ्या फिती लावून कामकाज केले. त्यानंतर १८ ते २० मे या कालावधीत दुपारच्या सुटीत धरणे व निषेध सभा घेत सरकारविरोधी घोषणाबाजी केली गेली. २५ मे रोजी राज्यव्यापी एकदिवसीय लेखणी बंद आंदोलन नियोजित होते. या दरम्यान, राज्य शासनाने संघाचे अध्यक्ष अजय देशमुख यांना मुंबई येथे चर्चेसाठी बोलावले होते. तेथे झालेल्या चर्चेत उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांनी शासन महिनाभरात यावर तोडगा काढेल, असे आश्वासन दिले. या आश्वासनानंतरच आंदोलनाची तात्पुरती स्थगिती जाहीर करण्यात आली. कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये सातव्या वेतन आयोगानुसार १०, २० व ३० वर्षांनंतर देय असलेली सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना तात्काळ लागू करणे, सार्वजनिक विद्यापीठांतील शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांसाठी या आयोगाची अंमलबजावणी करणे, २००५ पूर्वी जाहिरात प्रक्रिया पूर्ण होऊन २००५ नंतर नियुक्ती मिळालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणे, आणि २०१३ पासूनची भरती बंदी विचारात घेऊन पदोन्नतीचे प्रमाण ५०:५० ऐवजी ८०:२० करणे यांचा समावेश आहे. आंदोलन सुरू असतानाच राज्यात विधान परिषदेच्या निवडणुकांची घोषणा झाली. १९ मे रोजी दुपारपासून लागू झालेली आचारसंहिता आगामी २५ जूनपर्यंत अस्तित्वात आहे. या काळात शासनाला कोणतीही नवी घोषणा करता येत नाही. ही वस्तुस्थिती आंदोलनकर्त्यांच्या लक्षात आणून दिल्याने तूर्त स्थगितीचा निर्णय घेण्यात आला. आचारसंहिता संपल्यानंतर शासन आणि संघटनेचे पदाधिकारी एकत्रितपणे तोडगा घोषित करतील.
