वरुडमध्ये प्रशासकीय दिरंगाई; हजारो लाभार्थी एप्रिलच्या रेशनपासून वंचित.:मुदतवाढीसाठी आमदार यावलकरांनी अन्न व नागरी पुरवठा मंत्र्यांची घेतली भेट.
महाराष्ट्र शासनाने एप्रिल, मे आणि जून या तीन महिन्यांचे रेशन एकत्र देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, प्रशासकीय दिरंगाईमुळे वरुड तालुक्यातील हजारो लाभार्थी एप्रिल महिन्याच्या अन्नधान्यापासून वंचित राहिले आहेत. या गंभीर समस्येची दखल घेत मोर्शी विधानसभेचे आमदार चंदू यावलकर यांनी अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांची भेट घेऊन धान्य वाटपासाठी १५ दिवसांची मुदतवाढ देण्याची मागणी केली आहे. वरुड आणि शेंदूरजनाघाट नगर परिषद क्षेत्रात भारतीय खाद्य निगमकडून (एफसीआय) थेट वाहतुकीद्वारे अन्नधान्याचा पुरवठा केला जातो. एप्रिल महिना संपून मे महिन्याचे १४ दिवस उलटले तरी रेशन दुकानांमध्ये अपूर्ण धान्य पुरवठा झाला होता. अपूर्ण साठ्यामुळे रेशन दुकानदारांना धान्य वाटप करणे शक्य झाले नाही. वारंवार पाठपुरावा केल्यानंतर १६ मे रोजी काही दुकानांमध्ये उर्वरित अन्नधान्याचा पुरवठा करण्यात आला. धान्य वाटप सुरू होऊन अवघे दोन दिवस झाले असतानाच, १८ मे रोजी अचानक ई-पॉस मशीनवरून एप्रिल महिन्याचा डेटा हटवण्यात आला. त्यामुळे धान्य पोहोचले असतानाही लाभार्थ्यांना ते मिळू शकले नाही. या तांत्रिक अडचणीमुळे हजारो गरीब कुटुंबे रेशनपासून वंचित राहणार असल्याची माहिती समोर आली. आपल्या मतदारसंघातील हजारो गरीब कुटुंबे रेशनपासून वंचित राहणार असल्याचे समजताच आमदार चंदू यावलकर यांनी तात्काळ पावले उचलली. त्यांनी मुंबईत मंत्रालयात जाऊन राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांची भेट घेतली आणि त्यांना सविस्तर मागणीचे पत्र सोपवले. एप्रिल २०२६ चे धान्य ई-पॉस मशीनवर पुन्हा उपलब्ध करून देऊन धान्य वाटपासाठी किमान १५ दिवसांची मुदतवाढ देण्यात यावी, अशी आग्रही मागणी आमदार यावलकर यांनी केली. यावर मंत्री छगन भुजबळ यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत, संबंधित उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांना तात्काळ योग्य ती कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे आता तालुक्यातील वंचित लाभार्थ्यांना एप्रिलचे धान्य मिळण्याच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. दरम्यान, केंद्र सरकार राज्याचे ऐकत नाही, अशी वास्तविकता समोर आली आहे. नागरिकांचा रेटा वाढल्याने एप्रिल २०२६ च्या धान्य वितरणास मुदतवाढ देण्याची विनंती राज्य सरकारतर्फे केंद्राकडे करण्यात आली होती. परंतु राज्य सरकारची ही विनंती केंद्र सरकारने फेटाळून लावली आहे. केंद्र सरकारने २२ मे रोजी पाठवलेल्या पत्रानुसार केवळ मे व जून २०२६ च्या धान्य वितरणास ३१ मे पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. या तांत्रिक आणि प्रशासकीय पेचामुळे वरुड आणि शेंदूरजनाघाट शहरासह ग्रामीण भागातील रेशन दुकानदारांनी एप्रिलचे धान्य वाटप बंद केले आहे.
