कॅमेऱ्यासमोर गुंडाची कबुली, पोलिसांची लाचारी! नव्या भारतातील कायदा आणि सुव्यवस्थेचे क्रूर वास्तव!

[ads1]

संविधान केवळ धोक्यात नाही, तर समाप्त झाले आहे का? एका खळबळजनक व्हिडिओने उडवून दिली झोप!

कॅमेऱ्यासमोरील क्रूर कबुली आणि हतबल कायदा

आजच्या आधुनिक भारतात लोकशाही आणि कायद्याचे राज्य खरोखरच शिल्लक राहिले आहे का, की ते केवळ पुस्तकातच उरले आहे? हा प्रश्न आता प्रत्येक सामान्य नागरिकाला विचार करण्यास भाग पाडत आहे. नुकताच सोशल मीडियावर व्हायरल झालेला एक खळबळजनक व्हिडिओ या गंभीर स्थितीची साक्ष देतो. कॅमेऱ्यासमोर अत्यंत निर्लज्जपणे आणि अभिमानाने गुन्हेगारीची कबुली देणारे पालतू गुंड जेव्हा फिरत असतात, तेव्हा कायद्याची भीती कोणासाठी उरली आहे, हा प्रश्न निर्माण होतो. एका बाजूला सत्ताधाऱ्यांचे अंधभक्त असलेले नफरती गुंड कॅमेऱ्यासमोर उघडपणे कायदा हातात घेतात, तर दुसऱ्या बाजूला न्यायाची मागणी करणाऱ्या सामान्य आंदोलकांना तुरुंगात डांबले जाते. जंतरमंतरवर आंदोलन करणाऱ्या निशू नावाच्या एका निष्पाप मुलीच्या वडिलांचे डोके फोडल्याची कबुली एका गुंडाने कॅमेऱ्यासमोर दिली असूनही, पोलीस यंत्रणा मात्र त्याच्या स्वागतासाठी उभी असल्याचे चित्र समोर आले आहे. हा केवळ एका गुंडाचा व्हिडिओ नाही, तर तो देशातील ढासळत चाललेल्या कायदा आणि सुव्यवस्थेचा जाहीरनामा आहे.

पोलिसांचे मूक समर्थन आणि राजकीय वरदहस्त: स्वतंत्र भारद्वाजचा खळबळजनक खुलासा

या संपूर्ण प्रकरणाचा केंद्रबिंदू म्हणजे स्वतंत्र भारद्वाज नावाचा एक गुंड आहे. कॅमेऱ्यासमोर दिलेल्या एका मुलाखतीत त्याने अत्यंत आत्मविश्वासाने सांगितले की, त्याने जंतरमंतर येथील विद्यार्थी आंदोलनात सहभागी असलेल्या निशू नावाच्या मुलीच्या वडिलांच्या डोक्यावर गंभीर हल्ला केला. या हल्ल्यात त्यांच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली आणि ६० टाके घालावे लागले, ज्यामुळे ते मृत्यूच्या दारात पोहोचले होते. स्वतंत्र भारद्वाज स्वतः कबूल करतो की, हा थेट हाफ मर्डर म्हणजेच कलम ३०७ (जीवावे मारण्याचा प्रयत्न) अंतर्गत येणारा गंभीर गुन्हा होता.

पण खरी धक्कादायक बाब यानंतर समोर येते. तो सांगतो की, एवढा गंभीर गुन्हा करूनही तो एका रात्रीसाठीही तुरुंगात गेला नाही. पोलीस त्याला पकडून घेऊन गेले खरे, पण तो रात्रभर बेखौफपणे रस्त्यावर फिरत राहिला. याचे कारण म्हणजे भाजपचे नेते कपिल मिश्रा यांचा पोलिसांना आलेला एक फोन. भारद्वाजच्या म्हणण्यानुसार, कपिल मिश्रांचा फोन आला आणि मला सोडून देण्यात आले. इतकेच नव्हे तर तो चिराग पासवान आणि देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आपले मोठे भाऊ असल्याचे सांगतो आणि संपूर्ण व्यवस्थेचा त्याला पाठिंबा असल्याचा दावा करतो.

जेव्हा पोलिसांची भूमिका ही गुन्हेगारांवर कारवाई करण्याऐवजी त्यांचे सल्लागार बनण्याची होते, तेव्हा गुन्हेगारांचे मनोबल किती वाढते, याचे हे ज्वलंत उदाहरण आहे. जेव्हा भारद्वाजला विरोधी गट किंवा मुसलमानांकडून टीका सहन करावी लागली, तेव्हा स्वतः पोलिसांनीच त्याला सल्ला दिला की, तुम्ही फक्त तक्रार नोंदवा, आम्ही त्यांचे पारिपत्य करू. दिल्ली पोलिसांचे हे कथित नपुंसत्व आणि लाचारी या व्हिडिओमधून उघड झाली आहे, जिथे अमित शाह यांच्या नियंत्रणाखालील पोलीस या दोन-दोन कौडीच्या गुंडांच्या पायाशी लोळण घेत आहेत.

विरोधाभासाची परिसीमा: गुंड मोकाट, पण आकृती चौधरीवर एनएसए ?

या देशातील दुटप्पी न्यायव्यवस्थेची दुसरी बाजू म्हणजे आकृती चौधरी हिचे प्रकरण. एका बाजूला स्वतंत्र भारद्वाज सारखे गुन्हेगार हत्या करण्याचा प्रयत्न करूनही कपिल मिश्रा यांच्या एका फोनवर सुटतात आणि रात्रभर रस्त्यावर मजा मारतात. तर दुसऱ्या बाजूला, दिल्ली विद्यापीठातून इतिहास विषयातील पदव्युत्तर पदवी संपादन केलेली सुशिक्षित तरुणी आकृती चौधरी हिच्यावर केवळ आंदोलनात सहभागी झाल्यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा लावला जातो.

नोएडा येथे पाच महिन्यांपूर्वी झालेल्या कामगारांच्या आंदोलनात आकृती चौधरीने सहभाग घेतला होता. या आंदोलनानंतर तिला अटक करून तब्बल ७ महिने तुरुंगात ठेवण्यात आले. ज्या मुलीवर देशाच्या सुरक्षेला धोका निर्माण केल्याचा (NSA) गंभीर आरोप ठेवण्यात आला होता, तिच्या विरोधात प्रशासनाकडे कोणता पुरावा होता? या प्रश्नाचे उत्तर देशाच्या लोकशाहीला लाजवणारे आहे.

न्यायदेवतेचा आशेचा किरण: न्यायमूर्ती अतुल श्रीधरन यांचा ऐतिहासिक निर्णय

आकृती चौधरीच्या प्रकरणात न्यायाचा खरा प्रकाश तेव्हा पडला जेव्हा हा खटला उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती अतुल श्रीधरन यांच्या खंडपीठासमोर आला. देशातील मोजक्याच धाडसी न्यायमूर्तींपैकी एक असलेल्या अतुल श्रीधरन यांनी जेव्हा पोलिसांना पुरावे सादर करण्यास सांगितले, तेव्हा पोलिसांची दातखिळी बसली. पोलिसांनी आकृतीने व्हॉट्सॲपवरून लोकांना भडकावल्याचा खोटा प्रतिज्ञापत्रावर आधारित दावा केला होता, परंतु प्रत्यक्ष न्यायालयात ते एकही व्हॉट्सॲप चॅट किंवा भडकवणारा व्हिडिओ सादर करू शकले नाहीत.

न्यायमूर्ती अतुल श्रीधरन यांनी पोलिसांची ही कथा फेटाळून लावताना स्पष्ट शब्दांत लिहिले की, ही केवळ एक सरकारी मनगढ़ंत कहाणी आहे आणि या बेकायदेशीर अटकेबद्दल तीव्र संताप व्यक्त केला. या हुकूमशाही कारवाईला चपराक लगावताना त्यांनी नोएडाच्या जिल्हाधिकारी (डीएम) मेधा रूपम (ज्ञानेश कुमार यांची मुलगी) यांच्यावर ५ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. अत्यंत महत्त्वाचे म्हणजे, हा दंड सरकारी तिजोरीतून न देता जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वतःच्या खिशातून (सॅलरीमधून) आकृती चौधरीला द्यावा, असा ऐतिहासिक आदेश कोर्टाने दिला.

हा विरोधाभास आजच्या भारताचे वास्तव दर्शवतो: सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांशी संबंधित असलेला खरा गुंड कॅमेऱ्यासमोर मुल्ला मुक्त भारत आणि गोळी मारण्याची भाषा करूनही मोकळा फिरतो; तर सामान्य कुटुंबातील सुशिक्षित आंदोलक मुलगी विनापुराव्या सात-सात महिने तुरुंगवास भोगते.

नेत्यांची उदासीनता आणि आंदोलकांची हतबलता: चंद्रशेखर आझाद यांच्यावर निशूचे प्रश्न

या संपूर्ण संघर्षात सर्वात वेदनादायी बाजू म्हणजे पीडितांची राजकीय आणि सामाजिक हतबलता. आंदोलक मुलगी निशू हिने आपल्या वडिलांच्या उपचारासाठी आणि त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी रक्ताचे पाणी केले. पण ज्या नेत्यांना सामान्य जनतेने डोक्यावर घेतले, त्यांनीच वेळेवर पाठ फिरवली.

निशूने अत्यंत उद्वेगाने दलित नेते चंद्रशेखर आझाद रावण यांच्यावर निशाणा साधला आहे. ती सांगते की, आम्ही आमचा वेळ, पैसा आणि सर्वस्व भाऊला (चंद्रशेखर आझाद) पाठिंबा देण्यासाठी खर्च केला, कारण आम्हाला वाटले होते की ते संकटाच्या काळात आमच्या पाठीशी उभे राहतील. परंतु तिच्या वडिलांवर एवढा जीवघेणा हल्ला होऊनही आणि ते मृत्यूच्या दारात असतानाही चंद्रशेखर आझाद यांनी त्यांच्या न्यायासाठी एक साधा ट्विटही केला नाही.

निशूने हात जोडून दिलेला हा इशारा देशातील सर्वच ढोंगी नेत्यांच्या तोंडावर चपराक आहे: जर माझ्या वडिलांना किंवा मला काही झाले, तर आमच्या मृतदेहावर राजकारण करायला आमच्या घरी येऊ नका. जिवंत असताना जर तुम्ही आम्हाला न्याय देऊ शकत नाही, तर आमच्या मृत्यूचा वापर स्वतःच्या राजकारणासाठी करू नका”. हा आक्रोश दाखवून देतो की देशातील पीडित जनता स्वतःला किती पोरकी समजत आहे.

निष्कर्ष: संविधान धोक्यात की संविधान समाप्त?

हा व्हिडिओ केवळ स्वतंत्र भारद्वाज किंवा आकृती चौधरीचा नाही, तर तो देशाच्या मृत होत चाललेल्या संविधानाचा चेहरा आहे. आज जर गुंड आणि लफंग्यांचे राज्य चालणार असेल, पोलिसांना कपिल मिश्रा किंवा सत्ताधारी नेत्यांचे फोन आरोपी सोडण्यासाठी येत असतील, तर देशात न्यायालयांची काय गरज आहे?

या देशाचे दुर्दैव असे आहे की, ज्या पोलिसांनी गरिबांचे रक्षण करायचे, तेच पोलीस सत्ताधाऱ्यांचे आणि गुंडांचे दामाद बनून बसले आहेत. आज देशात संविधान धोक्यात नाही, तर ते पूर्णपणे समाप्त झाले आहे, अशीच परिस्थिती निर्माण झाली आहे. जोपर्यंत देशातील सामान्य जनता अशा अन्यायाविरुद्ध आणि दुटप्पी न्याय व्यवस्थेविरुद्ध संघटित होत नाही, तोपर्यंत प्रत्येक घरातून निशूचा असाच आक्रोश ऐकायला मिळत राहील. आज गुंडाराजचा हा भस्मासूर वेळीच ठेचला नाही, तर भविष्यातील भारत गुन्हेगारांच्या मुठीत बंद झालेला असेल

[ads2]