वाहतूक ठेकेदारी मध्ये दादागिरी आणि मोदकांच्या मदतीने काम करणाऱ्या  ठेकेदारांना उच्च  न्यायालयाची चपराक 

निविदा प्रक्रियेतील कारटेल आणि मक्तेदारीला हायकोर्टाचा लगाम; महाराष्ट्र सरकारला दणका, कामाचे आदेश देण्यास २२ जूनपर्यंत स्थगिती

छत्रपती संभाजीनगर (प्रतिनिधी) महाराष्ट्र शासनाच्या निविदा प्रक्रियेत गेल्या १२ वर्षांपासून विशिष्ट कंत्राटदारांची सुरू असलेली कथित मक्तेदारी आणि कारटेल (गटबाजी) यावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने कडक ओढले आहेत. राज्याच्या ४० जिल्ह्यांसाठी काढण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियेत जुन्याच कंत्राटदारांना फायदा होईल अशा टेलर-मेड (विशिष्ट कंत्राटदारांच्या सोयीच्या) अटी घातल्या गेल्याचा प्रथमदर्शनी निष्कर्ष नोंदवत, न्यायालयाने या प्रक्रियेअंतर्गत कोणत्याही प्रकारचे वर्क ऑर्डर (कामाचे आदेश) देण्यास २२ जून २०२६ पर्यंत स्थगिती दिली आहे.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी आणि याचिकाकर्त्यांचा आरोप मेसर्स आय.एम.एस. भाटिया ट्रान्सपोर्ट कॉन्ट्रॅक्टर यांनी महाराष्ट्र शासनाविरुद्ध ही रिट याचिका (क्र. ५३२४/२०२६) दाखल केली होती. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ आर. एन. धोरडे यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले की, परिवहन क्षेत्रातील निविदा प्रक्रियेत गेल्या १० ते १२ वर्षांपासून केवळ काही निवडक कंत्राटदारांचाच बोलबाला आहे.

याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात सादर केलेल्या एका तक्त्याचा (चार्ट) हवाला देत असा दावा केला की, गेल्या १२ वर्षांपासून तेच ते कंत्राटदार वारंवार ही कंत्राटे मिळवत आहेत. हे कंत्राटदार आपले स्थान टिकवून ठेवण्यासाठी प्रशासनाशी संगनमत करून निविदेमध्ये अशा अटी समाविष्ट करून घेतात, ज्या केवळ त्यांच्याच पात्रतेत बसतील. यामुळे नवीन आणि स्पर्धात्मक कंत्राटदारांना या प्रक्रियेतून पद्धतशीरपणे बाहेर काढले जाते, असा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे.

टेलर-मेड अटी आणि कारटेलचा दावा ज्येष्ठ वकील धोरडे यांनी युक्तिवाद केला की, ४० जिल्ह्यांसाठी काढलेल्या या निविदांच्या अटींचे वरवर निरीक्षण केले तरी हे स्पष्ट होते की, त्या केवळ विद्यमान कंत्राटदारांना लाभ मिळवून देण्यासाठीच तयार केल्या आहेत.  त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की, विद्यमान कंत्राटदारांनी एक कारटेल (व्यापारी गट) तयार केला आहे. निविदा प्रक्रियेतील अटी इतक्या प्रतिबंधात्मक आहेत की, नवीन कंत्राटदारांना त्यात सहभागी होणे व्यावहारिकदृष्ट्या अशक्य झाले आहे. जर अशा अटींना परवानगी दिली गेली, तर सरकारी कंत्राटांमध्ये एकाधिकाराची (Monopoly) परिस्थिती निर्माण होईल.

या युक्तिवादाच्या समर्थनार्थ याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे विनीशमा टेक्नॉलॉजीज प्रायव्हेट लिमिटेड विरुद्ध छत्तीसगड राज्य आणि महेश वर्मा विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य यांसारख्या महत्त्वाच्या निकालांचे दाखले दिले. निविदा प्रक्रिया ही मनमानी नसावी, हा कायदेशीर सिद्धांत त्यांनी न्यायालयासमोर मांडला.

सरकारी पक्षाचा बचाव राज्य सरकारच्या वतीने सरकारी वकील ए. बी. गिरासे यांनी अंतरिम स्थगिती देण्यास तीव्र विरोध दर्शविला. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, ज्या सरकारी निर्णयाला (GR) आव्हान दिले जात आहे, त्या संदर्भात यापूर्वीच एका अन्य याचिकेवर (५२९६/२०२६) न्यायालयाने १२ मे २०२६ रोजी आदेश दिला आहे. त्या आदेशात म्हटले होते की, निविदा प्रक्रिया याचिकेच्या अंतिम निकालाच्या अधीन राहील.

तसेच, सरकारी वकिलांनी २०२१ मधील एका जुन्या प्रकरणाचा संदर्भ दिला, ज्यात अशाच प्रकारच्या आव्हानानंतर उच्च न्यायालयाच्या समन्वय खंडपीठाने याचिका फेटाळली होती आणि त्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयानेही शिक्कामोर्तब केले होते. त्यामुळे या प्रकरणात स्थगिती देण्याची आवश्यकता नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण दोन्ही बाजूंचा सविस्तर युक्तिवाद ऐकल्यानंतर आणि याचिकाकर्त्यांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांचे, विशेषतः १२ वर्षांच्या कंत्राट वाटपाच्या तक्त्याचे अवलोकन केल्यानंतर न्यायमूर्ती सिद्धेश्वर एस. थोम्ब्रे यांनी याचिकाकर्त्यांच्या दाव्यात तथ्य असल्याचे मानले.

न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्टपणे नमूद केले की, ५ ते १२ वर्षांच्या कालावधीसाठी तेच कंत्राटदार कंत्राटे मिळवत असल्याचे कागदपत्रांवरून दिसते. निविदेतील पात्रतेच्या अटी अशा प्रकारे तयार केल्या गेल्या आहेत ज्यामुळे विद्यमान कंत्राटदारांना फायदा होईल आणि इतरांना स्पर्धेतून बाहेर ठेवले जाईल, हे स्पष्टपणे अधोरेखित होत आहे.

पारदर्शकतेचा सिद्धांत न्यायालयाने सार्वजनिक कंत्राटांच्या बाबतीत एका महत्त्वाच्या सिद्धांताचा पुनरुच्चार केला. न्यायालयाने म्हटले की, सरकारी निविदा प्रक्रिया ही पारदर्शक, निष्पक्ष आणि भेदभाव विरहित असणे आवश्यक आहे. निकोप स्पर्धेला प्रोत्साहन देणे हे शासनाचे कर्तव्य आहे. प्रत्येक सक्षम उमेदवाराला स्पर्धेत उतरण्याची न्याय्य संधी मिळाली पाहिजे. मात्र, या प्रकरणात गेल्या १२ वर्षांपासून कंत्राटदारांनी कारटेल तयार केल्याचे संकेत मिळत आहेत.

न्यायालयाचा अंतरिम आदेश न्यायालयाने या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांची बाजू प्रथमदर्शनी प्रबळ (Prima facie strong case) असल्याचे मानले. परिणामी, न्यायालयाने खालीलप्रमाणे अंतरिम आदेश दिले आहेत:

१. प्रतिवादी प्राधिकरण निविदा प्रक्रिया सुरू ठेवू शकतात.

२. मात्र, या विवादित निविदा प्रक्रियेतंर्गत कोणत्याही जिल्ह्यात नवीन वर्क ऑर्डर (कामाचे आदेश) दिले जाणार नाहीत.

३. ही स्थगिती पुढील सुनावणीच्या तारखेपर्यंत म्हणजेच २२ जून २०२६ पर्यंत लागू राहील.

या निर्णयामुळे महाराष्ट्र सरकारच्या संबंधित विभागाला मोठा धक्का बसला असून, निविदा प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्याचे मोठे आव्हान आता प्रशासनासमोर उभे ठाकले आहे. कंत्राटदारांच्या कथित कारटेलला न्यायालयाने दिलेला हा दणका इतर सरकारी विभागांमधील निविदा प्रक्रियेसाठीही दिशादर्शक ठरू शकतो. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २२ जून २०२६ रोजी होणार असून, त्याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

या कारटेल व्यवसायात गुंतलेले वाहतूक ठेकेदार कंपनीची नावे पुढील प्रमाणे आहेत ज्यांना २२ जून पर्यंत कोणतेही नवीन काम देण्यात येऊ नये असे आदेश दिलेले आहेत ..

१) नागपूर – श्री गणेश कॅरिअर्स

२) जालना – परफेक्ट रोडलाईन्स

३) गोंदिया – राज कुमार गुलाटी

४) जळगाव – राज ट्रान्सपोर्ट

५) अकोला – स्टार एन्टरप्रायजेस

६) पालघर – राहूल रोडवेज

७) हिंगोली – मे. खुराणा रोडलाईन्स

८) ठाणे – राहूल रोडवेज

९) अ-परिमंडळ (थेट वाहतूक) – श्री. जे. बी. ग्रेन असोसिएशन

१०) ई-परिमंडळ (थेट वाहतूक) – शिरिष कार्गो सर्व्हिसेस प्रा. लि.

११) ग-परिमंडळ (थेट वाहतूक) – मे. साईनाथ ग्रेन ट्रेडर्स प्रा. लि.

१२) फ-परिमंडळ (थेट वाहतूक) – आकाश ग्राहक संस्था मर्या.

१३) रायगड – क्रिएटिव्ह ग्रेन्स अण्ड ट्रान्सपोटेशन सर्व्हिसेस प्रा. लि.

१४) वाशिम – क्रिपालसिंग प्रेमसिंग गुलाटी

१५) सातारा – मे. हरिश्चंद्र घार्गे