जर तुमच्याकडे पैसा असेल, तर कायदा ही केवळ एक वाटाघाटीची वस्तू उरते.

अदाणी साहेबांचा डॉलरी मास्टरस्ट्रोक: जेव्हा लाचखोरीचा भारतीय शिष्टाचार अमेरिकेच्या बाजारात विकला जातो!

भारतीय अर्थव्यवस्थेचे अनभिषिक्त सम्राट आणि जगातील सर्वात ‘प्रामाणिक’ उद्योजक गौतम अदाणी यांच्या शिरपेचात आणखी एक मानाचा (की दंडाचा?) तुरा रोवला गेला आहे. ज्या अमेरिकेने काही दिवसांपूर्वी अदाणींना अटक होणार की काय? अशा वावड्या उठवून आपल्या देशातील राष्ट्रप्रेमी लोकांच्या काळजाचा ठोका चुकवला होता, त्याच अमेरिकेने आता गुडघे टेकले आहेत. न्यूयॉर्क टाइम्स आणि ब्लूमबर्गच्या बातम्यांनुसार, अमेरिकेचे सरकार आता अदाणींवरील सर्व गुन्हेगारी आरोप रद्द करण्यास आनंदाने तयार झाले आहे. पण हा मोक्ष फुकट मिळालेला नाही; त्यासाठी एक छोटासा व्यवहार’ झाला आहे, ज्याला सुसंस्कृत भाषेत सेटलमेंटम्हणता.

दंडाची रक्कम: खिशातली चिल्लर आणि अमेरिकेची चांदी अदाणी आणि त्यांचे पुतणे सागर अदाणी यांनी मिळून अमेरिकेला १८ मिलियन डॉलर, म्हणजे आपल्या भाषेत अवघे १७५ कोटी रुपये दंड भरण्याचे मान्य केले आहे. ज्या माणसाकडे लाखो करोडोंची संपत्ती आहे, त्यांच्यासाठी १७५ कोटी म्हणजे जणू चहा-पाण्याचा खर्च! पण गंमत तिथेच संपत नाही. केवळ दंड भरून अमेरिका शांत बसली असती तर ते कसले धंदेवाईक? या सेटलमेंटच्या बदल्यात अदाणी साहेबांनी अमेरिकेत चक्क १० बिलियन डॉलर, म्हणजेच ९० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याचे वचन दिले आहे.

भारतातील सुशिक्षित तरुण जेव्हा रोजगारासाठी वणवण फिरत आहेत, तेव्हा आपल्या लाडक्या उद्योगपतीने अमेरिकेतील १५,००० तरुणांना रोजगार देण्याचे पुण्यकर्म करण्याचे ठरवले आहे. किती हा दातृत्वपणा! भारत जोडो पेक्षा अमेरिकन नोकरी जोडो हा नारा अदाणींनी खऱ्या अर्थाने अमलात आणला आहे. ज्या अमेरिकेने अटकेची टांगती तलवार ठेवली होती, त्याच अमेरिकेला आता अदाणी ९० हजार कोटींचा प्रसाद चढवणार आहेत.

लाचखोरी की ‘व्यवहारचातुर्य’? आता मूळ मुद्दा हा की, अमेरिकेला इतका राग का आला होता? तर आरोप असा होता की, अदाणी ग्रीन एनर्जीने भारतात सौर उर्जेचे कंत्राट मिळवण्यासाठी इथल्या सरकारी अधिकाऱ्यांना चक्क २,५०० कोटी रुपयांची लाच दिली होती. आता मला सांगा, भारतात काम करायचे असेल तर देण्या-घेण्याशिवाय पान हलते का? आपल्याकडे ज्याला शिष्टाचार किंवा प्रशासकीय गती मानले जाते, त्याला हे अमेरिकन लोक गुन्हा (Criminal Case) म्हणतात, हेच मोठे आश्चर्य आहे. अदाणींनी अमेरिकन बँकांकडून ७,१९२ कोटी रुपये उभे केले, पण त्यांना हे सांगायला ते विसरले की, बाबांनो, आम्ही भारतात कामासाठी थोडी चिरीमिरी दिली आहे. अमेरिकेची तक्रार ही नाही की तुम्ही लाच दिली; त्यांची खरी पोटदुखी ही आहे की तुम्ही त्यांना अंधारात ठेवून ही माहिती लपवली. म्हणजे, लाच देणे बेकायदेशीर नाही, पण ती लपवणे मात्र त्यांच्या कायद्यात पाप आहे. अमेरिकेतील सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज कमिशन (SEC) आपल्या सेबीसारखे शांत बसणारे नाही; त्यांनी थेट २० नोव्हेंबर २०२४ ला तक्रार दाखल करून अदाणींच्या नाकात दम आणला होता.

डोनाल्ड ट्रम्प आणि गॉडफादरची ऑफर या संपूर्ण नाटकात गॉडफादर चित्रपटाची आठवण येते, जिथे डॉन कॉर्लिनी म्हणतो, मी त्याला अशी ऑफर देईन की तो नाकारूच शकणार नाही. अदाणींनी नेमकी हीच खेळी खेळली. त्यांनी स्वतःला वाचवण्यासाठी कुणा सामान्य वकिलाला नाही, तर थेट डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टीममधील रॉबर्ट जे. जिओफ्रा जुनियर या वकिलाला हायर केले. ट्रम्प साहेब स्वतः एक मुरलेले उद्योगपती आहेत; त्यांना माहिती आहे की बिझनेस कसा करायचा. ट्रम्प यांनी यापूर्वीही अनेकांना अशा ‘डिल’च्या बदल्यात गुन्ह्यातून सवलत दिली आहे, असे न्यूयॉर्क टाइम्स सांगते. त्यामुळे, इकडे अमेरिकेत ९० हजार कोटींची गुंतवणूक होणार आणि तिकडे अदाणींवरील गुन्हेगारी आरोप धुतले जाणार, हा कसला मास्टरस्ट्रोक! राहुल गांधींनी तर थेट आरोप केला आहे की, पंतप्रधान मोदींकडे ट्रम्प यांचे असे काय गुपित आहे की ज्याच्यामुळे भारत इतकी मोठी शरणागती पत्करत आहे? पण टीकाकारांनी काहीही म्हटले तरी, ट्रम्प यांच्या भाषेत मोदी माझे करिअर बरबाद करू शकतात किंवा मी त्यांचे असे जे विधान होते, त्याचा खरा अर्थ या आऊट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट मध्ये लपलेला दिसतो.

पैसा कोणाचा? खिसा कोणाचा? आता सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न: हे ९० हजार कोटी रुपये आणि १७५ कोटींचा दंड अदाणी आपल्या स्वतःच्या खिशातून देणार आहेत का? अजिबात नाही! अदाणी साहेबांना कर्ज देण्यासाठी आपल्या देशातील सार्वजनिक बँका (Public Sector Banks) सदैव तयार आहेत. म्हणजे, बँकांमध्ये असलेला तुमचा आणि माझा कष्टाचा पैसा अखेर अमेरिकेतील तरुणांना रोजगार देण्यासाठी आणि अदाणींची गुन्ह्यातून सुटका करण्यासाठी वापरला जाणार आहे.आपल्या देशात जेव्हा सेबी कडे अदाणींविरोधात नऊ तक्रारी दाखल होतात, तेव्हा आपली यंत्रणा कळस बघत बसते; त्यांच्यात अदाणींपर्यंत पोहोचण्याची हिंमत नसते. पण त्याचवेळी अमेरिकेने मात्र अदाणींची मानगुट पिरगाळून आपल्या देशासाठी अब्जावधींची गुंतवणूक वसूल केली आहे. हे पाहून असे वाटते की, आपल्या यंत्रणांना भक्ती करण्यात रस आहे, तर अमेरिकेला वसुली करण्यात!

स्वतंत्र पत्रकारितेचा आवाज आणि आपली गोदी मीडिया देशातील मुख्य प्रवाहातील प्रसारमाध्यमे सध्या अदाणींना मोठा दिलासाअशा मथळ्यांखाली बातम्या देत आहेत. पण हा दिलासा मिळवण्यासाठी भारताने किती मोठी किंमत मोजली आहे आणि भारताच्या हक्काची गुंतवणूक अमेरिकेच्या पदरात कशी पडली, हे सांगण्याची तसदी कोणी घेत नाही. १५,००० नोकऱ्या अमेरिकेत गेल्या, २५०० कोटींची लाच भारतात दिली गेली, पण तरीही आपण विश्वगुरु होण्याचे स्वप्न पाहत आहोत. शेवटी, पैशाने काय विकत घेता येत नाही? पैशाने आंतरराष्ट्रीय खटले रद्द करता येतात, ट्रम्पसारख्या शक्तिशाली नेत्याचे वकील विकत घेता येतात आणि आपल्या देशातील बँकांचा पैसा वापरून परदेशात स्वतःची प्रतिमा पांढरी शुभ्र करता येते. ही केस एक उत्तम उदाहरण आहे की, जर तुमच्याकडे पैसा असेल, तर कायदा ही केवळ एक वाटाघाटीची वस्तू उरते. भारताने या प्रकरणातून खरोखर काही शिकण्यासारखे आहे का? की आपण फक्त आपले टॅक्स भरत राहायचे आणि अदाणी साहेब त्या पैशातून अमेरिकेला खुश करत राहणार, हेच पाहणे आता आपल्या नशिबात उरले आहे. असो, अदाणी साहेब सुटले, यातच सर्व देशवासियांनी (आणि विशेषतः अमेरिकन तरुणांनी) आनंद मानायला हवा!