५९ कोटी भारतीयांसाठी हवेत १२२ कोटी डोस

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने १८ ते ४५ वयोगटातील ५९ कोटी लोकांचे लसीकरण करण्याचे ठरवले असून, १ मेपासून देशात लसीकरणही सुरू झाले आहे. मात्र, या लसीकरणासाठी देशात १२२ कोटी डोसची गरज आहे, असे केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या शपथपत्रात म्हटले आहे. केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या शपथपत्रात कोरोनाच्या संकटावर मात करण्यासाठी लसीकरण हाच एकमेव पर्याय आहे.

त्यामुळे सरकारने लसीकरणाला सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. त्यासाठी उपलब्ध साधनांचा विचार करून जेवढे डोस उपलब्ध आहेत, त्याच्या आधारे १०० टक्के लसीकरणाचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यासाठी देशात १८ ते ४४ वयोगटासाठी लसीकरण मोहीम हाती घेतली आहे. मात्र, या वयोगटातील ५९ कोटी लोकांना लस देण्यासाठी १२२ कोटी डोसची आवश्यकता आहे. त्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगण्यात आले.

देशात सध्या कोव्हॅक्सिन आणि कोविशिल्ड या दोन लस उपलब्ध आहेत. मात्र, त्यादेखील मर्यादित आहेत. त्यासाठी वैज्ञानिक पद्धतीने लसीकरण करण्यावर भर देणे आवश्यक होते. लसीकरण मोहीम सुरू करताना आरोग्य कर्मचा-यांना प्राधान्य देण्यात आले. त्यानंतर कोरोना योध्यांना लस देण्यात आली. त्यानंतर ज्येष्ठ नागरिक आणि ४५ वर्षांपर्यंतच्या नागरिकांना लस देण्याची मोहीम हाती घेण्यात आली. आता १ मेपासून १८ ते ४४ वयोगटातील नागरिकांना लस देण्याची मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. त्यासाठी आवश्यक डोस उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे.

केंद्र सरकारने अगोदरच आपत्कालीन वापरासाठी अन्य देशाच्या लसीला परवानगी दिली आहे. देशात रशियाची स्पुटनिक व्ही लस वापरली जाणार आहे. तसेच डॉ. रेड्डी लॅबोरेटरीजद्वारा भारतासाठी दुसरा आणि तिस-या टप्प्यातील चाचणी सुरू आहे. त्यामुळे आगामी काळात ब-याच लस उपलब्ध होणार आहेत. स्पुटनिक व्ही लसीला अगोदरच मान्यता दिली आहे. त्यामुळे ही लस जुलैमध्ये भारतात उपलब्ध होऊ शकते, असेही केंद्र सरकारने शपथपत्रात म्हटले आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

vip porn full hard cum old indain sex hot