[ads1]
मोठा बदल! अमेरिका-इस्रायलविरुद्ध भारताची ऐतिहासिक स्वाक्षरी! मोदी सरकारचा इराणबाबत नेमका धोरणात्मक खेळ काय?
किरगिस्तानची राजधानी बिकेक येथे शांघाय सहकार्य संघटनेची वार्षिक शिखर परिषद नुकतीच पार पडली. या परिषदेमध्ये सदस्य देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांच्या उपस्थितीत एक संयुक्त घोषणापत्र जारी करण्यात आले. कोणत्याही बहुपक्षीय मंचावर संयुक्त घोषणापत्र तेव्हाच जारी केले जाते, जेव्हा त्यातील प्रत्येक मुद्द्यावर सर्व सहभागी देशांचे एकमत असते. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने या अत्यंत महत्त्वाच्या आणि वादळी ठरणाऱ्या घोषणापत्रावर स्वाक्षरी केली आहे. या घोषणापत्राची भारतीय माध्यमांमध्ये फारशी चर्चा झाली नसली आणि भारताचे परराष्ट्र मंत्रालय यावर अत्यंत सावध भूमिका घेत असले, तरी या दस्तऐवजाने जागतिक राजकारणात खळबळ उडवून दिली आहे. या परिषदेने थेट अमेरिका आणि इस्रायलच्या लष्करी धोरणांवर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत आणि विशेष म्हणजे, भारतानेही या निषेधाला आपली मान्यता दिली आहे.
शांघाय सहकार्य संघटना : एक बलाढ्य शक्ती
या संपूर्ण घडामोडींचे गांभीर्य समजून घेण्यासाठी आधी एससीओचे जागतिक स्थान समजून घेणे गरजेचे आहे. सध्या या संघटनेमध्ये रशिया, चीन, भारत, पाकिस्तान, इराण, बेलारूस, उझबेकिस्तान, कझाकस्तान, ताजिकिस्तान आणि किरगिस्तान या देशांचा समावेश आहे (मध्य आशियातील फक्त तुर्कमेनिस्तान याचा सदस्य नाही). जर आपण या संघटनेचा जागतिक प्रभाव मोजला, तर एससीओचे सदस्य देश जगातील एकूण लोकसंख्येच्या ४३% भागाचे प्रतिनिधित्व करतात. इतकेच नव्हे, तर जागतिक अर्थव्यवस्थेत या देशांचा वाटा तब्बल २३% इतका आहे. साहजिकच, या संघटनेकडे केवळ बोलण्याचीच नाही, तर जागतिक स्तरावर कृती करण्याची आणि आपले निर्णय लादण्याची प्रचंड क्षमता आहे. अशा व्यासपीठावरून अमेरिका आणि इस्रायलच्या विरोधात भूमिका घेणे हे जागतिक राजकारणात नवे वळण दर्शवणारे आहे.
भारताचा इराणबाबतचा धोरणात्मक यु-टर्न
या घोषणापत्रातील सर्वात धक्कादायक आणि महत्त्वाचा पैलू म्हणजे भारताने घेतलेली भूमिका. काही महिन्यांपूर्वी जेव्हा इराणवर हल्ले झाले होते आणि इराणचे सर्वोच्च नेते सय्यद अली खमेनी यांच्या मृत्यूची दुर्घटना घडली होती, तेव्हा भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने आणि सरकारने अत्यंत सावध भूमिका घेतली होती. त्यावेळी भारताने कोणतीही जाहीर तीव्र प्रतिक्रिया दिली नव्हती, ज्यावरून इराणच्या सरकारमध्ये आणि तिथल्या जनतेमध्ये भारताविषयी प्रचंड नाराजी पसरली होती. इराणमधील भारतीय दूतावासाच्या शोकपुस्तिकेवर स्वाक्षरी करण्यासाठी देखील पंतप्रधान स्वतः गेले नव्हते, तर पाच दिवसांनंतर एका केंद्रीय मंत्र्याला पाठवण्यात आले होते.
परंतु, या बिकेक घोषणापत्रात भारताने थेट यु-टर्न घेतल्याचे दिसून येते. या संयुक्त निवेदनात स्पष्टपणे लिहिले आहे की:
सदस्य देश मध्य पूर्व आणि इराणच्या सभोवतालच्या घडामोडींबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त करत आहेत. इराणच्या सार्वभौम प्रदेशावर झालेल्या लष्करी हल्ल्यांचा आम्ही तीव्र निषेध करतो, ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर निरपराध नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे अतोनात नुकसान झाले आहे.
इतकेच नव्हे तर, या निवेदनात इराणचे सर्वोच्च नेते सय्यद अली खमेनी यांच्या निधनाबद्दल थेट नाव घेऊन शोक व्यक्त करण्यात आला आहे. भारताने या संवेदनशील विधानावर स्वाक्षरी केल्यामुळे, हा भारताच्या परराष्ट्र धोरणातील एक महत्त्वाचा धोरणात्मक बदल मानला जात आहे.
तडजोडीचा फॉर्म्युला: ब्रिक्स देशांचे कनेक्शन
भारताने अचानक हा निर्णय का घेतला? रशियन राजनैतिक सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, यामागे एक मोठा धोरणात्मक हिशोब आहे. पुढील आठवड्यात ब्रिक्स शिखर परिषद होणार आहे आणि भारत तिचे यजमानपद भूषवणार आहे. जर इराणवरील हल्ल्याचा आणि इस्रायलचा निषेध करणारा ठराव थेट ब्रिक्स परिषदेत आला असता, तर भारतासाठी मोठी कोंडी झाली असती. ब्रिक्समध्ये आता युएई सारख्या देशांचाही समावेश आहे, जे उघडपणे इराण समर्थक ठराव संमत करू देणार नाहीत. अशा वेळी यजमान म्हणून भारताला या वादात पडणे परवडणारे नव्हते. यावर तोडगा म्हणून भारताने एससीओच्या व्यासपीठाचा वापर केला. एससीओचे यजमानपद भारताकडे नव्हते, त्यामुळे थेट प्रकाशझोत भारतावर नव्हता. येथे इराणच्या बाजूने स्वाक्षरी करून भारताने इराणला एक सकारात्मक संकेतही दिला आणि पुढील आठवड्यात होणार्या ब्रिक्स परिषदेमधील संभाव्य राजनैतिक कोंडी देखील टाळली. हा भारताचा एक प्रकारचा तडजोडीचा फॉर्म्युला मानला जात आहे.
रशिया आणि चीन: अमेरिकेच्या निर्बंधांना थेट आव्हान
दुसरीकडे, रशिया आणि चीन आता अमेरिकेच्या एकतर्फी निर्बंध लादण्याच्या धोरणाला केवळ विरोधच करत नसून, त्याला उघडपणे आव्हान देत आहेत. अमेरिकेची जागतिक पकड कमकुवत होत असल्याचे ओळखून या दोन्ही देशांनी एकत्र येऊन जोरदार पुशबॅक सुरू केला आहे.
रशिया-इराण दरम्यानचे थेट लष्करी व आर्थिक सहकार्य
बिकेक परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन आणि इराणचे राष्ट्रप्रमुख मसूद पेझेश्कियान यांच्यात अत्यंत महत्त्वाची द्विपक्षीय बैठक झाली. या बैठकीला रशियाचे परराष्ट्र मंत्री सर्गेई लावरोव्ह, उपपंतप्रधान, संरक्षण आणि लष्करी-तांत्रिक सहकार्याचे प्रमुख, तसेच ऊर्जा व अर्थ मंत्रालयाचे बडे अधिकारी उपस्थित होते. हा अवाढव्य ताफाच दर्शवतो की रशिया इराणसोबतच्या संबंधांना किती प्राधान्य देत आहे.
पुतिन यांनी बैठकीत जाहीर केले की:
“रशिया इराणच्या जनतेसोबत पूर्ण एकजुटीने उभा आहे. आम्ही तुमच्या राष्ट्रीय हिताच्या लढ्यातील धैर्याची प्रशंसा करतो आणि इराणला आवश्यक असलेल्या सर्व वस्तू आणि साधनसामग्रीचा पुरवठा आम्ही सुरूच ठेवू.”
सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे मिसाईल तंत्रज्ञान! फायनान्शियल टाइम्सच्या अहवालानुसार, रशिया नोव्हेंबर २०२३ पासून इराणला सुपरसोनिक क्रूझ मिसाईल्स बनवण्यासाठी सक्रियपणे तांत्रिक मदत करत आहे. इराणकडे सबसोनिक मिसाईल्स आहेत, पण सुपरसोनिक क्षेत्रात ते मागे होते. आता रशियाच्या मदतीने इराणकडे अशी क्षेपणास्त्रे येतील, जी अमेरिकेच्या विमानवाहू नौकांसाठी आणि युद्धनौकांसाठी अत्यंत घातक ठरू शकतात.
चीनची इजिप्त भेट आणि स्वदेशी सुरक्षा आराखडा
चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी नुकतीच इजिप्तला भेट दिली. तेथून त्यांनी पश्चिम आशिया आणि उत्तर आफ्रिकेतील देशांना थेट आवाहन केले की, त्यांनी बाहेरील देशांचा (म्हणजेच अमेरिकेचा) हस्तक्षेप नाकारावा आणि स्वतःचा स्वदेशी सुरक्षा आराखडा तयार करावा. चीनने म्हटले आहे की प्रादेशिक देशांनी स्वतःच्या भविष्याचे मालक स्वतः बनले पाहिजे. इतकेच नव्हे तर, जी-२० च्या बैठकीत हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनी संदर्भात इराणविरोधी असणारा संयुक्त ठराव चीनने एकट्याने रोखून धरला आणि तो पास होऊ दिला नाही. व्यापारी पातळीवरही चीनने अमेरिकन दबावाला न जुमानता आपल्या न्यायालयांद्वारे विंगटेक प्रकरणात नेक्सपीडिया या पाश्चात्त्य कंपनीची सुमारे ३०० दशलक्ष डॉलर्सची मालमत्ता गोठवली असून, पुढे १.१ अब्ज डॉलर्सचा दंड ठोठावण्याची तयारी केली आहे. हा अमेरिकेच्या निर्बंध धोरणावर चीनने केलेला थेट प्रहार आहे.
एकतर्फी निर्बंधांना विरोध आणि पॅलेस्टाईन प्रश्न
बिकेक घोषणापत्रात एससीओ सदस्य देशांनी अमेरिकेच्या एकतर्फी निर्बंध लादण्याच्या वृत्तीला जोरदार विरोध दर्शवला आहे. हे निर्बंध संयुक्त राष्ट्रांच्या चार्टरच्या आणि जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमांच्या विरोधात असून, त्यामुळे जागतिक अन्न, ऊर्जा आणि मानवतावादी सुरक्षेला मोठा धोका निर्माण होत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. त्याचप्रमाणे, मध्य पूर्व आशियात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी पॅलेस्टाईनच्या प्रश्नाचे न्याय्य आणि सर्वसमावेशक निराकरण करणे, म्हणजेच पॅलेस्टिनी जनतेला त्यांचा स्वतंत्र देश मिळवून देणे हाच एकमेव मार्ग असल्याचे या घोषणापत्रात ठामपणे मांडण्यात आले आहे. इस्रायलच्या सद्य धोरणांना मिळालेला हा मोठा राजनैतिक धक्का आहे.
निष्कर्ष
बिकेक येथील एससीओ घोषणापत्र हे केवळ कागदावरचे विधान नसून बदलत्या जागतिक समीकरणांचे जिवंत उदाहरण आहे. अमेरिका आणि इस्रायलच्या हुकूमशाही वृत्तीला आता जागतिक स्तरावर संघटित विरोध होत असल्याचे स्पष्ट दिसून येते. रशिया आणि चीन उघडपणे अमेरिकेला आव्हान देत असताना, भारताने घेतलेला हा धोरणात्मक यु-टर्न हे दर्शवतो की, भारत देखील आपल्या हितसंबंधांचे रक्षण करण्यासाठी आणि प्रादेशिक समतोल राखण्यासाठी व्यावहारिक राजकारणाचा अवलंब करत आहे. जरी हा बदल थोडा उशिरा झाला असला, तरी त्याने जागतिक महासत्तांना भारताच्या वाढत्या राजनैतिक महत्त्वाचा स्पष्ट संदेश दिला आहे.
[ads2]
Leave a Reply