ओला, उबर, रॅपिडोचे अॅप हटवण्याच्या आदेशाला स्थगिती:राज्य सरकारने कायदेशीर पेचामुळे 24 तासांतच आपला निर्णय बदलला
महाराष्ट्र सायबर विभागाने राज्यात बेकायदा सुरू असलेल्या बाईक टॅक्सी सेवेवर आळा घालण्यासाठी ओला, उबर, रॅपिडो या कंपन्यांचे अॅप्स गुगल प्ले स्टोअर व अॅपल अॅप स्टोअरवरून हटवण्याच्या आपल्या आदेशाला अवघ्या 24 तासांतच स्थगिती दिली आहे. सरकार आता या कंपन्यांचे कॅब व ऑटो सेवा विस्कळीत न करता केवळ बेकायदा बाईक टॅक्सी सेवा कशी बंद करायची? या मुद्यावर विचार करत आहे. महाराष्ट्र सायबर विभागाच्या अतिरिक्त पोलिस महासंचालक कार्यालयाने शुक्रवारी माहिती तंत्रज्ञान कायदा, 2000 च्या कलम 79 (3) (ब) अंतर्गत गुगल व अॅपलला एक नोटीस पाठवून ओला, उबर व रॅपिडोचे अॅप्स आपल्या अॅप्स स्टोअरवरून हटवण्याचे आदेश दिले होते. यामुळे ऑनलाईन टॅक्सी व ऑटो सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांमध्ये एकच खळबळ माजली होती. या प्रकरणी संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्यानंतर सरकारने अवघ्या 24 तासांतच आपल्या आदेशाला स्थगिती दिली. सायबर विभागाच्या एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने या प्रकरणी बोलताना सांगितले की, प्रस्तुत अॅप्सवर पूर्णपणे बंदी घातल्यास नागरिकांना मिळणारी कॅब व ऑटोसेवाही ठप्प होईल. त्यामुळे या अॅप्सचा इतर सेवांवर परिणाम न करता केवळ बाईक टॅक्सी कशी रोखता येईल, यासाठी आम्ही सुवर्णमध्य साधण्याचा प्रयत्न करत आहोत. दुसरीकडे, कायदेतज्ज्ञांनी मात्र या प्रकरणी वेगळाच दावा केला आहे. सरकारने घाईने घेतलेला निर्णय न्यायालयात टिकणे अवघड होते. त्यामुळेच सरकारने या मुद्यावर एका दिवसातच माघार घेतली, असे त्यांचे म्हणणे आहे. काय आहे बेकायदा बाईक टॅक्सीचा वाद? बाईक टॅक्सीचा वाद जवळपास 5 वर्षे जुना आहे. नोव्हेंबर 2020 मध्ये रॅपिडोने महाराष्ट्रात सरकारची अधिकृत परवानगी न घेता बाईक टॅक्सी सेवा सुरू केली. तत्कालीन परिवहन आयुक्तांनी हा प्रस्ताव फेटाळून लावला होता. पुढे डिसेंबर 2022 मध्ये पुणे आरटीओने राज्यात बाईक टॅक्सीविषयी कोणतेही ठोस धोरण नसल्याचे स्पष्ट करत रॅपिडोचा परवाना अर्ज फेटाळला होता. तद्नंतर जानेवारी 2023 मध्ये मुंबई हायकोर्टाने विनापरवाना सेवा सुरू केल्याबद्दल रॅपिडोचे कान टोचले होते. तसेच सेवा तत्काळ बंद करण्याचे निर्देशही दिले होते. त्यानंतरही राज्य सरकारनेही सुरक्षेचे कारण देत खासगी दुचाकींचा व्यावसायिक वापर करण्यास बंदी घातली. सुप्रीम कोर्टानेही यात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. पण त्यानंतरही कंपनीने छुप्या पद्धतीने ही सेवा सुरूच ठेवली. कंपन्यांकडून सरकारच्या नियमांचे उल्लंघन म्हणून नोटीस परिवहन खात्याने गतवर्षी जुलै महिन्यात महाराष्ट्र बाईक टॅक्सी नियम 2025 लागू केले. त्यानुसार, सप्टेंबर 2025 मध्ये ओला, उबर व रॅपिडोला 30 दिवसांसाठी तात्पुरते परवाने दिले. या नियमांतर्गत राज्यात केवळ पिवळ्या रंगाच्या व Bike Taxi असे ठळक लिहिलेल्या इलेक्ट्रिक बाईकलाच चालवण्याची परवानगी देण्यात आली. पण या कंपन्यांनी पेट्रोल गाड्यांचाही वापर सुरू ठेवून नियमांचे उल्लंघन केले. त्यामुळे सरकारने मार्च 2026 मध्ये त्यांचे परवाने तात्पुरते रद्दबातल केले. त्यानंतरही कंपन्यांनी सेवा सुरू ठेवल्यामुळे अखेर सायबर विभागाने 15 मे रोजी थेट त्यांचे अॅप्सच ब्लॉक करण्याची नोटीस बजावली. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईकांचे म्हणणे काय? परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी या प्रकरणी सदर कंपन्यांना चांगलेच धारेवर धरले. ते म्हणाले, आरटीओने बाईक टॅक्सी चालकांवर कारवाई करून दंड ठोठवला, तर या कंपन्यांना चालकांना तो दंड स्वतः भरून देत होत्या व कारवाईपासून त्यांचे संरक्षण करत होत्या. गत वर्षभरात एप्रिल 2025 ते मार्च 2026 आरटीओने 776 बेकायदा बाईक टॅक्सी पकडून त्यावर तब्बल 11.85 लाखांचा दंड वसूल केला. मला गोव्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही पेट्रोल बाईक टॅक्सी सुरू करायची होती. कारण यामुळे मुंबई – पुण्यासारख्या शहरात एकट्या प्रवाशाचा प्रवास सोपा होतो. पण राज्य मंत्रिमंडळाने व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्याला स्पष्ट नकार दिला. मुख्यमंत्र्यांच्या मते, या मोठ्या कंपन्यांकडे इलेक्ट्रिक गाड्यांचा ताफा तयार करण्याची आर्थिक क्षमता आहे. पण केवळ सुरुवातीचा खर्च वाचवण्यासाठी या कंपन्या नियमांचे उल्लंघन करून पेट्रोलच्या गाड्या वापरत आहेत. त्यामुळे पर्यावरणाचा विचार करता सरकार केवळ ई-बाईकलाच परवानगी देण्यावर ठाम आहे.
