[ads1]
![]()
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पुरस्कृत विद्यापीठ विकास मंचने अमरावती विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. मिलिंद बारहाते यांना गुरुवारी लेखी निवेदन दिले. विद्यापीठातील विविध प्राधिकरणांच्या निवडणुका आणि विद्यार्थ्यांचे प्रलंबित प्रश्न तातडीने सोडवण्याची मागणी या निवेदनातून करण्यात आली आहे. विद्यापीठ कायदा २०१६ नुसार, विद्यापीठातील सर्व प्राधिकरणांच्या निवडणुका ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत पूर्ण करून त्यांचे गठन करावे, अशी मागणी मंचने केली आहे. तसेच, विद्यार्थी परिषद निवडणूक तात्काळ सुरू करण्याची विनंतीही करण्यात आली आहे. अभ्यास मंडळामध्ये शेवटच्या वर्षातील गुणवत्ता यादीतील विद्यार्थ्याला निमंत्रित सदस्य म्हणून प्रभावीपणे समाविष्ट करावे. विद्यापीठाची परीक्षा पद्धत अधिक पारदर्शक आणि वेगवान करण्यासाठी सर्व विषयांचे निकाल ४५ दिवसांच्या आत लावणे बंधनकारक करावे, असेही निवेदनात म्हटले आहे. विद्यापीठ क्षेत्रातील प्रत्येक जिल्ह्यात उपकेंद्र सक्षमपणे सुरू करावे. महाविद्यालय आणि वर्गातील विद्यार्थ्यांच्या अनुपस्थितीबाबत सर्व घटकांशी चर्चा करून योग्य उपाययोजना कराव्यात. विद्यापीठातील प्रभारी संवैधानिक अधिकारी आणि प्राध्यापकांच्या रिक्त जागा तात्काळ भरण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. ‘वंदे मातरम-१५०’, ‘संत शिरोमणी रविदास ६५० जयंती उत्सव’, ‘श्री गुरु तेगबहादूर बलिदान -३५० वर्षे’, ‘भगवान बिरसा मुंडा जयंती १५० वर्ष’ यांसारख्या महत्त्वाच्या प्रसंगांनुसार विद्यापीठ आणि जिल्हा स्तरावरील युवक महोत्सव तसेच राष्ट्रीय सेवा योजना शिबिरात उपक्रम राबवावेत, असेही मंचने सुचवले आहे. विद्यापीठात प्लेसमेंट सेल, रोजगार मेळावे, विद्यार्थी व महिला तक्रार निवारण समिती, स्क्रीन टाईम टू ॲक्टिव्हिटी टाईम, विद्यार्थी भवन यांसारख्या विद्यार्थी सहभागाच्या विषयांना प्राधान्य देऊन त्यांची अंमलबजावणी करावी. विद्यापीठाची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी आणि रँकिंग सुधारण्यासाठी सर्व घटकांच्या सहभागाने ‘विशेष कार्य समिती’चे गठन करावे, या मागण्याही निवेदनात आहेत. यावेळी विद्यापीठ विकास मंचचे निमंत्रक आणि अधिसभा सदस्य राजेंद्रप्रसाद पांडे, ॲड. अमोल ठाकरे, प्रा. डॉ. श्याम मुंजे, सुनील तीप्पट, गिरीश शेरेकर, आशिष सावजी, अमित देशमुख, सीए उज्वल बजाज यांच्यासह अनेक सदस्य उपस्थित होते. मंचने आणखी एक महत्त्वाची मागणी केली आहे. युवक महोत्सव, क्रीडा महोत्सव, आविष्कार, वार्षिक अंक आणि एनएसएससाठी विद्यार्थ्यांकडून शुल्क घेतले जाते. मात्र, ७० टक्के महाविद्यालये यात सहभागीच होत नाहीत. अशा महाविद्यालयांवर कारवाई करून विद्यार्थ्यांचे शुल्क परत करावे आणि त्यांना सहभागी होणे बंधनकारक करावे, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली.
[ads2]
What do you feel about this post?
Like
Love
Happy
Haha
Sad