LPG Subsidy | आता ‘या’ नागरिकांना गॅस सिलिंडर मिळणार नाही? काय आहे नवीन नियम
LPG Subsidy | एलपीजी (LPG) गॅस सिलिंडरवरील अनुदानाबाबत केंद्र सरकारने नवे नियम लागू करण्याची तयारी सुरू केली आहे. नव्या नियमावलीनुसार जास्त उत्पन्न असलेल्या नागरिकांना यापुढे गॅस सबसिडीचा लाभ मिळणार नाही. तसेच निष्क्रिय, बनावट आणि मृत व्यक्तींच्या नावावर असलेल्या गॅस कनेक्शनवरही मोठी कारवाई केली जाणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.
केंद्र सरकारने एलपीजी सबसिडी अधिक पारदर्शक आणि गरजूंपर्यंत मर्यादित ठेवण्यासाठी नियम कडक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नव्या निर्देशांनुसार ज्या कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न १० लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक आहे, अशा ग्राहकांना गॅस सिलिंडरवरील अनुदान बंद केले जाणार आहे. सरकारच्या मते, आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नागरिकांनी सबसिडीचा लाभ घेऊ नये आणि हा फायदा खऱ्या गरजूंपर्यंत पोहोचावा, हा या निर्णयामागील मुख्य उद्देश आहे.
याशिवाय मृत व्यक्तींच्या नावावर सुरू असलेल्या गॅस कनेक्शनबाबतही नवीन नियम लागू करण्यात आले आहेत. एखाद्या ग्राहकाचा मृत्यू झाल्यानंतर संबंधित कुटुंबाने ३० दिवसांच्या आत ते कनेक्शन पात्र सदस्याच्या नावावर हस्तांतरित करणे बंधनकारक असणार आहे. जर तसे करण्यात आले नाही, तर संबंधित गॅस कनेक्शन बंद करण्याची कारवाई केली जाईल. त्यामुळे अनेक कुटुंबांना आवश्यक कागदपत्रे वेळेत पूर्ण करावी लागणार आहेत.
LPG Subsidy | बनावट कनेक्शनवर सरकारची कारवाई :
सरकारने बनावट तसेच दीर्घकाळ वापरात नसलेल्या गॅस कनेक्शनविरोधात विशेष मोहीम सुरू केली आहे. अशा निष्क्रिय कनेक्शनना कायमस्वरूपी बंद करण्याची प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. यामागचा उद्देश म्हणजे अनुदानातील गैरव्यवहार रोखणे आणि सरकारी खर्चावर नियंत्रण ठेवणे हा आहे.
दरम्यान, ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न १० लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे आणि तरीही त्यांना सबसिडी मिळत नसेल, त्यांनी काही गोष्टी तपासून घेणे आवश्यक असल्याचे सांगण्यात आले आहे. ग्राहकांचे बँक खाते गॅस कनेक्शनशी लिंक आहे का, आधार कार्ड जोडले आहे का आणि KYC प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे का, हे तपासणे गरजेचे आहे.
तसेच ग्राहकांना My LPG Portal (My LPG Portal) किंवा संबंधित मोबाईल अॅपवर लॉगिन करून सबसिडीची स्थिती पाहता येणार आहे. समस्या कायम असल्यास गॅस एजन्सीकडे तक्रार करता येईल. राजस्थान (Rajasthan) येथे करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात ४० हजारांहून अधिक उच्च उत्पन्न गटातील ग्राहक सबसिडी घेत असल्याचे उघड झाल्यानंतर केंद्र सरकारने हे नियम अधिक कठोर करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
